नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाबाधित रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे खासगी लॅबना कोरोना संसर्गाच्या चाचण्यांसाठी शुल्क आकारण्याची अनुमती देऊ नये. या चाचण्यांच्या शुल्काची भरपाई सरकारकडून देता येईल अशी यंत्रणा उभी करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी केंद्र सरकारला केली. याबाबत आदेश पारित करणार असल्याचेही कोर्टाने सांगितले.
देशातील सर्व नागरिकांची खासगी आणि सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये मोफत कोरोना चाचणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी हे निर्देश दिले आहेत. आयसीएमआरने खासगी लॅबमध्ये कोरोना चाचणीसाठी ४ हजार ५०० रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. या निर्णयाला शशांक देव या वकिलाने आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी लॅबनी रूग्णांकडून पैसे आकारण्याऐवजी सरकारने त्यांना चाचण्यांचा खर्च देण्याची व्यवस्था असलेली यंत्रणा विकसित करावी, असेही न्यायालयाने सूचित केले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी घेण्यात आली.