मुंबई: साध्वी म्हात्रे
वर्षभरापूर्वी लोकसभा निवडणुकीचे काम केलेल्या शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे रखडलेले मानधन अखेर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यासाठी कर्मचाऱ्यांनाच दिल्लीपर्यंत आणि निवडणूक आयोगापर्यंत लढावे लागले, तेव्हा कुठे वरुन दटट्या आला आणि राज्यातले संबंधित महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मानधन देण्याचा विषय हातावेगळा केला.
२०१९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत पुणे लोकसभा मतदार संघात ज्या सरकारी अधिकारी/कर्मचारी यांनी काम केले त्यांना शासन निर्णयानुसार माहे मे २०१७ चे ७ व्या वेतन आयोगा प्रमाणे मूळ वेतन अदा करावे, असा शासन निर्णय झालेला आहे. त्या अनुषंगाने ५ ऑगस्ट २०२० रोजी शासनाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यासाठी पुणे लोकसभा मतदार संघासाठी २२ कोटी ९८ लाख रुपये अनुदान आलेले आहे. त्यानुसार १८ ऑगस्ट पासून वेगवेगळ्या विधानसभा निहाय कोषागरात देयके सादर करण्यात आली. मात्र, तेव्हापासून पुणे कोषागार कडून सर्व बिलांना हरकत घेण्यात आली, संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता ही हरकत दूर करण्यासाठी नमुना 30 प्रमाणे प्रमाणपत्र जोडण्यास सांगण्यात आले. ती पूर्तता करूनही अडचणी कायम होत्या. लोकसभा निवडणूक होऊन 1 वर्ष पूर्ण झाले असल्याने या अनुदानानुसार बिल पास करता येत नाही, असे कारणही देण्यात आले होते. शासनाकडून मुळातच अनुदान उशिरा आल्याने कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना त्यांची चूक नसताना रखडावे लागले. संबंधित विभागाचाही त्यात विलंब सुरु होता. कोषागार अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून सुरुवातीला याबाबत फारसे सहकार्य मिळत नव्हते- अखेर राज्याच्या मंत्रालय आणि निवडणूक विभागाने दणका दिला आणि विषय मार्गी लागला. त्यामुळे संबंधित सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आनंदित झाले आहेत.