भारत देश कृषिप्रधान देश आहे याची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागली. कोविड १९ मुळे सर्व ठप्प असतांना कृषी क्षेत्र सुरु होते म्हणून कृषी क्षेत्रातील GDP कुठेही घसरला नाही. देशातील कृषी व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारे दोन विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी 5 जून 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी 14 सप्टेंबर 2020 रोजी शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 सादर केले होते.
लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच्या चर्चेला उत्तर देताना, नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गाव-गरीब-शेतकरी यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहेत असे सांगत असतात. आता शेतकरी विहीत केलेल्या ठिकाणीच कृषी उत्पादन विकण्यापासून मुक्त असतील, किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. तसेच राज्य कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मंडी सुरु राहणार आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले की, या विधेयकामुळे कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी परिवर्तन आणि पारदर्शकता निर्माण होणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार वाढेल, पुरवठा साखळी आणि शेतीविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यामध्ये खासगी गुंतवणूक आकर्षित होईल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.
शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020 शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना विक्री आणि खरेदीसाठी निवडीचे स्वातंत्र्य असणार आहे, योग्य दर, पारदर्शकता आणि अडथळारहित राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य व्यापार आणि उद्योग, बाजारपेठांच्या बाहेर किंवा विविध राज्य कृषी उत्पादन बाजार कायद्यांनी अधिसूचीत केलेली अभिमत बाजारपेठांच्या ठिकाणी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार सुलभ होईल.
पार्श्वभूमी: भारतातील शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनांचे विपणन करण्याच्या विविध निर्बंधांमुळे त्रास सहन करावा लागत होता. अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्डाबाहेर शेतीमाल विक्रीवर शेतकऱ्यांना निर्बंध होते. शेतकर्‍यांना फक्त राज्य सरकारच्या नोंदणीकृत परवानाधारकांनाच शेतमाल विक्री करण्याचे बंधन होते. तसेच राज्य सरकारांच्या विविध एपीएमसी कायद्यांमुळे कृषी उत्पादनांच्या खुल्या व्यापारावर निर्बंध होते. आजवर शेतकरी सर्वात जास्त मार्केट कमिटीमध्ये दलाल यांच्यामार्फत लुटला जात होता. राजकीय पुढारी व्यापाऱ्यांना हाताशी धरून लुटमार करत होते ही वास्तविक परिस्थिती होती.
लाभ: नवीन कायद्यामुळे एक परिसंस्था तयार होईल जिथे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना कृषी उत्पादनांच्या विक्री व खरेदीचे स्वातंत्र्य मिळेल. अडथळामुक्त आंतरराज्य व्यापराला चालना मिळेल. देशातील मोठ्या प्रमाणावर नियमन केलेल्या कृषी बाजारांना खुले करण्याचे हे ऐतिहासिक पाऊल आहे. यातून शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय खुले होतील, शेतकर्‍यांचा विपणन खर्च कमी होईल आणि शेतमालाला चांगला दर मिळविण्यात मदत होईल. यामुळे अतिरिक्त उत्पादन असलेल्या प्रदेशांतील शेतकऱ्यांना टंचाई, कमी दर असलेल्या प्रदेशांतील चांगल्या किंमती मिळवून देण्यास मदत होईल. विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराच्या माध्यमातून अडथळारहित व्यापाराचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून कोणताही अधिभार किंवा उपकराची या कायद्याद्वारे आकारणी केली जाणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाद निराकरण यंत्रणा असेल.
एक देश, एक कृषी बाजारपेठ:
मुळात विधेयकाचे उद्दिष्ट्य एपीएमसी मार्केट यार्डाबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण करणे हे आहे जेणेकरून अतिरिक्त स्पर्धेमुळे शेतकर्‍यांना चांगले दर मिळू शकतील. हे सध्या एमएसपी खरेदी प्रक्रियेला पूरक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल. यामुळे निश्चितपणे एक भारत, एक कृषी बाजारपेठ निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि आपल्या कष्टकरी शेतकर्‍यांना सुवर्ण पीक मिळावे यासाठी पायाभरणी होईल. देशात शेती क्षेत्रात गुंतवणूक येईल. सर्वात जास्त शेती ही ग्रामीण भागात केली जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यास बळकटी मिळेल.
शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने परस्पर मान्य केलेल्या मोबदल्याच्या किंमतीच्या चौकटीत शेतीविषयक कराराच्या, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेता, निर्यातदार किंवा शेती सेवांसाठी मोठ्या विक्रेत्यांशी आणि गुंतवणूकीसाठी शेती करारावरील राष्ट्रीय चौकटीसाठी आणि त्याद्वारे संबंधित गोष्टींसाठी न्याय आणि पारदर्शी पद्धतीने व्यवहार होतील.
पार्श्वभूमी: भारतीय कृषी क्षेत्र छोट्या-छोट्या धारणक्षेत्रामुळे विखंडित क्षेत्र आहे आणि हवामान अवलंबित्व, उत्पादन अनिश्चितता आणि बाजारपेठेची अनिश्चितता या कमकुवत बाबी आहेत. यामुळे कृषी जोखमीचे आणि गुंतवणूक आणि परतावा या दोन्ही बाबतीत अकार्यक्षम क्षेत्र ठरते.
लाभ: नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोसेसर्स, घाऊक विक्रेते, मालाचे एकत्रिकरण करणारे, मोठे विक्रेते आणि निर्यातदारांशी व्यवहार करता येईल. शेतकऱ्याची बाजारपेठेच्या अनिश्चिततेविषयीची जोखीम कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगले इनपुट मिळतील. शेतकऱ्यांचा विपणन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होईल.
हा कायदा राष्ट्रीय व जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय शेतीच्या उत्पादनांची पुरवठा साखळी बांधण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी व कृषी पायाभूत सुविधांकरिता मध्यस्थ म्हणून काम करेल. शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ आणि उच्च मूल्य असलेल्या शेतीसाठी सल्ले मिळतील आणि अशा उत्पादनांसाठी बाजारपेठ तयार होईल. हे जर व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तर देशात कृषी आधारित उद्योग प्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहतील आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणत उद्योग व व्यवसाय स्थानिक लोकांना मिळेल. शेतकरी थेट विपणनात आल्यामुळे मध्यस्थांचे उच्चाटन होऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना पुरेसे संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची जमीन विक्री, भाडे किंवा गहाण ठेवण्यास बंदी आहे. शेतकऱ्यांना प्रभावी वाद निराकरण यंत्रणा निश्चित कालमर्यादेत निराकरण करण्यासाठी पुरवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हे पाउल उचले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि आभार मानले पाहिजे.
किसानपुत्र आंदोलन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी गेली अनेक वर्ष सातत्याने लढत आहे. आज केंद्र सरकाने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून बाजार स्वतंत्र्य दिले खरं परंतु भविष्यात शेती क्षेत्रात उद्योग उभे करण्यासाठी कमाल जमीन धारणा कायद्याचा विचार करावा लागेल. किसानपुत्र आंदोलन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा म्हणून लढा हा सुरूच ठेवेल कारण सरकार हे शेती माल विक्री स्वातंत्र्य ‘विदेशी व्यापार कायदा १९९२’ चा वापर करून शेत माल निर्यातवर बंदी आणते. नुकतेच कांदा निर्यात बंदी आपल्याला माहिती असेल. मुळात सरकारने शेतकरी यांच्या पाठीवर कायदे करून ओझे केले नाही पाहिजे. त्यासाठी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा ही भूमिका आज देखील बदलली नाही. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कायदे संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकले आहे. त्यामुळे शेतकरी यांना गुलाम केले गेले आहे. केंद्र सरकारने काही बदल केले आणि लगेच सरकारी लाभार्थी विरोध करायला लागले. शेती हा उद्योग आहे आणि उद्योग करण्यासाठी जे स्वातंत्र्य एखाद्या उद्योगपतीला देते तेच सरकारने शेतकरी यांना दिले पाहिजे. शेतकरी स्वत: मालक आहे त्यामुळे विरोध करणारे यांनी शेतकरी यांची फसवणूक करणे थांबवले पाहिजे. आजपर्यंत मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांचे कल्याण झाले असे कुठे आदर्श उदाहरण देशात आहे का ? जर ते होत नसेल तर व्यवस्था बदलावी लागते आणि व्यवस्था बदलण्यासाठी जे पाउल उचले आहे त्यांचे शेतकरी बांधवांनी स्वागत केले पाहिजे. किसानपुत्र आंदोलनाची लढाई येथेच थांबणार नाही तर सर्जकांना स्वतंत्र्य मिळेपर्यंत लढा हा सुरूच राहील.
आज जे काही बदल करण्यात आले त्याचं काही प्रमाणात शेतकरी कायद्याचं अभ्यास केला तर लक्षात येईल आजपर्यंत देशात शेतकऱ्यांना गुलामीमध्ये शेती करावी लागत होती. जे की चुकीचे आहे. शेतीमध्ये कष्ट शेतकऱ्याने करायचे आणि मार्केटमध्ये दलाल शेतकऱ्यांना कवडीमोल किंमत देऊन लुटत होते. मार्केट कमिटी ही शेतकऱ्यांची फसवणूक करून राजकारण करण्याचा अड्डा होता. राजकीय नेत्यांचे बगल बच्चे हाताला २० ते ३० व्यापरी हाताशी धरून मक्तेदारी करून ठेवली होती. कधी कधी अशी वेळ शेतकरी यांच्यावर येत होती की त्यांना त्यांचा माल रस्त्यावर टाकून द्यावा लागत होता. आज मात्र त्यांना शेतमाल विक्रिचे स्वातंत्र्य मिळाले सोबत स्वत:च्या मालाची किंमत देखील ठरवता येणार. सरकार सगळेच निर्णय चुकीचे घेत नसते जे चांगले त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. देशात शेतकरी रसातळाला जात असतांना नीती आयोगाच्या आर्थिक अहवालात त्यांनी ही सूचना किमान एक वर्षापूर्वीच सांगितली होती. त्यामुळे जे विरोध करत आहे त्यांनी प्रथम परिस्थितीचे आकलन करून सध्या एकूणच होणारी शेतकऱ्यांची लूट लक्षात घेता जे निर्णय घेतला त्यांचे स्वागत करून त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होण्यासाठी कार्यशील राहिले पाहिजे आणि ती जबाबदारी देशातील किसानपुत्रांची आहे.
-मयूर बाळकृष्ण बागुल, समन्वय समिती सदस्य, किसानपुत्र आंदोलन, पुणे
मोबाईल: ९०९६२१०६६९