औरंगाबाद: महाराष्ट्रातील सुमारे 40 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून मागील 3 वर्षांपासून वंचित आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने पदोन्नतीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील सर्व आस्थापनेमधील पदोन्नत्या मोठ्या प्रमाणावर रखडल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ सोमवार, 17 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचे आवाहन कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत औरंगाबादेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष सुमित भुयगळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
पदोन्नतीच्या आरक्षणबाबत सुप्रिम कोर्टात 21 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींचे पदोन्नतीचे आरक्षण हा त्यांंचा संविधानिक हक्क आहे आणि तो मिळवून देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु राज्य शासन याविषयी गंभीर नाही. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेत नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने 29 डिसेंबर 2017 पासून पदोन्नतीस स्थगिती दिली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत पदोन्नती आणि नोकरीतील आरक्षण हे विषय रखडले आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या आंदोलनात महासंघाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह भूमी अभिलेख कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते.