पुणे: महाराष्ट्राला पेट्रोल आणि डिझेल दरामध्ये 20 ते 25 रुपयाची रुपये दर कमी केले पाहिजे होते अशी अपेक्षा आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये महागाईचा उच्चांक पाहता पेट्रोल-डिझेल हे वीस पंचवीस रुपयांनी कमी करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी होती. तसेच घरगुती गॅस आणि CNG मध्ये सुद्धा दरवाढ कमी करायला पाहिजे होती. परंतु तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारने 3 ते 5 रुपये दर कमी केले आहेत ही महाराष्ट्राची चेष्टा आहे, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी व्यक्त केले.
महागाईने सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. प्रत्येक जीवनावश्यक गोष्टीचे दर गगनाला भिडले आहेत. आपला भारत देश भांडवलदारांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांच्याच हिताचे निर्णय होतात सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेत नाही. संकटाच्या काळात तात्पुरती मलमपट्टी करणे अपेक्षित नाही.
सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच पद्धतीने ‘महापौर’ सुद्धा जनतेतून झाला पाहिजे अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी व अपेक्षा आहे. कारण ‘महापौर’ जनतेतून झाला तर शहराच्या विकासासाठी फार मोठी मदत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्रामध्ये दोन अडीच लाख वेगवेगळ्या विभागांच्या अंतर्गत रिक्त पदांची भरती प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात सरसकट सर्व खात्यांची सर्व रिक्त पदांची भरती झाली पाहिजे यासाठी संभाजी ब्रिगेड ने वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. तर बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळेल आणि सामाजिक आर्थिक संकटातून वाचण्यासाठी मदत होईल. आरएसएसच्या लोकांना पेन्शन सुरू करण्यासाठीच मंत्रिमंडळाची बैठक होती का.? असा प्रश्न निर्माण होतो. शिंदे-फडणवीस सरकारने तात्पुरती मलमपट्टी करून नौकर भरती, मदतकार्य, महागाई, बेरोजगारी याला कट मारण्याचे काम केले आहे, असेही संतोष शिंदे म्हणाले.