युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या, त्यापैकी काही सुदैवाने परतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. हे बहुतेक विद्यार्थी मेडिकलच्या शिक्षणासाठी तिकडे गेलेली आहेत. त्यामागे भारतात याच शिक्षणासाठी लागणारी कोट्यवधी ची फी, नीट प्रवेश परीक्षा पास होण्यातले अडथळे, मर्यादित प्रवेशाच्या जागा ही कारणे सांगितली जातात. या निमित्ताने वेगवेगळ्या देशात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे आकडे वृत्तपत्रांत प्रसिध्द झाले आहेत. तेही चिंताजनक आहेत. मुळात इतक्या संख्येने बाहेर जाण्याची विद्यार्थ्यांना, पालकांना गरज का भासते हा प्रश्न आहे. आपल्याकडे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे का? इथली फी, खर्च परवडण्यासारखे नाहीत का? आपल्या कडील पदव्यांना जागतिक स्पर्धेत, तुलनेत किंमत नाही का? परदेशी जाऊन शिक्षण घेण्या इतपत आपल्या कडील खेड्यापाड्यातील, लहानसहान गावातील पालकाची आर्थिक सुबत्ता वाढलीय का? वेगवेगळ्या आरक्षणा मुळे काही विद्यार्थ्यांना मजबूरी म्हणून बाहेर जावे लागते का?खाजगीकरणा बरोबर सुरू झालेल्या व्यापारीकरणा मुळे विद्यार्थी पालक त्रस्त झालेत, म्हणून परदेशाची वाट स्वीकारताहेत का? परदेशी पदवी ला नोकरी, करियर , लग्नातील बाजारभाव, या दृष्टीने जास्त किंमत आहे का?हेही तितकेच महत्वाचे गंभीर प्रश्न आहेत. परदेश वारीचे हे फॅड नवे नाही. आय आय टी चे बहुतेक विद्यार्थी पदवी घेताच बाहेर पळतात. अन् तिकडेच स्थिरावतात. मग ज्या क्रीम ऑफ इंटेलिजनस साठी आपण या संस्था उभारल्या, त्यावर लाखो, करोडो रुपये सरकार खर्च करतं, ते काय ही मलाई बाहेरच्यानी खावी म्हणून? या बुध्दीमत्तेचा जर देशाच्या विकासात काहीच उपयोग होणार नसेल तर सरकार आय आय टी, एन आय टी च्या विद्यार्थ्यांवर लाखो रुपये का खर्च करते आहे? कुणी म्हणेल बौद्धिक संपदेवर एका राज्याचा, देशाचा अधिकार नसतो. ती जगाच्या कल्याणा साठी वापरली तर त्यात वावगे काय? शिवाय ही मुले आपल्या कमाईचा काही हिस्सा पालकांना पाठवतात, इकडे वेगवेगळ्या शहरात प्रॉपर्टी खरेदी करतात. तेव्हा तो पैसा काही स्वरूपात थोड्या प्रमाणात देशात येतोच! पण या युक्तिवादात फारसे तथ्य नाही हे कुणालाही कळेल.
आजकाल राष्ट्रीयता, देशप्रेम, भारतीयत्व, यावर नव्याने चर्चा सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, या भूमीपुत्राचे आपल्या मातृभूमी साठी योगदान काय याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
आय आय टीचे सोडा, ज्या उस्मानिया विद्यापीठाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज मध्ये मी तीन दशके शिकवले, तेथील बहुतेक विद्यार्थी पदवी घेताच बाहेर पळतात. आपल्या कडे आय टी कंपन्याचे पेव वाढल्या पासून हे स्थलांतर थोडे कमी झाले, पण हैदराबाद, बंगळुरू सारख्या शहरात, अनेक घरात वृध्द पालक एकटे राहताहेत. त्यांची मुले मुली सारे परदेशात आहेत. हे फॅड सरकारी नियंत्रणा पलीकडे गेले आहे. मध्यंतरी एका वृत्त पत्रात नेट सेट पीएच. डी. वगैरे झालेल्या तरुणाच्या कथा व्यथा प्रसिध्द झाल्या होत्या.आम्ही “इतके” शिकून देखील नोकऱ्या मिळत नाहीत, तासिका तत्त्वावर शोषण होते, हाच त्या लेखनाचा विषादाचा सूर होता.. विद्यापीठाची, कॉलेजेस ची संख्या वाढली, खाजगी संस्था गवता सारख्या फोफावल्या, प्रवेश संख्या वाढली, शिवाय आरक्षण आहेच, भरपूर शिष्यवृत्त्या आहेत, सवलती आहेत, तरी ही अशी परिस्थिती का, याचा शोध घेतला पाहिजे.
आपल्या देशात नेमके गरीब कोण, किती, लखपती, करोडपती किती याची देखील गणना व्हायला हवी. सध्या वेगवेगळ्या धाडीत जी तथ्ये बाहेर येताहेत, त्यावरून देशातला पैसा कुठे, किती आहे याचाही शोध घेतला पाहिजे. गांधीजी म्हणत त्या प्रमाणे आपल्याकडे गरजे पुरते नैसर्गिक संसाधने भरपूर आहेत. प्रश्न लोभ, लालसा, चंगळ वादाचा आहे! उच्च शिक्षण सोडा, शालेय शिक्षण देखील महागले आहे. सरकारी शाळा, प्रवेश संख्या मर्यादित. शिवाय या शाळेतील शिक्षक, शिक्षण याच्या दर्जाविषयी संभ्रम. खाजगी शाळा ची फी लाखोच्या घरात! हायस्कूल ची मुले शाळेत कमी अन् टुशन क्लासमध्ये जास्त दिसतात. या सर्वामागे राज्य/केंद्र सरकार एकूणच शिक्षण क्षेत्राला दुय्यम तिय्याम स्थान देते हे कारण आहे. आपल्या विकासाच्या कल्पना या इन्फ्रास्ट्रक्चर, दळणवळण, संरक्षण, व्यापार, आयात निर्यात, या भवतीच फेर धरतात. मर्यादित राहतात. शिक्षण, आरोग्य, शेती हे सगळे, गाडा कसातरी ढकलण्या सारखे कमी महत्वाचे. राजकीय पक्षांचे आडाखे, योजना, अजेंडा हे निवडणुकीच्या,मतदानाच्या आकड्या शी निगडित असतात. हे आपले, लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्दैव! हे आपले खरे शल्य! पण हा विचार करतो कोण? आपल्या राजकारणी नेत्यांचे अजेंडे किती स्वार्थ प्रेरित, कोरडे, सत्ता केंद्रित आहेत, हे आपण आपल्याच राज्यात अनुभवतो आहोत! या परिस्थितीला, जाचाला कंटाळून ही मुले परदेशात जाताहेत का? दुरून डोंगर साजरे हे माहिती असूनही, पालक सुध्दा कर्ज काढून या युरो डॉलरच्या मोहजालात फसताहेत का? सामाजिक, सांस्कृतिक तफावत, तिकडे मिळणारी दुय्यम वागणूक, वंशभेद,सामाजिक अवहेलना, शेवटी पदरी येणारे हमाली काम, या साऱ्याची कल्पना असूनही, आपल्याला साता समुद्रा पलीकडे झेप घेण्याचा होणारा मोह अनाकलनीय आहे हे मात्र खरे!
आता सद्य परिस्थिती पुरताच विचार करायचा तर, युक्रेन मधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? त्यांना कुठे कसे प्रवेश द्यायचे? मेडिकलच्या ज्या भरमसाठ फीला घाबरून ही मुले बाहेर गेलीत, त्यांना कोणत्या सूत्राने, किती फी आकारायची? त्याच्यासाठी विद्यापीठाचे, यू जी सी चे, मेडिकल कौन्सिल चे नियम बदलायचे का? त्याच्या प्रवेशा मुळे समान न्याय, तत्वाला छेद गेल्यास, इतरांवर होणाऱ्या अन्यायाचे काय? या निमित्ताने, आरक्षण, प्रवेश, प्रमोशन हे सारे नियम, कायदे बदलावे लागतील तात्पुरते! एकदा नियमात शिथिलता आली की तोच शिथिल नियम पुढे कायम होऊ पाहतो. पुढे त्याचाच दाखला दिला जातो. या गढुळलेल्या वातावरणाचे काय? एकीकडे आपण नव्या दर्जेदार, उत्तम, अशा नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमल बजावणीच्या तयारीत आहोत. आता दुसरीकडे दुधात पाणी टाकून त्यावर बोळा फिरवायचा का? त्यामुळे गुणवत्ता, दर्जा यावर तिलांजली दिल्या सारखे होईल. हे शैक्षणिक धर्म संकट युद्धा पेक्षाही भयावह आहे.
कोरोना मुळे गेल्या दोन तीन वर्षात उद्भवलेली परिस्थीती म्हणा, किंवा ताजे युक्रेन रशिया युध्दाचे ग्रहण म्हणा, हे आपल्या कुणाच्याच नियंत्रणातले संकट नाही. या आपत्तीला कोणते विशेषण द्यायचे यावर नंतर संशोधन करता येईल. पण सध्या एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचा जो चोळामोळा झालाय, ताल बिघडला आहे, त्यावर तातडीने लक्ष देणे, त्यावर योग्य उपाय शोधणे ही सरकारची प्राथमिकता हवी. यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून चालणार नाही. शिक्षणाचा दर्जा टिकवणे ही फक्त सरकारची जबाबदारी नाही. तुम्ही आम्ही, शिक्षण तज्ज्ञ, पालक, विद्यार्थी सर्व घटकाचे संयुक्तिक प्रामाणिक प्रयत्न त्यासाठी लागतील. या संदर्भात जे निर्णय घ्यायचे ते तात्कालिक नसावेत. ते तात्पुरते वेळकाढू धोरण नसावे. आता तरी केंद्र, राज्य सरकारने एकूणच शिक्षव्यवस्थे कडे सीमेवरील संरक्षण व्यवस्थे इतकेच गांभीर्याने बघायला हवे. विद्यार्थ्यांची परदेशी निर्यात हे महासत्ता होण्याचे लक्षण निश्चितच नाही!
-डॉ.विजय पांढरीपांडे
लेखक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com