मुंबई: औरंगाबाद जिल्ह्याकडे राज्य शासनाचे विशेष लक्ष असून कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ८१ कोटींचा निधी उपलबद्ध करून दिला आहे. पुढील काही दिवसांत शहरासाठी स्पेशल कोरोना हॉस्पिटल सुरू केले जाईल, असा विश्वास पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज शुक्रवारी व्यक्त केला. दरम्यान, राज्यातील लघु उद्योगांसाठी केंद्र शासन एक-दोन दिवसांत आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
औरंगाबाद फस्ट संघटनेच्यावतीने आयोजित व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे श्री. देसाई यांनी आज औरंगाबाद जिल्ह्यातील उद्योजकांसोबत संवाद साधला. यावेळी ऋषी बागला, मानसिंग पवार, राम भोगले, जगन्नाथ काळे, उल्हास गवळी, कमलेश धूत आदी उद्योजक या संवादात सहभागी झाले होते.
प्रारंभी श्री. देसाई यांनी औरंगाबाद-जालना दरम्यान झालेल्या रेल्वे अपघातबद्दल दुःख व्यक्त केले. स्थलांतरित मजुरांसाठी राज्य शासनाने रेल्वे सेवा सुरू केली असून कामागारांनी धोका पत्करुन प्रवास करू नये, असे आवाहन केले.
श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी उद्योग विभाग प्रयत्न करत आहे. विविध उद्योग संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सतत संवाद सुरू आहे. उद्योजकांच्या सूचनांचा साकल्याने विचार करून एमआयडीसीचे वेबपोर्टल सुरू केले. त्याद्वारे उद्योग सुरू करण्याचे परवाने दिले जात आहेत. मराठवाड्यात ४७६१ उद्योगांना परवानगी दिली आहे. ३ हजार उद्योग प्रत्यक्षात सुरू झाले आहेत. १६ हजार कामगार कामावर हजर झाले आहेत.
लॉकडाऊनमुळे लघु-मध्यम उद्योगांवर मोठा बोजा आला आहे. याविषयी मी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चा केली आहे. त्यांना राज्याच्यवतीने काही सूचना केल्या आहेत. येत्या एक ते दोन दिवसांत केंद्र शासन लघु उद्योगांसाठी आर्थिक पॅकजेची घोषणा करेल असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्राप्रमाणे राज्य शासन देखील लघु उद्योगांना प्रोत्सहन, मदत करण्यासाठी काम करत आहे.
औरंगाबादकडे राज्य शासनाचे विशेष लक्ष आहे. याठिकाणी विशेष कोरोना रुग्णालय सुरू केले जाईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या व्हायरॉलॉजी विभागात उद्ययावत सामुग्री बसवली जाणार आहे. विषाणूजन्य आजारांची तपासणी या ठिकाणी होईल, असेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
औरंगाबाद शहरात राहणाऱ्या कामागारांना वाळूज किंवा रांजणगाव येथे जावू देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अनेक उद्योजकांनी केली आहे. परंतु लोकांच्या आरोग्याला धोका होऊ नये, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, त्यामुळे बंधने घातली आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्र सोडून पासेस देता येतील का याची चाचपणी केली जाईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.