औरंगाबाद: महाराष्ट्रातील सुमारे 40 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून मागील 3 वर्षांपासून वंचित आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने पदोन्नतीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील सर्व आस्थापनेमधील पदोन्नत्या मोठ्या प्रमाणावर रखडल्या आहेत. याबद्दल राज्य कास्ट्राईब आणि विविध मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याच्या निषेधार्थ सोमवार, 17 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ही माहिती कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी दिली. यासंदर्भात निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
पदोन्नतीच्या आरक्षणबाबत राज्य शासनाची याचिका क्र.28306 /2017 सुप्रिम कोर्टात न्याय प्रविष्ठ आहे. 21 ऑगस्ट रोजी सुप्रिम कोर्टात याविषयी सुनावणी होणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींचे पदोन्नतीचे आरक्षण हा त्यांंचा संविधानिक हक्क आहे आणि तो मिळवून देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु राज्य शासन याविषयी गंभीर नाही. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेत नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 डिसेंबर 2017 पासून पदोन्नतीस स्थगिती दिली आहे. तेव्हापासून आजपावेतो पदोन्नती आणि नोकरीतील आरक्षण हे विषय रखडले आहेत. याबद्दल कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. त्याविरुद्ध शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महासंघाचे राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने 3 नोव्हेंबर 2018 मध्ये “लोकशाही की पेशवाई” या नावाने राज्यभर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचीही तत्कालिन युती शासनाने दखल घेतली नाही. व सध्याचे महाविकास आघाडी सरकारही गंभीर असल्याचे दिसत नाही त्यामुळे पुन्हा आंदोलन करण्यात येत आहे.