शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, या आश्वासनासह केंद्र सरकार सत्तेत आले होते. केंद्र सरकारने तीन विधेयक आणलेली आहेत, त्या विधेयकाने नेमके काय परिणाम होऊ शकतात याचा घेतलेला वेध…
यापैकी पहिले विधेयक आहे “बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक” .1960-70 च्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी एपीएमसी मार्केट तयार करण्यात आली. या नवीन विधेयकाने शेतकऱ्याला कृषिमाल विक्री एपीएमसी मध्ये करण्याचे बंधन राहणार नाही. याने त्याच्यापुढे नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तो एपीएमसी मार्केटमध्येही विकू शकतो किंवा त्याला वाटत असेल तर तो मार्केटच्या बाहेरही विकू शकतो, म्हणजे या कायद्याने एपीएमसी मार्केट संपवले नाहीत तर शेतकऱ्यांपुढे एक नवा पर्याय खुला केला आहे. याने शेतकऱ्याचा काय फायदा होईल तर शेतमाल विकत घेण्यामध्ये जी एक मक्तेदारी निर्माण झालेली आहे त्याला आळा बसेल. कोणतीही पॅनकार्ड धारक व्यक्ती किंवा संस्था शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊ शकते म्हणजे यामध्ये असणारे अडते मध्यस्थ यांना बाजूला सारून पारदर्शकपणे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य हे विधेयक देते. यावर आक्षेप असे आहेत की हे एपीएमसी मार्केट कमिटी संपवण्याचे षड्यंत्र आहे पण ते खरं वाटत नाही. दुसरं म्हणतात की बाजार शुल्क न मिळाल्यामुळे राज्याला तोटा होईल, आता राज्याला तोटा होईल म्हणून शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देऊ नये काय? म्हणून हाही मुद्दा गैरलागू आहे. अडते मध्यस्थ यांचे काय होणार असे प्रश्न उभे राहतात तर अडते मध्यस्थ यांना शेतकऱ्यांनीच पोसावे काय? एका अंदाजानुसार पंजाब आणि हरियानामध्ये दलालीपोटी दलालांना 654 कोटी एका वर्षात मिळाले आहेत. यातून त्यांचा विरोध तर नाही ना हेही तपासले पाहिजे. काही लोकांना असे वाटते बाहेर शेतकऱ्याची फसवणूक होईल? तर मार्केट कमिटीमध्ये शेतकऱ्याची अजिबात फसवणूक होत नाही काय. ज्यांना हे स्वातंत्र्य नको आहे त्यांच्यासाठी एपीएमसीचा पर्याय खुला आहेच ना, म्हणून या कायद्याने एपीएमसी संपवण्याचा घाट घातला आहे, हा आक्षेप सध्यातरी खरा वाटत नाही.
फक्त मार्केट कमिटी असून चालत नाही फक्त हमीभाव देऊन चालत नाही तर त्या हमीभावाने शेतमाल विकत सुद्धा घ्यावा लागतो. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांचा सर्व शेतमाल हमीभावाने सरसकट विकत घेतला नाही हे आपल्या देशात नाही तर जगातल्या कोणत्याही देशांमध्ये अशी व्यवस्था नाही. बिहारसारख्या राज्यामध्ये 2007 पासून मार्केट कमिटी नाही. 1960 पूर्वी शेतमाल हा बाजार कमिटीच्या बाहेरच विकल्या जात होता म्हणून1960 च्या आधीचा शेतकरी तुलनेने अधिक समाधानी होता याचा विचार तरी निदान आपण करायला पाहिजे.
दुसरे विधेयक हे कंत्राटी शेतीबद्दल आहे एक या विधेयकानुसार आता शेती करार पद्धतीने करता येणार आहे. दुसरं त्यातून निघणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीमध्ये शेतमाल विकण्याचा करार एखाद्या संस्थेसोबत किंवा भांडवलदार सोबत किंवा एखाद्या कारखान्यासोबत करता येणार आहे. यामध्ये ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की हा प्रकार आधीही थोड्याफार प्रमाणात होत होता. परंतु आता त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यातून पुन्हा काय होईल तर शेतकऱ्याला आपला शेतमाल डायरेक्ट कोणत्याही कारखान्याला विकता येणार आहे. करार पद्धतीने शेती करणे काही वावगे नाही, उलट यामुळे ज्याला शेती करायची आहे तो शेती करू शकेल आणि एकंदरीतच शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये हे एक चांगले पाऊल आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. आमच्या भागांमध्ये संत्रा आहे आणि जी संत्रा ज्यूस फॅक्टरी होणार आहे त्यांना सीडलेस संत्रा पाहिजे परंतु आता जे संत्रा उत्पादन करतोय त्यामध्ये सीड आहे म्हणून त्या कंपनीने या भागातील शेतकऱ्यांना सीडलेस संत्र लावण्यासाठी कलमा दिल्या आणि त्यासोबत ते करार करू इच्छितात की पाच वर्षानंतर येणाऱ्या संत्राला आम्ही कमीत कमी या भावांमध्ये विकत घेऊ आणि त्यापेक्षा जर जास्त भाव तुम्हाला दुसरीकडे मिळत असेल तर ते विकण्याचा पर्याय तुमच्यापुढे खुला आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीने जर करार होत असतील तर ते शेतकऱ्याच्या फायद्याचेच आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. काही लोकांना असं वाटतं की हे मोठे उद्योगपती नंतर ते करार पाळणार नाहीत, असं होऊ शकतं शेतमालाच्या सौदेबाजीमध्ये असं अनेकदा होतं की घेतलेल्या सौद्यानंतर काही काळाने व्यापारी सौदा टाकून देतात परंतु तो सौदा होत असताना दिलेली अग्रीम रक्कम पण शेतकऱ्याला नंतर परत करावी लागत नाही ही तेवढेच खरे आहे की नाही? यामध्ये काही लोक अडचणी असे दाखवतात की तो शेतकरी वाटाघाटी करण्यास सक्षम आहे का? तर याचे उत्तर असे आहे की येणारी परिस्थिती, नवीन आव्हान माणसाला सक्षम बनवते. हा पर्याय त्याच्याकडे नव्हता त्यामुळे तो ते करण्यास सक्षम आहे किंवा नाही हे तो येणारा काळच ठरवेल. दुसरा प्रश्न असा विचारतात की हे व्यवसायिक छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांशी करार करणार काय? तर याचे उत्तर असे आहे की आता त्याच्याकडे करार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे तो करार करायचा किंवा नाही करायचा हे तो शेतकरी ठरवेल ना आणि त्यामुळे त्याला हा पर्यायच देऊ नका हे त्याचे उत्तर असू शकत नाही.
तिसरे अत्यंत महत्त्वाच बिल आहे ते म्हणजे आवश्यक वस्तूच्या कायद्यामध्ये बदल करणारे ‘आवश्यक वस्तू कायदा सुधारणा बिल’. खरंतर हा पूर्ण कायदाच शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठला आहे आणि म्हणून हा संपूर्ण कायदाच रद्द करायला पाहिजे होता कारण या कायद्याने शेतमालाच्या भावांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार मिळतो आणि कोणतेही सरकार वेळोवेळी शेतमालाचे भाव वाढल्यावर हस्तक्षेप करतो आणि त्याच्या किमती पडतात आणि म्हणून शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. पण तरीही या सुधारणा विधेयकाने काही शेतमाल हा या कायद्याच्या बाहेर काढला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली होती की शेतकऱ्याला भाव न मिळण्यामागे हा कायदा जबाबदार आहे. या कायद्याने भाव मिळत नाही म्हणून हा आम्ही कायदा रद्द करत आहोत. पंतप्रधानांनी सुद्धा हा कायदा शेतकर्‍याला पारतंत्र्यात ढकलणारा आहे आणि म्हणून आम्ही शेतमाल कायद्याच्या बाहेर काढणार आहोत अशी घोषणा केली होती. या सुधारणा विधेयकावर शंका घेत असताना असं म्हणतात की, मोठ्या कंपन्या आता शेतमालाचा साठा करतील आणि मग ते चढ्या भावाने विकतील. अशा प्रकारचा साठा केल्यावर राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने कारवाई करू नये, असे शेतकऱ्यांचे अजिबात मत नाही. या कंपन्यांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकार सक्षम आहे. त्यांनी ती करावी अशा मताचे आम्ही आहोत. पण सरकारच्या काही घोषणा हवेतच विरतात सरकार स्वतः एकीकडे सुधारणेचा आव आणतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणतात परंतु कृती नेमकी उलटी करतात. या विधेयकानुसार दिलेले स्वातंत्र्य” विदेश व्यापार कायद्यांनी” हिरावून घेतलेलं आपण नुकतच पाहिलं आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यामधून कांदा काढला आणि त्यामुळे आता कांदा निर्यात बंदी होणार नाही आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील अशी आशा वाटत असतानाच विदेशी व्यापार कायद्याचा उपयोग करून कांदा निर्यातबंदी केली आणि कांद्याचे भाव पाडले, हे आपण सर्वांनी बघितलं आणि म्हणून या सर्व कायद्याचा उपयोग निदान सद्सद्विवेक बुद्धीने करणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे. चुकीचा विचार चुकीची कृती याचा विरोध आपण समजू शकतो, परंतु विरोधक म्हणजे कायम विरोधच केला पाहिजे असे नव्हे. हे तीनही विधेयकं शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांना स्वातंत्र्य देणारे, स्वातंत्र्याकडे एक पाऊल पुढे टाकणारे आहे. याचे काय परिणाम होतात हा येणारा काळ ठरवेल, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याची परिस्थिती पाहता आहे त्या परिस्थितीपेक्षा हे सुधारणा विधेयक त्याचं आणखी वाटोळं करणार नाही हे मात्र नक्की.
-डॉ.आशिष लोहे, वरुड, अमरावती