ऐन कोरोना काळात काढले सेवा समाप्तीचे आदेश; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला हरताळ
नांदेड: मागील सुमारे पंधरा वर्षांपासून उत्कृष्ट सेवा देत पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचारी राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी झटले. स्वच्छतेसंदर्भात मोलाचे योगदान देणाऱ्या राज्यातील सुमारे 1300 कर्मचाऱ्यांवर शासनाने बेरोजगारीची कुऱ्हाड चालविली आहे. 31 जुलैपासून सेवा समाप्त करत असल्याचे पत्र काढून सरकारने या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आणली आहे.
कोरोनाच्या जागतिक संकटकाळात सेवा बजावत असताना अचानक घरी जाण्याचा आदेश काढून शासनाने उघड्यावरील हागणदारी बंद करणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच उघड्यावर आणल्याने त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे. पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा परिषद व तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच शिलेदारांनी आयुष्याची उमेदीची वये घालवली, जीवाचे रान केले व गावापासून ते राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिली. आताही कोरोना काळात स्वच्छतेबाबत गावस्तरावर अनेक स्वच्छताविषयक जनजागृतीचे काम त्यांच्या माध्यमातून होत आहे.
कोरोना महामारीच्‍या कालावधीत कोणाच्‍याही नोक-या जाणार नाहीत किंवा नोक-या घालवू नका, असे स्‍पष्‍ट निर्देश मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच कोविडच्‍या पार्श्‍वभूमीवर कोणाही कर्मचा-याच्‍या सेवा खंडित अथवा वेतनात कपात करण्‍यात येवू नयेत अशा सूचना लेबर कमीशनर यांनी दिल्या आहेत. असे असतांनाही 27 जुलै 2020 रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कक्ष अधिकारी यांनी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन आणि तालुकास्‍तरावरील कंत्राटी कर्मचा-यांच्‍या सेवा समाप्त करण्‍यात याव्‍यात असे कळविले आहे.
जे कर्मचारी 15 ते 17 वर्षांपासून आपली सेवा देत आहेत, त्यांना सुविधा देणे तर सोडाच त्यांच्या मानधनात वाढ न करता उलट त्यांना घरचा रस्ता दाखवून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ सरकारने आणली आहे. त्यामुळे शेकडो संसार उघड्यावर येणार आहेत. नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील 11 पदे तर तालुकास्‍तरावरील 28 असू एकूण 39 कार्यरत कर्मचा-यावर कु-हाड कोसळली आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत सन 2024 पर्यंत असून या अंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना नळ जोडणी, उर्वरित शौचालय बांधकाम, सांडपाणी व घनकचरा व्‍यवस्‍थापन, मासीक पाळी व्‍यवस्‍थापन आदी कामे करावयाची आहेत. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्‍ह्याचा कृती आराखडाही तयार करण्‍यात आला असून, केंद्र शासनाने यासाठी निधी देखील मंजूर केला आहे. असे असतांनाही राज्यातील कर्मचा-यांच्‍या सेवा समाप्तीचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांवर कु-हाड कोसळली आहे.
न्यायालयात दाद मागणार:
अचानक काढण्यात आलेल्या समाप्तीच्या आदेशामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. आता आपल्या रोजीरोटीचे काय, मुला-बाळांचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे राहिले आहेत. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. तसेच राज्यभरात धरणे आंदोलनांच्या माध्यमातून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा उभारला जाणार असल्याचे कर्मचारी म्हणाले.