दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा यांचे मत
मुंबई: सहा वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध:पतनास सुरुवात झाल्याचे परखड मत कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकारे मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होताना दिसत असूनही सर्वोच्च न्यायालय मात्र बघ्याच्या भूमिकेत शिरल्याचेही त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांना मरणोत्तर डॉ.असगर अली इंजिनीअर स्मृती जीवनगौरव पुरस्कराने गौरविण्यात येणार आहे. त्याचे औचित्य साधून न्यायमूर्ती होस्बेट यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन: स्वातंत्र्याचा विसर आणि अधिकारांची पायमल्ली’ (सुप्रीम कोर्ट इन डिक्लाइन: फरगाॅटन फ्रीडम अ‍ॅण्ड इरोडेड राइट्स) या विषयावरील व्याख्यानात न्यायमूर्ती शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेविषयी आपली मते मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनीही आपले विचार मांडले.
सध्या सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थी, शिक्षण वा विचारवंत असो ज्यांनी ज्यांनी सरकारविरोधात आवाज उठवला, त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावले गेले. दंगली उसळवण्याच्या आरोपाअंतर्गत त्यांना अटक केली जात आहे. सत्ताधारी आपला अजेंडा राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. न्यायव्यवस्थेवरही त्याचा प्रभाव दिसून येतो, असे न्यायमूर्ती शहा म्हणाले.
देशातील सगळ्या प्रभावशाली व्यवस्थांचे महत्त्व कमी झालेले आहे. सध्याच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता न्यायव्यवस्था आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात असल्याचे दिसते, असे न्यायमूर्ती शहा म्हणाले. काश्मीरमध्ये इंटरनेट पूर्ववत करण्याचे प्रकरण, शबरीमला आणि अयोध्या प्रकरणातील निकालाचा त्यांनी दाखला दिला. अयोध्या प्रकरणातही १९४९ मध्ये मंदिराच्या वास्तूत अनियमितता करणाऱ्या हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिल्याचे शहा यांनी म्हटले. सरकारच्या दबावाला बळी न पडणारे न्यायमूर्ती भारतीय न्यायव्यस्थेला समृद्ध करतील, अशी इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी व्यक्त केली होती. आज त्याउलट चित्र असल्याची टीका त्यांनी केली.