मुंबई: एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा 112 बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. या संदर्भातील शासन निर्णय 20 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
एकूण 33 कोटी 6 लाख 23 हजार 400 इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ 6 वैद्यकीय/दंत पदव्युत्तर 3 वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी तसेच 4.5 वर्षे कालावधीच्या 106 पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.