कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी भ्रष्टाचाराला अधिकृतपणे खतपाणी
औरंगाबाद: राज्य शासकीय कार्यालय, शासन अनुदानित संस्था, पीपीई तत्वावर चालणाऱ्या प्रकल्पात यापुढे बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयास कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे औरंगाबाद विभागीय अध्यक्ष सुमीत भुईगळ यांनी विरोध केला असून, हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांचे शोषण होणार असून भ्रष्टाचारालाही वाव मिळणार आहे. याचे उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास डाटा एंट्री ऑपरेटला मंजूर मानधनापेक्षा निम्मेच मानधन देण्यात येते. त्यामुळे एक प्रकारे हे अधिकृतपणे शोषणच होत असल्याने बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याचा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा.
यासंदर्भात सुमीत भुईगळ म्हणाले की, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 30 सप्टेंबर 2020 रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकात शासनाच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी यापुढे राज्य शासकीय व अन्य शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शिपाई, टंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक आदी पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार आहेत. या पद भरतीत अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. दरम्यान, बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याचे धोरण 11 डिसेंबर 2018 व 2 मार्च 2019 अन्वये ठरविण्यात आले होते. त्याची कार्यपद्धती देखील निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. कोरोनामुळे राज्य शासनाची आर्थिक परस्थिती बिकट झाल्यामुळे काटकासरीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत जे कुशल व अकुशल उमेदवार प्रवेश करू इच्छितात त्यांची निराशा झाली आहे. शिवाय सर्वच कर्मचारी संघटनांचा देखील या निर्णयाला विरोध आहे. सद्यस्थितीत राज्य व अनुदानित संस्थांमध्ये राजपत्रित अधिकाऱ्यांसह 20 लाख पदे मंजूर असून, सध्या साडेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. अनेक कर्मचारी अधिकाऱ्यांकडे दोनपेक्षा अधिक पदाचा प्रभार आहे.
बाह्य यंत्रणेला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन मानधनासाठी जी रक्कम देते त्यापैकी अर्धी किंवा त्यापेक्षा कमी मानधन अदा करण्यात येऊन कर्मचाऱ्यांचे शोषण होते. म्हणजे हा एक प्रकारे अधिकृत भ्रष्टाचारच आहे. केवळ काही कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने एका ऑनलाईन झालेल्या बैठकीत विरोध केला आहे. तसेच बाह्य यंत्रणेमार्फत पद भरती करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करून नियमित पद भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली आहे. बैठकीस महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, विभागीय अध्यक्ष सुमीत भुईगळ, जिल्हाध्यक्ष मनोज कांबळे, व्ही,जी. जाधव, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ भूमी अभिलेख विभागाचे सरचिटणीस आर.एम. कांबळे, वाल्मीक सरवदे, तेजस्वीनी तुपसागर, एन.के. सर्जे, बी.एम. म्हस्के, अनुराधा साळवे, आनंद ढेपे, सुशिलकुमार बनकर, विजय सातदिवे, तुषार गांगुर्डे, गोविंद वैद्य, राहूल राऊत, संदीप कांबळे, राजू गंगावणे, राहूल सुरवसे, मकरंद पाखरे आदी उपस्थित होते.