प्रतिकात्मक छायाचित्र
मुंबई: कोरोना साथीचा सामना करण्यासाठी 23 मार्चपासून लॉकडाऊन आहे, या कालावधीत एक त्रासदायक बाब उघड झाली आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थींचा मुलगा भुवन रिभू यांच्या इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंड (आयसीपीएफ) ने केलेल्या संशोधनात “चाइल्ड पॉर्न”, “सेक्सी चाइल्ड” आणि “टीन सेक्स व्हिडिओ” याकडे कल असून याबाबतच्या सर्चच्या मागणीत जोरदार वाढ झाली आहे, असे ताज्या आकडेवारीत निदर्शनास आले आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र सायबर विभागाला दिले आहेत.
नवी दिल्लीसह, मुंबई, कोलकाता, इंदौर व 100 भारतीय शहरांमधील ट्रेंड मॅप करणाऱ्या “बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री” या नावाच्या अहवालात लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत भारताच्या पोर्नहबवरील वाहतुकीत 95% वाढ झाली आहे.
ऑपरेशन ब्लॅकफेस: चाईल्ड पॉर्न विरुद्ध जानेवारीच्या मध्यापासून विशेष ‘ऑपरेशन ब्लॅकफेस’ द्वारे आपण महाराष्ट्राला चाईल्ड पॉर्न विरुद्ध लढणारं प्रथम क्रमांकाचं राज्य बनवलं आहे. लॉकडाऊन दरम्यान वाढलेला चाइल्ड पोर्न चा प्रकार अतिशय गंभीर आहे, याविरोधात महाराष्ट्र सायबर सेलला आपले प्रयत्न अधिक व जोरदार करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले आहेत.
गृहमंत्री म्हणून मला याची जाणीव आहे की लॉकडाऊनमुळे घरात अडकलेल्या मुलांसाठी हा मोठा धोका बनू शकेल. लॉकडाऊन कालावधीत वाढत्या प्रमाणात बाल बलात्कारी, चाईल्ड पॉर्न व्यसनी ऑनलाईन येत आहेत. दुसरीकडे लॉकडाऊनच्या काळात मुलं घरबसल्या खेळण्याकरीता, ऑनलाईन वर्ग व मित्र/मैत्रीणींशी गप्पा मारण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करत आहेत. याचा फायदा गुन्हेगार सायबर-ट्रॅफिकिंग, ग्रूमिंग (एखाद्या मुलाशी अथवा कधीकधी कुटुंबाशी मैत्री करण्याचं कृत्य, जेणेकरून त्या मुलाचा विश्वास संपादन करून लैंगिक शोषण), इत्यादी गोष्टींसाठी करू शकतात. पालकांनी म्हणूनच सावध राहिलं पाहिजे, असे आवाहनही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.
133 गुन्हे दाखल: मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आम्ही कठोर उपाययोजना करीत आहोत, असे सांगून गृहमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर विभागाने 133 असे गुन्हे दाखल केले आहेत आणि 46 जणांना आयपीसी, आयटी ॲक्ट व POCSO च्या कलमांतर्गत अटक सुध्दा केली आहे. अनेक केसेसचा तपास चालू आहे व मला खात्री आहे की त्यानंतर आणखी अटक होतील.
नोंदविलेल्या 133 प्रकरणांपैकी एक अकोला येथील आहे (आयपीसी कलम २९२); 41 पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, परभणी, पुणे, नागपूर (पॉस्को) आणि 91 मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, अहमदनगर, रायगड, नाशिक ग्रामीण, नाशिक शहर, गोंदिया, बीड, भंडारा, परभणी, नंदुरबार, चंद्रपूर, लातूर, ठाणे ग्रामीण, अमरावती ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर शहर, हिंगोली, नवी मुंबई, धुळे, पालघर, नाशिक ग्रामीण, जालना, वाशिम, सातारा, जळगाव, पुणे ग्रामीण, बुलढाणा, नागपूर ग्रामीण, वर्धा, ठाणे, सांगली, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि लातूर (आयटी कायदा) असे आहेत.