औरंगाबाद: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाॅकडाऊनमुळे मागील तीन महिन्यांपासून राज्यातील परमीट रूम बिअर बार बंद आहेत. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य परवाना शुल्क नूतणीकरणासाठी केलेली 15 टक्के शुल्कवाढ रद करावी, या मागणीसाठी परभणी येथील विलास भुसारे व इतर सात परवानाधारक बार मालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महाराष्ट्रातील मद्य परवाने नूतणीकरण शुल्कात 15 टक्के वाढ केली आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बार मागील 23 मार्चपासून बंद आहेत. दि. 19 मे 2020 च्या आदेशानुसार परमीट रूम बार मालकांना उपलब्ध असलेल्या मद्य साठ्याची होम डिलिवरी विक्री परवानगी दिली असली तरी बार मालकांना ठोक विक्रेत्यांकडून मद्य खरेदीसाठी परवानगी नाही. त्यामळे यावर्षीची नूतणीकरण शुल्काची 15 टक्के वाढ रदद करावी, अशी या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दोन महिने मद्य विक्री लॉकडाऊनमध्ये बंद असल्याने दोन महिन्यांचे नूतणीकरण शुल्क माफ करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणात परभणीतील मद्य विक्रेते विलास भुसारे व इतर याचिकाकर्ते यांच्यावतीने अॅड. विक्रम उंदरे काम पाहत आहेत. तर शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.