मुंबई: राज्यातील एमबीबीएस सह अन्य वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्ग निहाय आरक्षण असताना प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत रद्द केल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत करताच सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला, लढ्याला यश आल्याचा आनंद व्यक्त करत महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानले आहेत.
राज्य शासनाने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०:३० फॉर्म्युला रद्द केला आहे. काल, सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीनंतर आज अमित देशमुख यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून विरोधीपक्षात असताना सतत अनेक वर्षे दिलेल्या लढ्याला यश आल्याचा आनंद वाटतो आहे, असे यावेळी धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून म्हटले आहे.
मराठवाडा व विदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे जात – प्रवर्ग निहाय आरक्षण पद्धत असताना प्रादेशिक आरक्षणाचा ७०:३० कोटा निर्माण करून मराठवाडा व विदर्भातील गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांवर एकप्रकारे अन्यायच होत होता.
यासाठी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते असताना २०१६ ते १९ या काळात धनंजय मुंडे, आ.अमरसिंह पंडित, आ.सतीश चव्हाण, आ. विक्रम काळे आदींनी अनेकवेळा याबाबत मागणी केली होती. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्यपालांकडे अनेकवेळा मागण्या, निवेदने, चर्चासत्रे घडवून आणली होती.
