# आमच्या परीक्षांनी तुमचे काय बिघडले..? -सुरेंद्र कुलकर्णी.

परीक्षेची तारीख लांबली तर आनंद होतो, पण परीक्षाच रद्द झाली तर दुःख होते….! एका जबाबदार मित्राची जबाबदार पत्नी सांगत होती….त्यांची मुलगी म्हणे दिवसभर रडत होती…कारण काय तर यंदा दहावीची परीक्षाच होणार नाही …!आधी मी आपलं सहज केलेल्या फोनमधील बोलणे म्हणून हसण्यावर नेले..,नंतर परीक्षा व्हावी म्हणून रडणारी मुलगी म्हणून कौतुक केले…तसे त्या मित्राच्या पत्नीचे आणखीनच गंभीर झाले. कारण त्या मुलीची अशी तक्रार होती की, एवढा अभ्यास केला, तयारी केली, आता परीक्षा रद्द झाली..!आता मी काय करू..?

दहा वर्षांपूर्वी माझा पुतण्या त्याच्या दहावीच्या वेळेस राज्यात दुसरा आला होता. नेमके त्या वर्षीपासून मेरिट लिस्ट, हा इथून पहिला, तो तिथून दुसरा हे वर्तमानपत्रातून जाहीर होणार नव्हते. अर्थात ह्यामागे काही धोरण असावे. हे समजत होते पण आमचा पार हिरमोड झाला. यशश्री अगदी हार घेऊन दारी आली आहे आणि तिच्या स्वागताचा आनंद आम्हाला सार्वत्रिकपणे वाटता येत नव्हता..!अर्थात, टॉपर्सची नावे वर्तमानपत्रात जाहीर करणे न करणे, नावे कुठेही न झळकणे, गुणवत्ता यादी व त्यांचे गुण जाहीर न करणे एकदा हे धोरण ठरल्यावर कुठल्या ना कुठल्या वर्षी कुणावर तरी आमचा झाला तसा हिरमोड होण्याची वेळ येणारच होती. तो होण्याची वेळ आमच्यापासून झाली, इतकेच! कित्येक दिवस मी पुतण्याचे ‘उदगीरचा चि. शारंग संतोष कुलकर्णी हे राज्यात दुसरा’ अशी बातमी प्रमुख वर्तमानपत्राच्या नावाखाली कशी दिसली असती, ह्याची कल्पना करून घेत होतो. कारण आपण त्या पात्रतेचे नसणे हे त्या काळी जाहीर झाले असले तरी आपल्या घरातील कुणीतरी त्या पात्रतेचे आहे, हे जाहीर न होणे ह्याची रुखरुख लागून राहिली होती ! शिवाय एवढे प्रेम, मार्गदर्शन दिलेल्या शिक्षकांना व शाळेला आपले नाव मिरवता आले नाही, ह्या विचाराने चि. शारंगला किती वाईट वाटले असेल, असे पुन्हा पुन्हा मनात येत होते! हे आठवल्यावर मात्र मित्राच्या मुलीच्या डोक्यावरून हात फिरवावा वाटू लागले. कारण परीक्षा रद्द होण्याचे तिचेही दुःख निकाल जाहीर न होण्याच्या प्रकारात बसणारे होते!

मित्राची पत्नी पुढे सांगू लागली, की कौन्सिलने परीक्षा देणे बंधनकारक केले नव्हते व इच्छुकांना ती देता येणार होती..मग तरीही शासनाने ती रद्द करण्याचे कारण काय? अर्थात, संसर्गाच्या प्रादुर्भावावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणूनच शासनाने तो निर्णय घेतला होता, या प्रामाणिक उद्देशाबद्दल काहीच शंका नाही. तरीही वाटले की, जीवनाश्यक वस्तूसाठी आम्ही रोज दोन तास बाहेर पडत होतो, तेव्हा काय विषाणू लंच करायला वुहानला जात होता का? दारूसाठी रांगा लागलेल्या पाहतानाही अनेक प्रश्न पडत होते. अर्थात, शासनाने वेळोवेळी मास्क लावणे, अंतर राखणे, हात धुणे, स्वच्छता पाळणे, इथपासून ते जिन्याच्या कठड्यांना हात लावण्याचे टाळावे, इतक्या बारीक सूचना दिल्याचे कुणीही नाकारणार नाही….पण मग किमान इच्छुक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा नियंत्रित परिस्थितीत घेताच येत नव्हत्या का?

डोळे फाडफाडून अभ्यास करायचा, रात्रीचा दिवस करून लिहायचे, घड्याळ लावू लावू प्रश्नपत्रिका सोडवायच्या, पेपर्स तपासून घ्यायचे, शंका उतरून काढायच्या, नेमक्या त्यातीलच एखाद-दुसऱ्या शंकेवर आधारित ‘प्रश्न आला तर…’,या विवंचनेत स्पष्टीकरण विचारायला सरांकडे एकटे दुकटे पळायचे,….आणि आता परीक्षाच रद्द! अशा अभ्यासू विद्यार्थ्यांची स्वतःला आजमावायची संधी का हिरावून घ्यावी? आणि हो! ज्यांना परीक्षाच नको असते, त्यांना ती कोरोना बिरोना नसतानाही नकोच असते! ज्यांना स्वतःला आजमावायचे होते, त्यांची स्पर्धा ही ‘परीक्षा नको असणाऱ्यां’शी कधीच नव्हती, मग इच्छुकांची परीक्षा रद्द का व्हावी? इतरांच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत, ह्याची अभ्यासू मुलांना उत्सुकता असते. आता ते कसे कळणार?बरे, हा नुसत्या औत्सुक्याचा विषय नाही. त्यापेक्षा गंभीर परिणाम म्हणजे पुढे मागे ह्यां विद्यार्थ्यांचा ‘टेन प्लस टू पॅटर्न’ हा करोनाबाधित होता किंवा हे ‘त्या’ वर्षीचे दहावी, बारावी पास(!) आहेत, असा शिक्का त्यांच्यावर बसला जाऊन ते हिणवले गेले तर त्यांनी काय सांगायचे? सरकारने नापासांना दिलासा देणाऱ्या, त्यांचे कौशल्य विकसित करण्याच्या योजना आणखी जोमाने राबवाव्यात, त्यांना सक्षम करावे. पण ज्यांना परीक्षा हवी असते व स्वतःला सिद्ध करायचे असते, त्यांना असे वाऱ्यावर का सोडायचे? सगळेच ‘असे’ पास झाले, या झेंड्याखाली परीक्षा हवी असणाऱ्यांनी का यावे? उद्या याच मुलांमधून प्रशासकीय पदे भरायची वेळ आल्यावर? शासनात बहुधा सुमारांची गर्दी असते, असे शासनाला वाटून असे निर्णय घेतले जातात की काय? परीक्षा हवी असणाऱ्यांचे दहावीसारख्या महत्वाच्या टप्प्यावर मूल्यमापन कोण करणार? नाहीतरी लॉकडाऊनच्या काळात अर्धा-मुर्धा पगार घेऊन लोक जगतच होते, चार-चार वेळा चहा घेऊन कधी शासनाच्या नावाने, कधी विषाणूच्या नावाने उसरामे करत मनातून खूपजण एन्जॉय करत होते, त्यांच्या शासकीय सेवेच्या कामाचे असे काय मूल्यमापन झाले? आधीच मूल्यमापनाच्या नावाने आनंदी आनंद असतो. जबाबदार नागरिक होण्याच्या दृष्टीने जिथे शिक्षण दिले जाते, अशा किती शाळा कॉलेजचे किंवा तेथील शिक्षक प्राध्यापकांच्या कामाचे किंवा विद्यार्पण केल्याचे मूल्यमापन होते? म्हणायचे हे आहे की, अनेक प्रतिबंधात्मक योजनाना अनुसरून आवाहन, कारवाई, तडजोडी केल्या तरी प्रादुर्भाव रोखण्याचा बोजवारा उडलेलाच आहे. मुळात हे संकट शासनाला हतबल करणारेच आहे. तरीही, दुर्दैवाने जनतेला अनियंत्रित न करता आल्यामुळे जिथे परिस्थिती हाताबाहेर गेली त्यातून शिकून इच्छुकांच्या परीक्षा घेणे शक्य झाले असते. शिवाय ऑनलाइन परीक्षांचा मार्ग होताच. होतकरू विद्यार्थ्यांना व पालकांना सरसकट बेजबाबदार, अप्रामाणिक समजण्याचे कारणच काय?

विद्यार्थ्यांना कालांतराने अनेक परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे व तिथे त्यांचा कस लागणारच आहे. तेव्हा ते हे शल्य भरून काढतीलच… पण अपश्रेय येण्याच्या भीतीमुळे परीक्षा न घेण्याचे टाळून शासनाने स्वतःच परीक्षा ‘देण्याचे’ टाळले आहे! त्यामुळे तूर्त एवढेच म्हणावे वाटते, परीक्षेची तारीख लांबली तर आनंद होतो, पण परीक्षाच रद्द झाली तर दुःख होते…. आणि स्वतःला सिद्ध करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनो, …..तुमचे हे दुःख समजण्यासारखे आहे..!
-सुरेंद्र कुलकर्णी, पुणे
लेखक उद्योजक आहेत
मो 9767202265
surendrakul@rediffmail.com