औरंगाबाद: मोदी सरकारने नुकतेच कामगार व शेतकरीविरोधी विधेयके हुकुमशाही पद्धतीने पास केल्याच्या विरोधात औरंगाबादेत डाव्या लोकशाही आघाडी व संयुक्त कामगार कृती समितीतर्फे तीव्र निदर्शने करीत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचे मार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देण्यात आले.
देशभरातील २६० शेतकरी संघटनांच्या किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने नुकतेच संसदेत मंजूर झालेल्या शेतकरी विरोधी विधेयकाच्या निषेधार्थ देशभर आंदोलन होत आहे. याचाच एक भाग म्हणूण औरंगाबादेतील आंदोलन केवळ आजच्या पुरते मर्यादित नसून, आजपासून हे आंदोलन सुरू झालेले आहे. भारतातील शेतकऱ्यांच्या २६० संघटना एकत्रितपणे आंदोलन करतात याचा अर्थ या देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांवर सरकारचे हल्ले वाढत चाललेले आहेत, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच आजपासून सुरू होणाऱ्या किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या या आंदोलनास देशभरातील डाव्या, लोकशाहीवादी पक्षांनी सक्रीय पाठिंबा दिलेला आहे. तसेच कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीनेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. शेकडो संविधानप्रेमी नागरीक, विद्यार्थी, युवक, महिला आणि समाजातील विविध घटकही शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. याचा भाग म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यातील डाव्या लोकशाहीवादी पक्ष संघटनां, कामगार-कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती, विविध जनसंघटना आणि संविधानप्रेमी नागरिकांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी मोदी सरकार विरुद्ध घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
२१ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्यसभेत कुठल्याही चर्चेविना संसदीय परंपरांना तिलांजली देऊन आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. संसदेच्या संयुक्त समितीकडे, निवड समितीकडे या विधेयकांचा मसुदा पाठवावा व त्यानंतरच ही विधेयके मंजूर करावीत ही साधी मागणीही केंद्र सरकारने मान्य केलेली नाही, हा संसदीय परंपरांचा अवमान आहे. संविधानासह लोकशाही मूल्यांवर घाला आहे आणि सर्वात महत्वाचे ज्या शेतकरी समूहाला न्याय मिळेल असे सांगण्यात येत आहे त्या शेतकऱ्यावर उगारलेला हा आसूड आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर हमीभाव मिळण्यासाठी हे कायदे होत असल्याचा आव नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेला आहे. मात्र, हा दावा शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे. किमान हमी भावाची पद्धत असतानाही शेतकऱ्याच्या मालाला हमी मिळत नाही, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांची लूट होते, अशी कारणे पुढे करून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान या देशातील कार्पोरेट घराण्याच्या दबावाखाली व त्यांच्या भल्यासाठी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळेच संसदेत चर्चेविना ही विधेयके मंजूर करण्यात आलेली आहेत.
त्रुटी दूर करण्याची गरज: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये काही त्रुटी जरूर आहेत आणि त्या दूर केल्या पाहिजेत. परंतु या त्रुटी दूर न करता शेतकऱ्याला संपूर्णपणे उद्योगपतींच्या नियंत्रणाखाली आणणे, यांच्या शेतमालाच्या किमान हमी भावाची काळजी घेण्याचे उद्योगपतींना सांगणे हे धक्कादायक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती उद्ध्वस्त केल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्र सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या अकाली दलाला केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी दिले होते. ते आश्वासनही पाळण्यात न आल्यामुळे अकाली दलाच्या केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राज्यसभेत विधेयके मंजूर झाल्याबरोबर राजीनामा दिलेला आहे.
२०१४ साली सत्तेवर येताना शेतमालाला हमी भाव मिळण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, असे जर हमीभाव दिले तर बाजार व्यवस्थेचे संतुलन खराब होईल, असे या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले व निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनापासून हे सरकार दूर गेले. शेतमालाच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवून स्वतःच्या व्यापार व उद्योगाला भरभराटी आणणे हा हेतू अंबानी-अदानी आदी कार्पोरेट घराण्यांचा आहे आणि म्हणून हे सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या उद्ध्वस्त करायला निघालेले आहे. जे व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात शेतकऱ्याला हमीभाव देऊ शकत नाही ते व्यापारी समितीच्या बाहेर कसा काय हमीभाव देतील, हा प्रश्न आहे.
या आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, स्वराज इंडिया, इंटक, मनसे कामगार सेना, आयटक, सिटू, कामगार संयुक्त कृती समितीसह ऑल इंडिया युथ फेडरेशन, स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना, सहभागी झाल्या आहेत. काॅ.राम बाहेती, साथी सुभाष लोमटे, काॅ.भगवान भोजने, सुभाष पाटील, इकबाल सिंग गील, प्रा.उमाकांत राठोड, काॅ.अश्फाक सलामी, काॅ.विकास गायकवाड, काॅ. भास्कर लहाने, वसंत चव्हाण, डाॅ.संदीप घुगरे, रामप्रसाद वाव्हळ, लोकेश कांबळे, अमोल खरात, सिद्धार्थ सोनवणे, संदीप तुपसमुद्रे, दैवत सावंत, रखमाजी कांबळे, भाउसाहेब झिर्पे, अॅड.अभय टाकसाळ यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
पुण्यात शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी:
पुणे: केंद्र सरकारने नुकतेच कृषी क्षेत्राविषयी तीन कायदे पारित केले आहेत. या कायद्यांना संपूर्ण देशभरातील प्रमुख शेतकरी संघटना विरोध करत आहेत व हजारो शेतकरी विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संघटनेच्या वतीने निवेदन दिले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसमवेत शेतकरी विरोधी कायद्याची होळी करण्यात आली.
यावेळी कामगार नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, राष्ट्र सेवा दलाचे विलास किरोते, डीवायएफवाय संघटनेचे सचिन देसाई, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाशतात्या बालवडकर, युक्रांदचे संदीप बर्वे, सिटू पुणे चे ऍड. विशाल जाधव व किसान सभेचे पुणे जिल्हा सचिव डॉ.अमोल वाघमारे आदी उपस्थित होते.