मुंबई: बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर थंडीने कडकडून एका वृद्धाचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूला सरकार, प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या दुर्दैवी मृत्यूची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करणे गरजेचे आहे. या प्रकरणी सरकारविरोधात भादंविच्या कलम 302 अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी शिवसेना प्रवक्त्या प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना वारंवार भादंविच्या कलम 302 अंतर्गत खुनाचे गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी करीत होते. आता ते सत्तेत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात असंवेदनशील अन बेपर्वा प्रशासनाची मुजोरी वाढली आहे. सरकार आपली सत्ता टिकविण्याच्या उपदव्यापात गुंतले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या 40 आमदारांना सांभाळण्यात व्यस्त आहेत. अशात सर्वसामान्य जनतेला कुणीही वाली उरलेला नाही. अधिकारी हे मंत्र्यांना जुमानेसे झाले आहेत. सरकारचा जिल्ह्यातील प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दारात जर एखाद्या वृद्धाचा तडफडून मृत्यू होत असेल, तर यापेक्षा आणखी दुर्दैव ते काय? राज्यात जणू मोगलाई अवतरलेली आहे. उपोषणकर्त्याची साधी दखलही घ्यायला जिल्हाधिकाऱ्याला, प्रशासनाला वेळ मिळत नसेल तर मग ही मंडळी काय मंत्र्यांच्या खासगी कामाला जुंपलेली आहेत का? असा संतप्त सवालही प्रा. डॉ. कायंदे यांनी केला.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेल्या वासनावाडी येथील पारधी समाजाचे वृद्ध आप्पाराव भुजाराव पवार (वय 60) यांचा रविवारी (दि.4) थंडीने कडकडून मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूला स्वतः जिल्हाधिकारी राधाबीनोद शर्मा आणि गेंड्याच्या कातडीचे प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्याबाबत प्रा. डॉ. कायंदे म्हणाल्या, की गेल्या पाच महिन्यांपासून सत्तेत आलेल्या सध्याच्या राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय न घेतल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. रविवारी अप्पाराव पवार यांच्या मृत्यूनंतर शासकीय अधिकारी तब्बल तीन तासांनी घटनास्थळी दाखल झाले. हा प्रशासनाचा निर्लज्जपणा आहे. सरकारचा प्रशासनावर अंकुश उरलेला नसल्याने सर्वसामान्य जनता वाऱ्यावर आहे. अशा असंवेदनशील जिल्हाधिकाऱ्यांची तात्काळ बडतर्फी करावी, अशी मागणी प्रा. डॉ. कायंदे यांनी केली.
केवळ जिल्हाधिकाऱ्याची बडतर्फी करून राज्यातील निरंकुश व बेबंद प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर येणार नाही. आप्पाराव पवार या पारधी समाजातील वृद्धाच्या मृत्यूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही जबाबदार आहेत, तेव्हा आता भादवि कलम 302 प्रमाणे आता गुन्हा कुणावर दाखल करावा, हेही सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी प्रा. डॉ. कायंदे यांनी केली. वंचित घटकातील वृद्धाच्या मृत्यूप्रकरणी सरकारने अधिक संवेदनशीलता दाखवून तातडीने कारवाई करावी; तसेच भविष्यात अशी दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रशासनावर वचक ठेवणारी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.