मुंबईः लॉकडाऊन आणि जिल्हाबंदीचे आदेश धाब्यावर बसवून येस बँक घोटाळ्यातील आरोपी आणि डीएचएलएफचे प्रमोटर्स वाधवान बंधूंना महाबळेश्वरला हवापालटाकरिता जाण्यासाठी विशेष शिफारसपत्र देणारे गृह खात्याचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांना महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अधिकारात तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. असे असले तरी पद व अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा चेंडू आता पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कोर्टात आहे. कारण गुप्ता यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करणे राज्य सरकारच्या अधिकारात येत नाही.
डीएचएफलचे प्रमोटर्स वाधवान बंधूंना २३ जणांच्या लवाजम्यासह पाच वाहनांतून खंडाळ्याहून महाबळेश्वरला जाण्याची विशेष परवानगी देणारे शिफारसपत्र गृह खात्याचे विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिले होते. हे पत्र घेऊन वाधवान कुटुंबीय रातोरात महाबळेश्वरला पोहोचले. स्थानिकांच्या विरोधानंतर त्यांच्याविरुद्ध लॉकडाऊनचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करून त्यांना पाचगणीत संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टिकास्त्र सोडले होते. महाराष्ट्रात श्रीमंत आणि बड्या लोकांसाठी लॉकडाऊन नाही का? पोलिसांकडून अधिकृत पास घेऊन कुणीही महाबळेश्वरला सुट्या घालवू शकतो, असे सांगत कोणाच्या आदेशाने व आशीर्वादाने ही परवानगी देण्यात आली होती, असा सवाल केला होता. प्रदेश भाजपने तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली होती.
अमिताभ गुप्ता यांच्यावरील कारवाईचे स्वागत – राष्ट्रवादी : दरम्यान, आयपीएस अधिकारी हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येतात. केंद्र सरकारला अमिताभ गुप्ता यांच्याविरुद्ध कारवाई करायची असेल तर ते करू शकतात. आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. भाजप नेते किरिट सोमय्या हे वाधवान प्रकरणाविषयी खूपच बोलत आहेत. बाष्कळ विधानांसाठीच किरिट सोमय्या ओळखले जातात. त्याचसाठी त्यांच्या पक्षाने त्यांना उमेदवारीही नाकरली होती, त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, असेही मलिक यांनी म्हटले आहे.