बंगळुरु: हिजाब वापरणे हे मुस्लिम धर्मीयांच्या आचरणात अनिवार्य भाग नाही आणि हिजाब हा काही शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही, असे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थात लागू करण्यात आलेली हिजाब बंदी कायम ठेवली असून, हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करून येण्यावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे मोठे वादंग निर्माण झाले होते. उडपी येथील प्री- युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये मुस्लिम विद्यार्थीनींना हिजाब परिधान करून येण्यावर घालण्यात आलेल्या बंदीवरून या वादाला तोंड फुटले होते. या वादाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले. त्यानंतर या वादाला हिजाबविरुद्ध भगवी शाल, फेटे असा रंग चढला होता. देशभरात यावरून आंदोलनेही झाली होती.
या हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती ऋतूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम. काझी यांच्या पूर्ण पीठापुढे झाली.
हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब वापरणे आवश्यक नाही. हिजाब हा शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही आणि विद्यार्थी गणवेशाला आक्षेपही घेऊ शकत नाहीत, असे सांगत उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
दरम्यान, हिजाब बंदीवर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल येणार असल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण बंगळुरू जिल्ह्यात १५ मार्च ते २१ मार्चदरम्यान सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलने, निदर्शने आणि उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. ठिकठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्तही तैनातही करण्यात आला आहे.