सध्या दूध दर आंदोलन पेटले आहे. नेमकं दूध दराचे दुखणे काय आहे हे या लेखाच्या माध्यमातून सरकार, सर्वसामान्य जनता व शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केलेला आहे.
कोरोनामुळे सुरू असलेला लॉकडाऊन-अनलॉक सहाव्या महिन्यात प्रवेश करीत असताना आता सर्वच उद्योग कडेलोटाच्या अवस्थेला पोहोचले आहेत. तसाच देशभर पसरलेला दूध धंदाही व्हेंटिलेटरवर आला आहे. लॉकडाऊनमध्ये दुधाच्या वाहतूक, विक्रीवर बंदी नसली तरी हॉटेल व दुधावरील प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने बंद ठेवता येतात, दुकानांचे शटर खाली अोढता येते, वर्क फ्रॉम होम करुन कार्यालये चालवता येतात पण दूध व्यवसाय बंद करता येत नाही किंवा वर्क फ्रॉम होम ही करता येत नाही. गायी म्हशींना चारा घालावाच लागतो, शेण उचलावेच लागते, वेळ झाली की कासेत साचलेले दूध काढावेच लागते. एक दिवस ही लांबणीवर टाकता येत नाही.
भाव का पडले?
सध्या दुधाच्या पडलेल्या भावाला राज्य सरकार जबाबदार आहे असे वाटत नाही. कोरोनामुळे हॉटेल व प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे मागणी घटली हे प्रमुख कारण आहे. दूध भुकटीसाठी जाणार्‍या दुधात ९०%, प्रक्रिया उद्योग ८०% व पिशवीबंद दूधसाठी लागणार्‍या दुधाच्या मागणीत ४०% घट झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे केंद्र शासनाने ५० हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याच्या घेतलेला निर्णयामुळे, दूध भुकटीचे अतिरिक्त उत्पादन होण्याच्या धोक्यामुळे भुकटी निर्मितीत घट करण्यात आली.
भेसळ प्रमुख कारण:
दुधाचे दर कमी राहण्यास दुधातील भेसळ हे एक प्रमुख कारण आहे. ही रोखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकारकडे काहीच यंत्रणा नाही. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी अन्न व अौषध निगमचे एक कार्यालय असते. या कार्यालयात पुरेसे कर्मचारी नाहीत, वाहन नाही, तपासणीसाठी काही व्यवस्था नाही. याच कर्मचार्‍यांनी जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल, अौषध कारखाने- दुकाने, दूध डेअर्‍या, संकलन केंद्रे, मिठाईची दुकाने, फळे भाजीपाला विक्रेते इत्यादींवर लक्ष ठेवायचे व परवाने देण्याचेही काम करायचे. हे अशक्य आहे. भेसळ रोखण्यासाठी सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही. जर दुधातील फक्त भेसळ बंद झाली ते सुमारे ४०% दुधाचा पुरवठा कमी होऊन दुधाला नैसर्गिकरित्या दर वाढतील. एका पाहणीनुसार, एकूण दुधाच्या ७९% दूध भेसळीचे आहे. ब्रँडेड कंपन्याचे ८५% दुधात भेसळ असून ते मानकाप्रमाणे नाही. हे कृत्रिम नसले तरी भेसळीचे आहे, शुद्ध दूध नाही हे मात्र खरे.
कोरोना संकट नसते तर?
महाराष्ट्र सराकारने दुधाचा किमान दर २५ रुपये ठरवला होता पण मागील डिसेंबर जानेवारी महिन्यामध्ये दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधाला ३० ते ३५ रुपये दिले जात होते. यात सरकारचे काही योगदान नाही, तो खुल्या बाजाराने दिलेला दर होता. कोरोना संकट आले नसते तर आणखी दोन रुपये दर वाढले असते असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. म्हणजे दुधाला दर देण्यासाठी सरकारच्या मदतीची गरज नाही. हस्तक्षेप बंद करण्याची गरज आहे. दूध भुकटीची आयात करण्याचा करार केला नसता तर हे संकट इतके गहिरे झाले नसते.
सरकारचा हस्तक्षेप नको:
दुधासह सर्व शेतीतील सरकारी हस्तक्षेप बंद व्हायला हवा व सरकारने, सेफ्टी फ्युज मेकॅनिझम सारखे काम करावे असे अपेक्षित आहे. आपत्तीच्या काळात फक्त काही हातभार लावावा एरव्ही मागणी पुरवठ्याच्या तत्वावर मिळेल तो दर दुधाला मिळू द्यावा. पण सरकार नको तेव्हा आयात, निर्यातबंदी, दर नियंत्रण करुन हस्तक्षेप करते व आपत्तीच्या काळात वार्‍यावर सोडते. कोेरोना काळात मोठ्या उद्योजकांना, छोट्या व्यवसायीकांना, नोकरदारांना कोणत्या ना कोणत्या रुपाने मदत केली आहे. मग दूध उत्पादकांना का नको? आता दूध उत्पादकांना मदतीची गरज आहे तेव्हा सरकार हात झटकत आहे, हे समर्थनीय नाही.
अनेक तरुण शेतकर्‍यांनी कर्ज काढून दुग्ध व्यवसाय सुरु केला आहे. २५-३० गाईंचा गोठा थाटला आहे. गेली पाच महिने यांना महिन्याला ८० हजार ते एक लाख रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. यात त्यांचा काही दोष नाही. दुधाचे पैसे होत नसले तरी चारा, पाणी, व्यवस्थापन वगैरे सर्व खर्च चालूच ठेवावे लागत आहेत. या तरुणांनी घेतलेले कर्ज कसे फिटणार? सरकारने दूध व्यवसायासाठी घेतलेल्या सर्व कर्जात दिलासा देणे आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगांचे कर्ज जसे राईट अॉफ करता तसे करा किंवा किमान सर्व व्याज माफ करुन मुद्दल फेडीसाठी पाच वर्षाचे मोरेटोरियम दिले तरच हा दूध उत्पादक जगेल.
दुधाची मलई कुठे जाते?
रात्रंदिवस खपूनही दूध उत्पादकाला काही उरत नाही हे स्पष्ट दिसते. ग्राहकालाही स्वस्त दूध मिळत नाही, मग, ही दुधावरची मलई नेमकी कोण लाटते याचा विचार व्हायला हवा. शेतकर्‍यांकडील दूध संकलित करुन चिलिंग प्लँट किंवा प्रक्रिया उद्योगाला देणार्‍याला वाहतुकीसह १.७५ रुपये मिळतात. दूध शीतकरण व प्रक्रिया करणार्‍याचा खर्च व नफा धरुन पाच रुपये वाढतात. शहरातील वितरकाला किमान १० रु प्रति लिटर कमिशन द्यावे लागते व पिशवीवर छापलेली एमआरपीसुद्धा जास्त ठेवावी लागते. तरच तो दूध विकतो. खरी वाढ ही शहरातील वितरण व्यवस्थेत होते. प्रक्रिया करणारे शीतकरण केंद्र दूध स्किम करुन त्यातील स्निग्धांश (फॅट) कमी करुन दूध होमिनाईज करतात व साधारण ३ % फॅटचे दूध पिशवीबंद करतात. स्किम करुन काढलेल्य‍ा क्रिम (मलई) पासून अनेक उपपदार्थ तयार केले जातात. यातच प्रक्रिया उद्योगांना नफा उरतो.
दूध आंदोलनाची दिशा:
दुधाचे दर पडले की आंदोलन होणार ही नेहमीची बाब आहे. पण आंदोलन नेमके कशासाठी व कोणी करायचे हा विषय महत्त्वाचा. आता दुधाचे आंदोलन म्हणजे “फोकस”मध्ये येण्याची संधी समजून केले जातात. ज्यांचे सरकार असताना, स्वत: दुग्ध विकास मंत्री व कृषी राज्यमंत्री असताना दुधाला दर देता आला नाही त्यांना आंदोलन करण्याचा काय अधिकार आहे? त्यात ज्या पक्षाच्या सरकारने विनाकारण दूध भुकटीची आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दुधाचे दर पाडण्यास हातभार लावला त्यानी आंदोलनाचे नाटक करणे संतापजनक आहे.
आणखी एका पक्षाची किसान सभा आंदोलनात सक्रिय अाहे. या मंडळींनी नेहमीच दुधाचे दर वाढले की शहरात मोर्चे काढून दुधाचे दर कमी करण्यास सरकारला भाग पाडले. आता दुधाच्या दरासाठी रस्त्यावर येत आहेत. खरच गायीच्या दुधाचे दर ४० रुपये झाले तर हीच मंडळी पुन्हा, दुधाचे दर गगनाला भिडले म्हणून आंदोलन करायला कमी करणार नाहीत. शेतकर्‍यांचा प्रश्न घेऊन रस्त्यावर आले की प्रसिद्धी मिळते इतकाच यांचा हेतू.
आणखी एक प्रकार जाणवला तो पुरस्कृत दूध आंदोलनाचा. मागे झालेल्या एका अशाच आंदोलनात ज्या दूध संघाने आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता त्याच दूध संघाचे टँकर फुटत होते. मग आंदोलनाची तडजोड करताना पिशवी पॅकिंगला दरवाढ न देता पावडर प्लँटला ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान जाहीर झाले व दुधाचा, २७ रु प्रति लिटर ठरलेला दर २५ वर घसरवण्यात आला. हा दूध उत्पादकांचा विश्वासघात आहेच. पण जनता शेतकरी संघटनेकडे ही संशयाने पाहू लागली आहे.
मागणी काय व आंदोलन काय असावे?
नुकत्याच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन मागण्या झाल्या. एक २५ रुपये लिटरची व एक ३० रुपये लिटरची. कशाच्या आधारावर या मागण्या केल्या याला काही शास्त्र नाही. महाराष्ट्र शासनाने दुधाचा उत्पादन खर्च ३७ रुपये ५० पैसे काढला आहे, किमान इतकी तरी दूध दराची मागणी असायला हवी होती. भेसळीच्या दुधाबाबत काही मागणी नाही. दूध उत्पादकांच्या कर्जाचा काही विषय नाही. दुधाचे आंदोलन म्हणजे दूध बंद करणे. ते शेतकर्‍यांनी स्वत: बंद ठेवावे ही अपेक्षा असते. पण कोरोनाच्या काळात फक्त दुधाचाच पैसा शेतकर्‍यांच्या घरात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी दूध थांबवतील, अशी अशा करणे चूक आहे. आंदोलनातही प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांचा सहभाग दिसत नाही. पक्षाचे किंवा संघटनेचे कार्यकर्तेच, आदेश पाळायचा म्हणून आंदोलन करताना दिसतात.
अमुल कसा दर देऊ शकते?
अमुल एक सहकारी संस्था आहे पण महाराष्ट्रातील सहकार व गुजरातमधील सहकारात मोठा फरक आहे. तेथील साखर कारखाने ही सहकारी आहेत पण ते महाराष्ट्रापेक्षा जास्त दर देतात व दुधालाही जास्त दर मिळतो. कारण तेथे सहकार राजकीय पुढार्‍यांच्या हातात नाही. महाराष्ट्रात जे मंत्री आहेत त्यांचेच साखर कारखाने व दूध संघ आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णय त्यांच्या फायद्याचे होतात, शेतकर्‍याच्या नाही. खाजगीकरण आले तरी ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने व दूध संघ बुडवले त्यांनीच खाजगी कारखाने व दूध प्रक्रिया उद्योग काढले. त्यामुळे व्यवस्था बदलली तरी लूट चालूच राहिली. अमुल दुधावर प्रक्रिया करण्यावर भर देते व त्यांचे उपपदार्थ भारतभर विकली जातात, निर्यातही होतात म्हणून अशा संकटात ही टिकून राहण्याची क्षमता अमुलमध्ये आहे. अमुलची दुध खरेदी अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने होते. कमी प्रतीचे किंवा भेसळयुक्त दूध अजिबात स्वीकारले जात नाही. त्यांचा खरेदीचा दरही महाराष्ट्रातील दूध संघापेक्षा ४ ते ५ रुपये प्रति लिटरने जास्त असतो.
दूध दराचा प्रश्न कसा सुटेल?
दूध आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत येते. त्यामुळे त्यावर सतत दूध दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार सजग असते. वेळोवेळी निर्यातबंदी किंवा दूध भुकटीची आयात केली जाते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मर्यादा येतात. दूध हे भारतातील सर्वात मोठे “पीक” आहे. देशातील दुधाची किंमत, भारतात पिकणार्‍या सर्व धान्य कडधान्य मिळून होणार्‍या किमतीपेक्षा जास्त आहे. जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादक देशांपैकी भारत एक आहे. पण भारतातील प्रतीजनावर दूध उत्पादन न्यूझिलँड, डेन्मार्क, होलँडपेक्षा तीन पटीने कमी आहे. ते वाढवण्याची गरज आहे. तसेच दुधावर प्रक्रिया करुन निर्यात करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुग्ध व्यवसायात सुद्धा परकीय गुंतवणकीचे स्वागत करायला हवे. परकीय गुंतवणूक झाल्यास भांडवल तर येईलच, त्याचबरोबर तंत्रज्ञान ही येईल. निर्यातक्षम दुग्धजन्य पदार्थ तयार होतील. ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढतील व रोजगार निर्मिती होईल.
दूध व्यवसायातील तोटा वाढवणारा आणखी एक निर्णय म्हणजे गोवंश हत्याबंदी. या निर्णयामुळे अनुत्पादक जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड दूध उत्पादकांना सोसावा लागत आहे. मोकाट जनावरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चमडे व चमड्याच्या वस्तू निर्यातीतून मिळणारे परकीय चलन थांबले आहे. गोधनाची बाजारपेठ संपली आहे. गोठ्यातील जनावरे हे गोपालकांचे एटीएम असते. अडीनडीच्या वेळेला एखादे जनावर विकून गरज भागवता येते. आता तो मार्गही बंद झाला आहे. गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्यास थोडा दिलासा मिळेल. दुधाला रास्त भाव मिळवायचा असेल तर वितरण व्यवस्थेत वाढणारे दुधाच्या दराचा फायदा दूध उत्पादकांनी घ्यायला हवा. शेतकरी तरुणांनी एकत्र येऊन उत्पादक कंपनी स्थापन करुन थेट ग्राहकाला शुद्ध दूध पुरवणे सुरु केले तर चांगला नफा मिळू शकतो व दूध संघावरील अवलंबित्व संपवता येईल.
वर्धा शहरात “गोरज भंडार” या नावाने एक संस्था महात्मा गांधींनी सुरु केली होती. ती आजही कार्यरत आहे. फक्त गायीचे दूध संकलित करुन वर्धा शहरात विकले जाते. पिशवी बंद न करता किटलीतूनच विकण्याची प्रथा आजही कायम आहे. दूध उत्पादकांना सरासरी पाच रुपये प्रती लिटर जास्त मिळतात व ग्राहकाला कमी दरात शुद्ध दूध मिळण्याची हमी असल्यामुळे हा व्यवसाय इतकी वर्ष टिकून आहे. कोरोनाच्या संकटात दूध उत्पादकांना सहाय्य करणे सरकारची जबाबदारी आहेच. अनुदान देणे तूर्त शक्य नसल्यास कर्ज राईटऑफ करावे. या व्यवसायात कायमस्वरुपी शास्वत नफा मिळावा यासाठी सरकारने वरील उपाययोजना केल्यास दूध दराच्या दुखण्य‍ावर कायमचा इलाज होऊ शकतो असे वाटते.
-अनिल घनवट
लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.
मोबाईल: 9923707646
इमेल: ghanwatanil77@gmail.com