औरंगाबादः मुस्लिम बांधवांच्या रमजानच्या काळात गर्दी टाळून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे म्हणून गल्लोगल्ली फळे खरेदी करता येतील, अशी सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आज रविवारी औरंगाबाद येथे दिले.
गृहमंत्री देशमुख यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोनाचा संसर्ग आणि कायदा व सुव्यवस्थेबाबत आज आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस राज्य फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, महापौर नंदकुमार घोडेले, खा.इम्तियाज जलील, खा.भागवत कराड, आमदार हरिभाऊ बागडे, संजय शिरसाट, सतीश चव्हाण, प्रशांत बंब, अतुल सावे, प्रदीप जैस्वाल, विक्रम काळे, अंबादास दानवे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मनपा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी गृहमंत्र्यांकडे सूचना केल्या. खासदार इम्तियाज जलील यांनी लॉकडाऊनमुळे ऊसतोड कामगार, विदयार्थी अडकून पडले आहेत. त्यांची व्यवस्था झाली पाहिजे आणि रमजान सणाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळत फळ विक्रीची योग्य व्यवस्था करण्याचे नियोजन केले पाहिजे, अशी सूचना केली होती. त्यावर गृह मंत्र्यांनी हे निर्देश दिले आहेत. कोरोनाच्या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडण्यासाठी सर्वांनी समन्वयातून या लढाईत योगदान द्यावे. यामध्ये गर्दी टाळण्याबरोबरच संचारबंदीच्या नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे. ते लक्षात घेऊन रमजान सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांना फळे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने नियमानुसार गर्दी टाळून गल्लोगल्ली फळे खरेदी करता येण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करावे, असे देशमुख म्हणाले.
गरजूंना रेशन दुकानांवर सुलभतेने सुरळीत धान्य उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात याव्यात. त्यादृष्टीने गावांमध्ये दवंडी द्वारे रेशन नियतनाबाबत माहिती द्यावी. रेशनकार्डधारक नसलेल्या लोकांना धान्य देण्यासाठी उद्योग समूहांच्या सीएसआर निधीतून सहाय्य उपलब्ध करून देता येईल का याची विचारणा करून उद्योग समूहांकडून निधी मिळण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत. कोटा येथील विदयार्थ्यांना राज्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, अशी सूचना आ. सतीश चव्हाण यांनी केली. त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल असे गृहमंत्री म्हणाले.