पुणे: पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच पुणे, देहू आणि खडकी कटक मंडळातील कोरोनाबाधित रुग्णांवरील मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयांमध्ये होणा-या औषधोपचारावरील खर्च जिल्हा नियोजन समितीतील निधीतून करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
पुणे जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणू संसर्गजन्य साथरोग जाहीर झालेला आहे. साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रतिबंधात्मक व उपचार योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये शासन नियमानुसार अल्पदरात उपचार करुन देण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषदेद्वारेही कोरोनाबाधित रुग्णांना शासकीय आरोग्य संस्था व खाजगी रुग्णालये/दवाखाने यांच्याद्वारे उपचार देण्यात येत आहेत. तथापि, खाजगी संस्थांद्वारे (खाजगी दवाखाने व रुग्णालये) यामधील उपचार खर्चिक व सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत, त्यामुळे खाजगी रुग्णालयामंमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांना काही सवलती, मोफत औषधे, मोफत सेवा तसेच अर्थसहाय्य देणे गरजेचे असल्याने मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांवर होणारा औषधोपचाराचा खर्च जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून केला जाईल, त्यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आणि आपत्ती व्यवस्थासन कायद्यानुसार पुणे जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असणा-या कोवीड केअर सेंटर (कोवीड रुग्णांचे काळजी केंद्र), डेडीकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटर (समर्पित कोवीड आरोग्य केंद्र) आणि डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पिटल (समर्पित कोवीड रुग्णालय) या संस्थांना औषधोपचारांकरिता येणारा खर्च जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले. जे रुग्ण महात्मा फुले जन आरोग्य योजना (एमपीजेएवाय), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत, अशा रुग्णांना संबंधित योजनेतील निकषानुसार लाभ देण्यात येईल. तसेच ज्या कोरोनाबाधित रुग्णांचा आरोग्य विमा उतरविण्यात आलेला आहे, अशा रुग्णांना आरोग्य विमा योजनेंतर्गत लाभ उपलब्ध करुन देण्यात येतील. खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी पाठविण्यात आलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांना (जे रुग्ण महात्मा फुले जन आरोग्य योजना (एमपीजेएवाय), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय), वैयक्तिक आरोग्य विमा योजना या योजनेंगर्तत लाभ घेण्यासाठी पात्र नाहीत) अशा रुग्णांना जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गतच्या निधीमधून औषधे व तद्अनुषंगिक वैद्यकीय साहित्य याबाबतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.