सध्या केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजुरी दिलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर बरीच चर्चा सुरू आहे. ह्या धोरणातील गुण दोषांवर खूप काही प्रसिद्ध होते आहे. बोलले जात आहे. त्यामुळे इथे तेच ते मुद्दे न घेता, अंमलबजावणीच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण, आगळेवेगळे, भविष्याच्या गरजांना पूरक अन् विद्यार्थ्यांना भविष्यकाळात करियरच्या दृष्टीने उपकारक असे काय करता येईल, अन् ते कसे करता येईल, ह्याचाच विचार करायचा आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी समित्या बनवणे, त्याचे अहवाल मागवणे, त्यावर निरर्थक खडाजंगी चर्चा करणे, असले पारंपरिक उद्योग बहुतेक विद्यापीठाच्या, उच्च शिक्षण संस्थाच्या प्राधिकरणात, सिनेटमध्ये सुरु होतील, झाले असतील. म्हणजे बहुतांशी मागील अंकावरून पुढे चालू, असाच प्रकार राहील, हे योग्य नाही, इथेच आक्षेप आहे.
नवे क्रांतिकारक बदल घडवून आणायचे असतील अन् ते परिणामकारक रितीने अमलात आणायचे असतील तर, नव्या कोऱ्या पाटीवर नवा अध्याय लिहावा लागेल. आतापर्यंत आपण जे काही स्वीकारले, अमलात आणले, ते विसरून, सद्यस्थितीत तरुण पिढीच्या गरजा लक्षात घेऊन, आपल्या राज्यातील, देशातील परिस्थितीचा (लोकल व्हिजन) विचार करून आखणी करावी लागेल. केवळ वर्तमानाचा विचार न करता, वीस पंचवीस वर्षानंतर जग कुठे, कसे, किती बदलेल, तंत्रज्ञानाची वाटचाल कोणत्या दिशेने असेल, ह्याचाही विचार करावा लागेल.
सध्याचे अभ्यासक्रम हे पुस्तकी, पारंपरिक आहेत. व्यावहारिक नाहीत. विज्ञान तंत्रज्ञान रॉकेट वेगाने पुढे गेले. तरी गणित, विज्ञान, तंत्रज्ञानअशा सर्व क्षेत्रात जुन्याच संकल्पना शिकवल्या जातात. पायाभरणी म्हणून मूळ संकल्पना माहिती असणे गरजेचे असते हे खरे. पण त्यातच अध्ययनाचा बहुतांश वेळा खर्ची गेला तर नवे तंत्रज्ञान शिकायला जागाच नसणार. वेळच नसणार. बहुतेक अभ्यास मंडळे अभ्यासक्रम ठरविताना, कॅज्युअल अप्रोच ठेवतात. curriculam design चे देखील तंत्र आहे, पद्धत आहे. नीतिनियम आहेत. पण त्याकडे कुणी लक्षच देत नाही. हे तंत्र समजून उमजून घेण्याची अभ्यास मंडळाच्या, सिनेटच्या बहुतेक तज्ज्ञांची क्षमता सुध्दा नसते. हे कटू सत्य आहे. ज्यांना काही नवे सुचवायचे आहे, करायचे आहे ती अभ्यासू मंडळी मायनाॅरीटीत असतात. कारण बहुसंख्य मंडळींचा अजेंडा वेगळाच असतो. त्याच त्या लेखकाची पुस्तके अभ्यासक्रमात ठेवली जातात. काही लेखक आपला लेख, आपली कविता, आपले पुस्तक अभ्यासक्रमात कसे घुसडता येईल एव्हढेच पाहतात. कुणाचे, काय साहित्य, तत्व, संशोधन, अभ्यासायचे, ते का अभ्यासायचे, याचे देखील निकष ठरवायला हवेत. हे निकष असले तरी, कागदोपत्री, फायलीत दडपून ठेवले जातात.
ह्यासाठी प्रथम प्रत्येक पदवीचे, अभ्यासक्रमाचे, प्रत्येक विषय शिकण्याचे उद्दिष्ट ठरवायला हवे. त्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमाची मांडणी करावी लागेल. शिकवण्याच्या प्रक्रियेत, परीक्षेच्या म्हणजे आकलनाच्या प्रक्रीयेत ती उद्दिष्टे कितपत मुरली, यशस्वी झाली, अंमलात आली हेही तपासावे लागेल. एरवी आपले शिकवणे एकीकडे, शिकणे दुसरीकडे, अन परीक्षा भलतीकडे असेच चालते! म्हणूनच परीक्षेच्या निकालाचा, अन विद्यार्थ्यांच्या हुषारीचा, आकलन क्षमतेचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो.
आता करियरचे क्षेत्र आमूलाग्र बदलले आहे. अर्थशास्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन, मेडिकल, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अशा शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रात अमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. जुने ते सगळेच टाकाऊ आहे असे नाही. पण त्यातले किती प्रमाणात स्वीकारायचे, अन् रिकाम्या जागात वर्तमान, भविष्याच्या गरजेनुसार काय भरायचे, याचा विवेकी विचार करावा लागेल.
विषयांच्या, फ्याकल्टीजच्या, विभागाच्या, कप्प्यात बंद झालेले अध्ययन, अध्यापन, बदलावे लागेल. फिजिक्सच्या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेतांना आवडीनुसार, गरजेनुसार केमिस्ट्री, गणित, संख्याशास्त्र, संगणक ह्या विभागातले विषय शिकण्याचे स्वातंत्र्य हवे. मराठी, हिंदीत एम. ए. करणाऱ्याला पत्रकारिता, नाट्य, संगीत, पर्यटन व्यवस्थापन, संगणक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या विषयांचे देखील ज्ञान हवे करियरच्या दृष्टीने. त्यासाठी संपूर्णपणे लवचिक, फ्लेक्सिबल, क्रेडिट ग्रेडिंग पद्धत अमलात आणावी लागेल. सगळ्याच विषयांना पूर्वीसारखे आठवडी तीन, चार तास देण्याची गरज नाही. क्रेडिट वेगवेगळे राहतील. काही अभ्यासक्रम तीन चार क्रेडिटचे तर काही एक दोन क्रेडिटचे राहतील. तसेच मेजर अन् मायनर ही संकल्पना आणावी लागेल. म्हणजे फिजिक्स मध्ये एमएससी करणारा विद्यार्थी आता फक्त फिजिक्स विभागातच शिकतो. त्याऐवजी त्याने मेजर क्रेडिट्स, साठ ते सत्तर टक्के, फिजिक्सचे घ्यावेत, उरलेले तीस ते चाळीस टक्के क्रेडिट इतर विषयांचे.. उदा. केमिस्ट्री, गणित, बायोकेमेस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी, संगणक शास्त्र या विषयांचे घ्यावेत. याच पद्धतीने मराठी किंवा हिंदीत एम.ए. करणाऱ्या विद्यार्थ्याने मेजर क्रेडिट्स त्या विभागाचे अन् मायनर क्रेडिट इतर विभागाचे.. उदा. पत्रकारिता, संस्कृत, किंवा परकी भाषा, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, पर्यटन, इव्हेंट मॅनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या विभागांचे घ्यावेत. अशा आंतरशाखीय अभ्यास क्रमामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दृष्टिकोण विस्तारेल, वैचारिक क्षेत्र विस्तारेल. करियरच्या संधी वाढतील.
दुसरे महत्वाचे बदल म्हणजे फक्त साठ टक्केच शिक्षण हे विद्यापीठातल्या बंदिस्त वर्गातले असावे. बाकी चाळीस टक्के शिक्षण, क्रेडिट्स हे विद्यापीठ परिसराबाहेरील प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्रातील अनुभवांवर आधारित असावे.. उदा. पत्रकारिताचा कोर्स करणारा विद्यार्थी सोळा तास/बत्तीस तास एखाद्या वृत्तपत्र कचेरीत, मीडिया हाऊसमध्ये प्रत्यक्ष काम करून एक, दोन क्रेडिट कमवू शकतो. कॉमर्सचा विद्यार्थी बँकेत, इन्शुरन्स कंपनीत काम करून अनुभवांवर आधारित क्रेडिट कमवू शकतो. विज्ञानाचा विद्यार्थी राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळेत काम करू शकतो. मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप असते तसे. हे कॅम्पस बाहेरचे शिक्षण, अनुभव विद्यार्थ्यांसाठी मोलाचे ठरतील. एखादा अभ्यासक्रमाचा भाग प्रकल्प स्वरूपात तीन चार विद्यार्थी एकत्र पूर्ण करू शकतात. या पद्धतीने टीमवर्क, कम्युनिकेशन, जबाबदारी, रिस्क घेण्याची क्षमता, तयारी या गुणांचे संवर्धन होईल.
तरुण पिढीला चारित्र्य संवर्धन देखील महत्त्वाचे आहे. सामाजिक योगदान सुद्धा महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांचे काही गट समाजातील गरजू, वंचित वर्गासाठी प्रकल्प राबवू शकतील. त्यांनी त्यासाठी किती तास खर्च केले, त्यातून ते काय शिकले, काय साध्य झाले यानुसार त्यांना क्रेडिट्स, ग्रेड्स earn करता येतील, कमावता येतील. इथे क्रेडिट्स, ग्रेड्स कमावणे महत्वाचे आहे. आतापर्यंत विद्यापीठ पदवी’दान’ करीत होते. आता दान घेण्याऐवजी कमवायचे आहे.
नव्या पद्धतीत परीक्षा, मूल्यांकन या संकल्पना पूर्णपणे बदलाव्या लागतील. प्रात्यक्षिक अनुभवांचे प्रकल्पाचे, फील्डवर्कच्या कामाचे मूल्यमापन आतील प्राध्यापकाबरोबरच बाहेरचे तज्ज्ञ ही करतील. लेखी परीक्षेबरोबर तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक, चर्चा, सेमिनार अशा सर्व स्वरूपात मूल्यांकन करता येईल.
नव्या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार, आवडी निवडीनुसार कुठे, कसे, किते, कोणत्या गतीने, शिकायचे याचे स्वातंत्र्य असेल. हे शिक्षण नऊ ते चार, दहा ते पाच अशा काल चक्रात बंदिस्त राहणार नाही. ते 24×7 असे निरंतर स्वरूपाचे शिक्षण असेल. आंतर शाखेचे विषय निवडायचे तर सकाळी, दुपारी, रात्री असे वेगवेगळे वेळापत्रक ठरवावे लागेल. प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे, पदवीचे ठराविक क्रेडिट्स असतील. ते किती अवधीत, कोणत्या गतीने, कुठल्या पद्धतीने पूर्ण करायचे याचे बरेच स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेल. अर्थात विद्यापीठाची शैक्षणिक शिस्त, नियम त्यांना पाळावे लागतील. पण विषय निवडीचे मात्र स्वातंत्र्य असेल. शिकण्यासाठी वयाचे बंधन नसेल.
आपल्या बहुतेक विद्यापीठाची प्राधिकरण, सिनेट ही महाराष्ट्रात तरी, दुर्दैवाने राजकीय व्यक्तींनी पेरलेल्या मंडळींनी भरलेली असतात. दक्षिणेकडे विद्यापीठात अशी एवढी भयानक परिस्थिती नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले, राजकीय वरदहस्त लाभलेली, किती मंडळी विषयात, शिक्षण क्षेत्रात तज्ज्ञ असतात अन् किती राजकारणी अजेंडा राबविण्यात वस्ताद असतात हा संशोधनाचा विषय आहे. शिक्षण क्षेत्रातून हे राजकारण हद्दपार करावे लागेल. विद्यार्थ्यांचे, राज्याचे, देशाचे हित जास्त महत्वाचे. राजकारण करण्यासाठी बाहेर भरपूर आखाडे आहेत. विद्यापीठ परिसरात राजकारणाचा आखाडा नकोच. तरच नवे शैक्षणिक धोरण,उपरोक्त नाविन्यपूर्ण बदल हे लेटर अँड स्पिरिट राबवता येतील.
-डॉ. विजय पांढरीपांडे
लेखक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com