नांदेड: भारतीय शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र्यं शेती विरोधी कायद्याने हिरावून घेतले आहे, असे प्रतिपादन प्रा.डॉ. शैलजा बरुरे यांनी केले. त्या मराठवाडा स्तरीय किसानपुत्र आंदोलनाच्या विभागीय शिबिरांचे उद्घाटन करताना बोलत होत्या. हे शिबीर 14 सप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे. या शिबिराचा विषय शेतकरीविरोधी कायदे हा आहे.
प्रा.शैलजा बरुरे म्हणाल्या की, भारतीय अर्थव्यवस्था शोषणावर आधारित आहे. भारतीय शेतीला आजही महत्वाचे स्थान मिळत नाही. भारतीय शेतीला भांडवली शेती म्हणून गणले जात नाही. यामुळे शेती विकासामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होते. प्रा. बरुरे यांनी शेती कायद्याचे दुष्परिणाम काय होतात याचा आढावा घेतला. भारतामध्ये सिलिंगचा कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा व आवश्यक वस्तू कायदा यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अशा वाईट परिस्थितीमध्ये शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी, महामारी अशा अनेक अडचणीवर मात करून शेती करतो परंतु यामुळे शेती फायदेशीर होत नाही. शेती समोरील सर्वात महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे शेती विरोधी कायदे आहेत. शेतकरी विरोधी कायद्याचे उच्चाटन झाले तरच भारतीय शेती ही भांडवल प्रधान शेती म्हणून करता येईल.
सिलिंग कायदा रद्द करा -सुभाष कच्छवे:
या शिबिरामध्ये पहिल्या सत्रात कमाल शेतजमीन धारणा कायदा या विषयावर सुभाष कच्छवे (परभणी) यांनी विचार मांडले. त्यांनी सुरुवातीला सिलिंग कायद्याचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सिलिंगच्या कायद्याचा काय परिणाम होतो याचेही विवेचन केले. सिलिंगच्या कायद्याच्या उच्चाटनामुळे शेतीत व शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये फरक पडेल. शेतकऱ्यांची लूट थांबेल. असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कमाल शेतजमीन धारणा कायद्याचे उच्चाटन करायचे असेल तर यासाठी संघटितपणे लढा उभा करावा लागेल. जोपर्यंत संघटितपणे लढा उभारला जाणार नाही तोपर्यंत शेतकरी विरोधी कायदे रद्द होणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
या शिबिराचे आयोजन अंकुश खानसोळे, मयूर बागुल यांनी केले, तर पाहुण्यांचा परिचय नितीन राठोड यांनी करून दिला. तांत्रिक सहकार्य अस्लम सय्यद यांनी केले, तर संकलन डॉ.विकास सुकाळे (नांदेड) यांनी केले. या शिबिरासाठी मराठवाडा विभागातील विविध भागातील शिबिरार्थी उपस्थित होते. त्याचबरोबर अमर हबीब, अनंत देशपांडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.