विविध मागण्यांसाठी एसटी कामगार संपाला फडणवीस, भाजप यांनीच दिले होते तेव्हा बळ; आता सत्तेत येताच वाटाण्याच्या अक्षता!
मुंबई: राज्यातील आधीच्या लोकाभिमुख ठाकरे सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ करण्यासाठी पुढील चार वर्षे 360 कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आता एसटी अडचणीत असल्याचे कारण सांगून फडणवीस-शिंदे सरकारने या निधीवर निर्बध आणल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांची पुरती कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. सरकारला एसटीचे खासगीकरण करायचे असून महामंडळाच्या मोक्याच्या जागा विकायच्या असल्याचे आरोप आता खासगीत होऊ लागले आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रात उतरलेल्या अदानी समूहालाही राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या खासगी भूखंडात रस असल्याचे सांगितले जात आहे.
रेल्वेच्या धर्तीवर एसटीचे खासगीकरण करण्याचा फडणवीस-शिंदे सरकारचा विचार आसल्याचे आरोप होत आहेत. तसे झाल्यास ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्नाच्या एसटी फेऱ्या बंद होण्याचा धोका आहे. खासगी कंपनी केवळ शहरी क्षेत्रातील, नफ्याच्या मार्गावर लक्ष केंद्रीत करेल. एसटी महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रवासी भाड्यातील सवलती बंद केल्या जातील. आश्चर्य म्हणजे, भाजपने, फडणवीस वैगेरे नेत्यांनी एसटी कामगार संपाला बळ दिले होते. कामगारांत कमालीचा असंतोष ॲड. सदावर्ते यांच्या मार्फत पसरविला गेला होता. नवे सरकार आल्यापासून सदावर्ते गायब आहेत. एसटी कामगारांच्या हक्काबाबत आता कुणी बोलायला तयार नाही. तेव्हा संपाला बळ देणारे आता राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याने सबुरीचा सल्ला देऊ लागले आहेत.
फडणवीस-शिंदे यांच्या नव्या सरकारने, एसटी कामगारांसाठी ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर बंधने घातली आहेत. त्यामुळे 360 कोटी रुपयांऐवजी 100 कोटींचा निधी फक्त एसटी महामंडळाला देण्यात आला. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाच्या कारभाराला पुन्हा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ‘दिवाळीच्या सणाला बोनसची अपेक्षा ठेवू नका, असे एसटी कामगारांना नव्या सरकारचे प्रतिनिधी सांगत आहेत.’ आता, एसटी कामगार संघटनेने थेट 34 मागण्यांसह लाक्षणिक उपोषणाची नोटीस एसटी महामंडळाला दिली आहे.