मागील आठवड्यात पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रुपयांची आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एवढा मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याची योजना हाती घेतल्याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. भारताला आत्मनिर्भर बनवायचं म्हणजे स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण बनवणे. कर्जाचा प्रचंड मोठा डोंगर देशाच्या बोकांडी असताना आणखी कर्ज काढून आत्मनिर्भरतेला आकार द्यायचं ठरवलं, तर परावलंबित्व वाढणार हे निश्चित. त्यामुळे २० लाख कोटींचा निधी कसा उभारणार हा मूलभूत प्रश्न यातून उपस्थित होतो. त्याची स्पष्टता अद्याप दिलेली नाही, परंतु या २० लाख कोटीत आजवर केलेल्या सुमारे १० लाख कोटींच्या तरतुदींचा समावेश आहे. त्याचे तपशील वर्तमानपत्रांमधून आलेले आहेत. फेब्रुबारी महिन्यात रिझर्व बँकेकडून अर्थव्यवहारात सोडण्यात आलेली २.८ लाख कोटी रुपयांची रोकड, मार्च महिन्यात जाहीर केलेले ३.७४ लाख कोटी रुपये, व्याजदर कपात आदी मार्गांनी उपलब्ध होणारे १.४० लाख कोटी रुपये, अडचणीत सापडलेल्या म्युच्युअल फंडासाठी जाहीर केलेली मदत ५० हजार कोटी रुपये आणि टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर विशेष मदत योजना म्हणून जाहीर केलेले १.७० लाख कोटी अशी ती आकडेवारी आहे. ती सारी रक्कम १० लाख कोटींच्या घरात जाते. याच पद्धतीने उर्वरित १० लाख कोटी उभे केले जातील. पण मग ही आत्मनिर्भर योजना कशी होणार? कारण यात एक खड्डा बुजवण्यासाठी दुसरा खड्डा खोदा अशी रणनीती दिसते…
वास्तविक पाहता भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आवश्यक असणारं पूरक, सुपीक असं वातावरण कोरोना संकटाने उपलब्ध करून दिलं आहे. ते लक्षात घेता सरकार योग्य दिशेने विचार करत आहे. मात्र, तो विचार प्रत्यक्षात आणण्याच्या पद्धतीत खोट दिसतेय. आत्मनिर्भर योजनेच्या एकूण नियोजनाच्या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग काही दिवस घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमधला तपशील पाहिला तरी हे लक्षात येईल. तेव्हा भारत खरोखरच आत्मनिर्भर व्हावा असं सरकारला मनापासून वाटत असेल, तर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली सूचना गांभीर्यानं विचारात घेतली पाहिजे.
‘कोरोना संकटातून आपली अर्थव्यवस्था वाचवायची असेल, तर जीडीपीच्या १० टक्के (२१ लाख कोटी रुपये) रकमेचं प्रोत्साहन पॅकेज दिलं पाहिजे’, अशी मागणी देशात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण करत होते. तशी घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यानंतर चव्हाण यांनी देशातल्या धार्मिक ट्रस्टकडे पडून असलेलं सोनं सरकारने १ ते २ टक्के व्याज देऊन घ्यावं आणि त्यातून ही रक्कम उभी करावी, अशी सूचना केली आहे. ती करताना त्यांनी वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा संदर्भ देत सांगितले आहे की, देशात १ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे ७६ लाख कोटी रुपये किंमतीचे सोने धार्मिक स्थळांच्या तळघरात पडून आहे.
देशातल्या एकूण धार्मिक स्थळांचा (जैन मंदिर, चर्च, गुरूद्वारा, मस्जिद, देऊळ वगैरे) आणि तिथे दान स्वरुपात जमा होणाऱ्या सोन्याचा विचार केला, तर प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक रकमेचं सोनं असावं असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तो लक्षात घेतला तर, एका अर्थाने देशाची आत्मनिर्भरताच इथे कैद झाली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. आरोग्याचं जागतिक संकट जे आपल्या देशावरही कोसळं आहे आणि त्याचवेळी देशाची अर्थव्यवस्था एका तीव्र उतारावरून घरंगळत जात असताना देशातच एक प्रचंड मोठी संपत्ती निष्क्रियपणे पडून राहाणं म्हणजे स्वयंनिर्भरतेला लगाम घालणंच होय. यावर संयत आणि गंभीर चर्चा होऊ शकते. परंतु प्रसार माध्यमांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सूचनेचा मुद्दा उपस्थित करत सभ्यता सोडलेल्या साधू-महंतांची शिव्यांची लाखोली वाहाणारी बाष्कळ बडबड चालवली. त्यामागचे आपला शो हीट करणं, टीआरपी वाढवणं, काहींची मर्जी संपादन करणं असले हेतू लपून राहिलेले नाहीत. परिणामी विचारी माणसं या शिवराळ चर्चांमुळे धार्मिक संस्था-ट्रस्ट, देवस्थानं, देवालये यांच्या अर्थकारणाकडे अधिक गांभीर्यानं पाहू लागली आहेत. या अनुषंगाने नव्यानं अभ्यास करू लागली आहेत. त्यातून पुढे येणाऱ्या माहितीतून नवे प्रश्न लोकांच्या मनात उपस्थित होऊ लागले आहेत.
एका अभ्यासानुसार भारतात सुमारे ५ लाख ७६ हजार एवढी केवळ मंदिरांची संख्या आहे. या सर्वांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न ८० लाख कोटी रुपयांचे आहे. हे भारत सरकारच्या वार्षिक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कैक पटीने अधिक आहे. त्यामुळे एवढा मोठा पैसा मंदिरात जमा होतोच कसा? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात न आला तरच नवल. परंतु या प्रश्नाचं उत्तर इथं जाणीवपूर्वक रुजवल्या गेलेल्या संस्कृतीत आणि त्यातून निर्माण करण्यात आलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेत आहे. याबाबतचे सडेतोड विचार प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांनी आपल्या ‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ या पुस्तकात १९२६ सालीच मांडलेला आहे. ही देवळे धर्माची नव्हेत, ती सैतानाची स्मशानमंदिरे समजून त्यावर बहिष्कार टाका असं आव्हान करत ते या पुस्तकात लिहितात,
“हिंदुस्थानातील देवळांमध्ये केवढी अपार संपत्ती निष्कारण अडकून पडली आहे आणि तिचा उपयोग देशोद्धाराच्या कामी न होता, लफंगे, लुच्च्या लफंग्या चोर जाट ऐदी हलकटांच्या चैनीसाठी कसा होत आहे, इकडे आता कसोशीने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळाने देशात कोट्यवधी लोक अन्नान करून मेले, तरी देवळातल्या दगडधोंड्यांना शिरा केशरीभाताचा त्रिकाळ नैवद्य अखंड चालूच आहे. हजारो उमेदवार ग्रॅज्युएट तरुण उदरभरणासाठी भया भया करती फिरत असले, तरी अब्जावधी रुपयांचे जडजवाहीर व दागदागिण्यांनी देवळातल्या दगडांचा शृंगारथाट बिनातक्रार दररोज चालूच आहे. देशातला शेतकरी कळण्याकोंड्याला आणि घोंगडीच्या ठिगळाला महाग होऊन देशोधडीला लागला, तरी देवळातल्या भटसेनेच्या पोटाच्या चढत्या कमानीला तिळाएवढाही खळगा आजपर्यंत कधी पडला नाही.”
१९२६ पूर्वीची ही स्थिती आजही फारशी बदलली नाही. किंबहुना विरोधाभासाची ही स्थिती आज अधिकच टोकाची बनली आहे. जीवनात येणारी अस्थिरता आणि त्यातून येणारं दुःख माणसाला देवभोळा बनवतं. मूळातच भाविक असलेला माणूस अशा अडलेल्या, नडलेल्या प्रसंगात कधी नदीचं मूळ आणि ऋषीचं कूळ विचारत नाही. तो भक्तीभावाने हात जोडून मोकळा होतो. माणसाच्या याच भक्तीभावाचा फायदा घेत मंदिर उद्योगाचा पाया देशात रचला गेला आणि त्यावर कळसही चढला. म्हणूनच आज आपल्याला जवळपास प्रत्येक गावात एकतरी मंदिर नव्यानं बांधलेलं किंवा बांधण्यात येत असलेलं दिसतं. याचं कारण दुष्काळ असो की सुकाळ, बाजारात मंदी असो की तेजी, शेअरबाजार कोसळला काय नी उसळला काय, या सर्व अर्थचक्राचा मंदिर उद्योगावर, एकूण धार्मिक स्थळांच्या अर्थकारणावर जराही परिणाम होत नाही. अत्यंत निर्धोक आणि नफेखोरीचा हा धंदा असल्यामुळे या उद्योगाकडे धनाड्य आणि पुढारी मंडळींचा कल वाढलेला दिसतो. अशा धार्मिक बाजारामुळे मंदी हटते हे व्यापाऱ्यांना समजलं, बेकारी जाते हे बेरोजगारांच्या लक्षात आलं, पुढारकी टिकते हे नेत्यांना आणि पैसे मिळतात हे भ्रष्टाचाऱ्यांना उमगलं. त्यामुळे नवनव्या देवस्थानांचा उदय होत राहिला आहे.
अर्थात तो समाजाचा भक्तीभाव वाढला म्हणून होत नाही. पण लोकांच्या भावना, श्रद्धा एन्कॅश करण्याचा त्यामागे प्रमुख हेतू असतो. म्हणजेच उद्योगी माणसाला निरोद्योगी बनवून त्यांना मानसिकदृष्ट्या गुलाम बनवण्याचा हा उद्योग असतो. कारण त्यातून संधीसाधूंना आपलं उखळ पांढरं करण्याची संधी मिळते. तिला पायबंद घालण्यासाठी सर्वसामान्यांना मंदिरापासून दूर नेलं पाहिजे यासाठी त्यांच्यावर बहिष्कार टाका असा साधा सोपा उपाय प्रबोधनकार ठाकरे यांनी सुमारे ९०-९५ वर्षांपूर्वीच सांगितला होता.
एकेकाळी पंतप्रधान कार्यालय सांभाळणारे भारताचे माजी संसदीय कार्यमंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र असा कुठला बहिष्कार टाकण्याची भाषा केलेली नाही. ते केवळ राष्ट्रीय संपत्तीचा भाग असलेलं अनुउत्पादक सोनं योग्य पद्धतीनं वापरात आणावं. त्यासाठी धर्मस्थळांना व्याजही द्यावं असं ते सूचवतात. यातून देश आत्मनिर्भर होऊ शकतो आणि त्यातून धर्मस्थळंही अधिकची कमाई करू शकतात. म्हणजे यात दुहेरी फायदा आहे. बरं अशी सूचना करणारे पृथ्वीराज चव्हाण हे पहिले नेते नाहीत. यापूर्वी अर्थमंत्री असताना अरुण जेटली यांनी गोल्ड एन्कॅश स्कीमच्या नावे हाच विचार मांडला होता. सोन्याच्या रुपात अडकून पडलेला अनुत्पादक पैसा उत्पादक कामात गुंतवण्याची ती योजना होती.
यात खरं म्हणजे वाईट असं काहीच नाही आणि अनैतिक किंवा धर्मविरोधी असंही यात काही नाही. उलट धूळ खात पडून असलेली संपत्ती अर्थव्यवस्थेत सक्रीय करण्याची ही गोष्ट आहे. तेव्हा याविरोधात आगपखड करत बसण्यापेक्षा धर्मस्थळांच्या तळघरात पडून असलेलं सोनं देशासाठी बाहेर काढायला उत्स्फूर्तपणे देवस्थान व्यवस्थापनाने तयारी दाखवली पाहिजे. नसता तळघरात सोनं नव्हे, तर देशाची आत्मनिर्भरता, स्वयंनिर्भरता कैद झाल्याची खंत करत प्रत्येकाला जगावं लागेल…
-विलास पाटील, पुणे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व मनोविकास प्रकाशनाचे संपादक आहेत.)
ईमेल: patilvilas121@gmail.com
मोबाईल: 9423230529