मुंबई: राज्य सरकारच्या वीज कंपन्यांमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. त्यानुसार वीज कंपन्यांमध्ये वर्ग एक ते चतुर्थ श्रेणीतील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांना १२ हजार, तर सहायक कर्मचाऱ्यांना ७ हजार २०० रुपये बोनस देण्यात येणार आहे.सुरुवातीला वर्ग १ आणि २ च्या अधिकाऱ्यांना वगळून १० हजार रुपये बोनस देण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी ठेवला. मात्र कामगार संघटनांनी या प्रस्तावाशी असहमती व्यक्त करून ऊर्जामंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यावर डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावात गेल्या वर्षीच्या दिवाळीप्रमाणे याही वर्षी बोनस देण्याची घोषणा केली.
वीज बिलाची प्रचंड थकबाकी, सरकारकडून पाणीपुरवठा, पथदिवे यांच्याकडून न मिळालेले अर्थसाहाय्य तसेच कोळसा कंपनीची थकबाकी, वीज निर्मिती करणाऱ्या शासकीय आणि खासगी कंपन्यांची प्रलंबित देयके, कृषिपपांची नगण्य वीज वसुली इत्यादी कारणांमुळे सध्या तिन्ही कंपन्या अत्यंत बिकट अशा आर्थिक संकटातून वाटचाल करत आहेत. अशा परिस्थितीतही आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवूनही कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.