मुंबई : अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणारे अंत्योदय व बीपीएल योजनेच्या 7 कोटी लाभार्थ्यांना सहा महिने पुरेल एवढे अन्नधान्य राज्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र, राज्यातील सुमारे 5 कोटी लोक आजही सवलतीच्या स्वस्त धान्यापासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या 3 कोटी 50 लाख लोकांसाठी केंद्राकडून खरेदी केले जाणारे धान्य महाग असून त्यात सवलत मिळावी, अशी मागणी आज सोमवारी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार व राज्यशासन यांच्या वतीने कोरोना साथरोगावर नियंत्रण मिळण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने देशातील प्रत्येक राज्यात अन्न पुरवठ्याबाबत असलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधला. देशातील प्रत्येक राज्यातील अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तसेच सचिव या व्हिडिओ कॉन्फरसिंगला उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने नाशिक येथून मंत्री श्री.भुजबळ व मंत्रालय मुंबई येथून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून केवळ 5 रुपयात 1 लाख थाळींचे दररोज वितरण सुरु आहे. 5 हजार 500 अन्नछत्राच्या माध्यमातून दोन वेळचे जेवण व नाष्टा विस्थापित मजूर, कामगारांना मोफत दिला जात आहे. हजारो अशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अन्नदानाचे उपक्रम राज्यभर राबविले जात आहेत, असे असले तरी हे सर्व पुरेसे नाही. केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत बसणारे 7 कोटी अंत्योदय व बीपीएल कार्डधारक राज्यात आहेत. त्यात विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 50 लाख लाभार्थ्यांना राज्यशासनाने सवलतीच्या दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील 3 कोटी केशरी कार्डधारकांनाही स्वस्त दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याने 3 कोटी 50 लाख लोकांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्यशासन धान्य खरेदी करणार असून त्यासाठी येणारा खर्च 300 कोटी इतका आहे. हा खर्च अत्यंत मोठा असून त्यामुळे राज्यातील 3 कोटी केशरी रेशन कार्डधारक आणि ज्यांच्याकडे काहीही नाही अशा विस्थपित व बेघर असलेले 2 कोटी नागरिक अशा 5 कोटी नागरिकांसाठी केंद्रशासनाने मदत करण्याची गरज असून तशी मागणी राज्यातील विविध लोकप्रतिनिधींमार्फत केली जात आहे याबाबतही यावेळी मंत्री श्री.भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला अवगत केले.