भांडवलदारांच्या नफेखोरीला मुक्त वाव देणाऱ्या विकासनीतीचा परिणाम म्हणून जग आज विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. हा विनाशकारी अनर्थ टाळायचा असेल, तर पर्यावरणीय किंमतीचा विचार करणारी, रोजगाराच्या संधी विपूल प्रमाणात वाढवणारी आणि कामातला आनंद घेता येईल अशी समता प्रस्थापित करणारी पर्यायी विकासनीती अवलंबवावी लागेल. परंतु घातक जीडीपीझमच्या मागे धावणाऱ्या आजच्या नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत ते शक्य दिसत नाही. म्हणून यासाठी एक मोठी जनचळवळ उभी केली पाहिजे असं आवाहन अच्युत गोडबोले आपल्या ‘अनर्थ – विकासनीती: सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर?’ या पुस्तकाद्वारे करतात. मनोविकास प्रकाशनाने प्रकाशित केलेलं हे पुस्तक एकाचवेळी आश्वासक आणि घाबरवणारी मांडणी करतं. प्रत्येकाने ते मनापासून वाचलं, तर खडबडून जाग येईल आणि पर्यायी विकासनीतीचा आग्रह धरणारी जनचळवळ उत्स्फूर्तपणे उभी राहू शकेल. कारण हे पुस्तक आपल्याला अनेक धोरणांची रितसर चिकित्सा करायला भाग पाडतं. त्याविषयी…
दोन महिन्यांहून अधिक काळ वाढलेल्या कोरोना लॉकडाऊनमुळे जगण्याचा खेळ नव्यानं मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एका अर्थानं मागील चुका सुधारण्याची ही एक संधीही आहे. या कोरोना संकटाचा उपयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना मनुष्यकेंद्री करण्यासाठी होऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजकडे पाहिलं जात आहे. परंतु त्या अनुषंगाने होणाऱ्या एकूण घोषणा लक्षात घेतल्या, तर आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली जुनाच डाव खेळला जात असल्याचं दिसू लागलं आहे. ग्राहकांची म्हणजे तमाम लोकांची वाढती क्रयशक्ती हा भांडवलदारी व्यवस्थेचा मुख्य आधार असतो. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढेल किंवा कायम राहील अशी धोरणं सरकारकडून कशी राबवली जातील यादृष्टीने भांडवलदार वर्ग प्रयत्न करत राहतो. २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज भांडवलदारांच्या याच प्रयत्नांचा भाग तर नाही ना अशी शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे.
युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम अर्थात युबीआय म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला दर महिन्याला काहीही काम न करता त्यांच्या बँक खात्यात विशिष्ट रक्कम सरकारतर्फे जमा करण्याची योजना. अशा योजनेची छुपी मागणी भांडवलदार, कॉर्पोरेट्कडून केली जाऊ शकते. कदाचित ती केली जात असेलही. याचं मुख्य कारण कोरोना संकटामुळे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, अन्नधान्य अशा क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीचे उपक्रम जोमाने सुरू झाले पाहिजेत ही मागणी लावून धरण्यासाठीचं पूरक वातावरण तयार झालं आहे. त्यामुळे खासगी, कॉर्पोरेट क्षेत्राचे धाबे न दणाणले तरच नवल. कारण यातून सार्वजनिक मालकिचे उपक्रम सुरू झाले तर खासगी भांडवलदारांच्या नफेखोर मक्तेदारीला ब्रेक लागू शकतो. त्यामुळे युबीआयसाठी त्यांच्याकडून सरकारवर दबाव वाढू शकतो. कारण लोकांच्या हाती पैसा असला पाहिजे, जेणेकरून ते खासगी कंपन्यांच्या मालाची बाजारभावाने खरेदी करू शकतील. यात सरकारही हात वर करायला मोकळे होते. कारण कुठलीही जबाबदारी न घेता राजकारण करता येतं. भारताला आत्मनिर्भर करण्याचं जे २० लाख कोटींचं गाजर दाखवलं जातंय त्यामागे हाच डाव असावा.
सांगायचा मुद्दा इतकाच की, अशाच पद्धतीने जागतिकीकरण आणलं गेलं. भारतासारख्या देशानं ते स्वीकारलं आणि अनेक पातळ्यांवरचे अनर्थ आपण ओढावून घेत गेलो. ते कसे आणि कोणते याचा सारा ताळेबंद अच्युत गोडबोले यांनी या पुस्तकात मांडला आहे. आपल्या प्रास्ताविकात ते लिहितात, ‘जागतिकीकरणामुळे कित्येक लोक कनिष्ठ मध्यमवर्गातून मध्यमवर्गात आणि मध्यमवर्गातून उच्च मध्यमवर्गात गेले. या सगळ्यांचं जीवनमान सुधारलं. त्यांच्याकडे मोठ्या गाड्या आल्या, राहायला फ्लॅट्समध्ये गेले. सुटीत परदेशी जाता येईल एवढी श्रीमंती त्यांच्याकडे आली. परंतु खालचे ६० ते ७० टक्के लोक मात्र अधिकाधिक गरीब होत गेले. २०१८ च्या एका आकडेवारीनुसार तर भारतातले ९२ टक्के स्त्रिया आणि ८२ टक्के पुरुष दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसै मिळवतात. एवढ्या तुटपुंज्या उत्पन्नात पाच माणसाच्या कुटुंबाचं खाणंपिणं, कपडे, घर, शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, प्रवास, सण-उत्सव, लग्नकार्य, करमणूक या सगळ्या बाबी भागवणं अशक्य आहे.’
ही विषमता किती टोकाची आहे आणि ती केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही, तर जागतिक पातळीवर आहे याचं विविध आकडेवारीसह दर्शन हे पुस्तक आपल्याला घडवतं. विषमतेच्या बरोबरीनेच बेरोजगारी किती आणि कशी वाढत गेली, पर्यावरणाचा ऱ्हास कोणत्या टोकाला पोहोचला आहे आणि त्याच्या कोणत्या परिणामाने किती गंभीर स्वरूप धारण केले आहे याचीही झोप उडवणारी माहिती या पुस्तकात वाचायला मिळते.
उपलब्ध होणाऱ्या भाकरीचे वाटप समान झालं पाहिजे ही कोणत्याही कुटुंबाची मूलभूत धारणा असते. किंबहुना ती तशीच असावी लागते, तरच ते कुटुंब एकसंघ राहते. कारण सर्वांना समान हक्क, समान दर्जा, एकसारखेपणा त्यात मिळतो. परंतु जागतिकीकरणात या समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासण्यात आला. म्हणजे भाकरीचं समान वाटप करण्याऐवजी भाकरी अधिक मोठी करण्यावर भर दिला गेला. नव्वदच्या दशकाच्या सुरूवातीला भारतीय अर्थव्यवस्थेनेही भाकरी मोठी करण्यावर भर देणाऱ्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. परिणामी आर्थिक वृद्धी हेच सर्वात मोठं ध्येय राहिलं. कारण त्यामागे विकासाचा वेग चांगला वाढेल अशी भूमिका होती आणि ती ठासून मांडली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र उलट घडत गेलं. १९८० च्या दशकात विकासाचा वेग ५.३८ टक्के इतका होता. तो १९९१-२००७ या कालावधीत ६.२३ टक्के झाला. परंतु त्याचवेळी उद्योगाचा विकासवेग ६.७२ टक्क्यांवरून ६.१५ टक्क्यांपर्यंत घसरला. शेतीचाही विकासवेग ३.३९ वरून २.७७ टक्क्यांवर घसरला. मात्र सेवाक्षेत्रात ६.३३ टक्क्यांवरून ९.०७ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.
याचा अर्थ शेती आणि उद्योग यांच्याशी सेवाक्षेत्राचं जे गठबंधन होतं ते तुटलं गेलं. मात्र, भाकरीचा आकार वाढत असल्याचं चित्र जीडीपीवरून दिसत होतं. त्यामुळे काहींना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. परंतु वास्तवात मात्र वाढत्या भाकरीच्या समान वाटपाचा मुद्दा अप्रस्तूत ठरवला गेल्याने विषमतेची मोठी दरी निर्माण झाली. जगातल्या खालच्या स्तरातील ५० टक्केहून अधिक लोकांकडे जेवढी संपत्ती होती त्यापेक्षा अधिक संपत्ती केवळ २६ लोकांकडे जमा झाली होती. भारताच्या पातळीवर अशी सर्वाधिक संपत्ती केवळ ९ लोकांकडे होती. याचीच दुसरी आकडेवारी अशी की, भारतातल्या १ टक्के लोकांकडे देशातली ५८.४ टक्के संपत्ती वर्ग झाली होती.
दुसऱ्या बाजुला प्रचंड प्रमाणात बेकारी वाढत गेली. अनेकांच्या हाताला कामं मिळेनाशी झाली. गेल्या ४५ वर्षातली सगळ्यात जास्त बेकारी २०१९-२० मध्ये आहे. २०११-१२ मध्ये २.२ टक्के असणारी बेकारी एप्रिल २०१९ मध्ये ८.१ टक्क्यांच्या वर गेली आहे. परिणामी भुकेचा प्रश्न बिकट बनला आहे. २०१८ मध्ये भारतातले १४.५ टक्के म्हणजे सुमारे २० कोटी लोक भुकेलेले होते. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये ११९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०३ वा आहे. आपल्याकडे रोज ३००० मुलं केवळ भुकेपोटी मरण पावतात.
शेतीची अवस्था तर या काळात अत्यंत बिकट झालेली आहे. जेव्हा आपण उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं तेव्हापासून म्हणजे १९९१ पासून शेतीच्या ऱ्हासाला सुरूवात झाली आहे. १९९५ पासून आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष द्यायला सुरूवात केली. म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद केली जाऊ लागली. तेव्हापासून आजपर्यंत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा ३ लाख ५० हजारांवर पोहोचला आहे. यातून शेतीची दयनीय अवस्था लक्षात यायला हरकत नाही.
एकूण विषमतेची ही दरी विस्तारत असताना प्रत्येकाच्या घरात टीव्ही आला, स्वयंचलित वाहनं आली. मग सर्वाच्या हाती मोबाईल आला. शहरांमध्ये मोठमोठे मॉल उभे राहिले. ऑटोमोबाईल, आयटी इंडस्ट्री वाढली असं विकासाचं चित्र रंगवलं गेलं. वास्तवात राष्ट्राची प्रगती, विकास म्हणजे नेमकं काय होणं अपेक्षित असतं? याबाबत गोडबोले लिहितात,
‘राष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यासकट सगळ्यांना व्यवस्थित रोजगार मिळणं, मोफत शिक्षण आणि आरोग्यसेवा मिळणं, लहान का होईना स्वस्त घर मिळणं, रस्ते, वीज, पाणी, स्वच्छतागृह यांची सोय सर्वांना मिळणं याला खऱ्या अर्थान प्रगती किंवा विकास म्हटलं पाहिजे. सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि समाधानी समाज हेच कुठल्याही विकासाचं ध्येय असलं पाहिजे.’
जागतिकीकरणाने, उदारीकरणाने, खासगीकरणाने ही धारणा बदलून टाकली आणि वस्तूचं, सेवेचं उत्पादन वाढणं म्हणजे विकास ही नवी धारणा प्रस्थापित केली. यात जीडीपीच्या वाढीला आर्थिक प्रगती, सुबत्ता म्हटलं गेलं. वस्तू उत्पादन आणि सेवा विस्तारातून जीडीपीची वाढ झाली की, सुबत्ता आपोआप खालच्या थरापर्यंत घरंगळत जाईल असं गाजर यात दाखवलं गेलं. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या ३० वर्षात अमेरिकेसकट कुठल्याच राष्ट्रात सुबत्ता ज्या प्रमाणात खालच्या वर्गात पोहोचायला पाहिजे होती त्या प्रमाणात पोहचली नाही. किंबहुना खूपच अत्यल्प प्रमाणात झिरपली. परिणामी चंगळवादाच्या झगझगाटात गरीब-श्रीमंत दरी वाढली, बेरोजगारी प्रचंड वाढत गेली आणि त्याबरोबरीनेच तिसरा पर्यावरणाचा प्रश्न अतिशय जटिल बनला.
थोडक्यात सांगायचं तर, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवरचा उपाय म्हणून बाटलीबंद स्वच्छ (?) पाणी विक्रीसाठी उपलब्ध करणं म्हणजे प्रगती अशी धेडगुजरी अनर्थकारी विकासप्रक्रिया जगभरातच राबवली गेली. भांडवलशाहीच्या नफेखोरीतून प्रस्थापित झालेल्या या विकासनीतीला कोणते पर्याय असू शकतात याविषयी अनर्थचा दुसरा भाग अच्युत गोडबोले लवकरच आपल्या हाती देतील. पण तोपर्यंत सर्वसमावेशक विकासनीती अवलंबण्याचा आग्रह धरणारी जनचळवळ उभी करायला हवी. त्यासाठी आपल्या विकासनीतीची, प्रत्येक धोरणाची चिकित्सा करायला भाग पाडणारं हे पुस्तक मुळातून वाचायला हवं.
-समर निंबाळकर
aksharsamwad@gmail.com
पुस्तकाचे नाव: अनर्थ -विकासनीतीः सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर
लेखक: अच्युत गोडबोले, प्रकाशक: मनोविकास प्रकाशन
पृष्ठे: ४४६ मूल्य: २९९
मी गोडबोले सरांचे लेखन आवडीने वाचत असतो.कळीच्या विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी करतात.संग्राह्य असतात. पुस्तकाचा विषय हा जिव्हाळ्याचा आहे.हे पुस्तकही उत्तमच असणार.वाचण्याची उत्सुकता आहे.