नुकसान भरपाईसाठी यवतमाळच्या शेतकऱ्यांनी दाखल केली याचिका
यवतमाळ: कीटकनाशक फवारणीमुळे विषबाधा झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबियांनी ‘पोलो’ या धोकादायक कीटकनाशकावर बंदी घालण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून सिंजेन्टा कंपनी विरोधात स्वित्झरलँड येथील बासेलच्या सिव्हिल कोर्टात खटला भरला आहे. या खटल्यात सिल्व्हियो रिसन, थिबाऊट मेयर हे युक्तिवाद करणार आहेत.
खरीप-२०१७ च्या हंगामात राज्यातील हजारो कापूस उत्पादकांना कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे तीव्र विषबाधा होवून यांत विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. तर कित्येकांना कायमचे अपंगत्व आले. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा एमएपीपीपीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी या विषयाला वाचा फोडली होती. शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय नेते तत्कालीन खासदार मा.श्री.नानाभाऊ पटोले यांनी त्यावेळी कीटकनाशक विषबाधा पीडित लोकांची भेट घेतल्यानंतर हा विषय संपूर्ण देशभर चव्हाट्यावर आला. पॅन इंडियाचे संचालक डॉ.नरसिम्हा रेड्डी यांनी कायदेशीर लढाईसाठी पुढाकार घेतला आहे.
सिंजेंन्टा कंपनीच्या पोलो या कीटकनाशकांमुळे तीव्र विषबाधा होत असल्याचे पॅन इंडिया व पब्लिक आय च्या सर्वेक्षणात आढळून आलेले आहे. मात्र या कंपनीने आरोग्य व आर्थिक नुकसानीबाबत आपली जबाबदारी स्पष्टपणे झटकली. पोलोमुळे विषबाधा झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही असे म्हणत स्वित्झरलँडच्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने यवतमाळ जिल्ह्यातील विषबाधा प्रकरणावर केलेल्या माहितीपटावरही त्यांनी अधिकृतपणे आक्षेप घेतला.
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टीसाईड पॉईझन्ड पर्सन (MAPPP) आणि पेस्टीसाईड ऍक्शन नेटवर्क (पॅन इंडिया) , एशिया पॅसेफिक (पॅन एपी) व स्विस वृत्तवाहिनीने या प्रकरणाची कागदपत्रे गोळा केली. तसेच पोलिसांनी सिजेंन्टाच्या कीटकनाशकसंबंधित ९६ प्रकरणाची नोंद केली आहे, त्यापैकी दोन प्रकरणात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून एक शेतकरी अजूनही गंभीर आहे.
पोलो या कीटकनाशकामध्ये डायफेनथुरोन हे घटक असून ते स्वित्झरलँड येथून आले. पोलोने विषबाधा झाल्यास त्यावर प्रतिरोधक औषध देखील नाही. या कंपनी कडून मानवी हक्काचे उल्लंघन झाले आहे, असा प्रकरणातील याचिकेत दावा करण्यात आला. सिंजेन्टा कंपनीने धोकादायक कीटकनाशक पोलो आणि ज्यामध्ये पीपीई किटची आवश्यकता आहे असे कीटकनाशक शेतकऱ्यांना विकू नये तसेच कंपनीने मृत्युमुखी पडलेल्या ३ व पीडित ५१ शेतकरी कुटुंबियांना नुकसान भरपाई व उपचार खर्च द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे असे एमएपीपीपी चे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी सांगितले आहे.
पोलो या कीटकनाशकाची फवारणी केल्यानंतर ५१ पैकी ४४ जनांना गंभीर दुखापत झाली. त्यापैकी बहुतेकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. काहींना तात्पुरते आंधळेपणा आले होते. १६ जन तर अनेक दिवस बेशुद्ध होते. काहींना मज्जातंतू आणि मांसपेशीचा त्रास होत आहे, परिणाम त्यांच्याकडे रोजगाराचे कोणतेही साधन नाही.
विषबाधा प्रकरण हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असून याविरोधात न्यायालयीन लढा चालू ठेवणार असल्याचे प्रतिपादन देवानंद पवार व डॉ नरसिम्हा रेड्डी यांनी केले आहे. भारतातील अशा प्रकारच्या प्रकरणात परदेशात खटला चालविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.