# माणुसकीला जागा, भुकेल्याला जगवा..  -विलास पाटील.

कोणीही कोणापेक्षा मोठा नाही. निसर्गासमोर सगळे सारखे आहेत. तुम्ही निसर्गाला वाकवायला जाल, तर निसर्ग तुम्हाला कुतवल्याशिवाय राहाणार नाही. असे अनेक धडे कोरोना या विषाणूने मानवाला दिले आहेत. परंतु मानवाचा अहंकार, परिस्थितीचा गैरफायदा उठवण्याची विकृती काही तो सोडायला तयार नाही. सत्तेच्या खेळातही एक नैतिकता जपली पाहिजे, किमान मानवतेचा दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे हेच आम्ही सोयीस्कररित्या विसरलो आहोत. कारण सत्तेची चटक आम्हाला अंध बनवते, क्रूर बनवते, अनैतिक वागण्याला बळ पुरते हे कोणी समजून घ्यायला तयार दिसत नाही. म्हणूनच गेल्या काही दिवसातल्या घटना पाहता कोरोनाभारीत टाळेबंदीच्या कठीण परिस्थितीचा फायदा उठवण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाली असल्यासारखं चित्र पाहायला मिळत आहे आणि यात नेमकेपणानं मूळ मुद्याला बगल देण्याचंही कटकारस्थान सुरू आहे.

सूरत तसेच मुंबईतल्या बांद्रा स्टेशनवर १५ एप्रिल रोजी मजुरांनी अचानक गर्दी केली. गावी जाण्यासाठी रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्याच्या अफवेतून हे घडून आलं. असाच प्रकार अन्नधान्य वाटप सुरू असल्याच्या अफवेतून काही ठिकाणी घडले. त्यातून मशिदींसमोर, चर्चसमोर भूकेल्या लोकांनी रांगा लावत गर्दी केल्याच्या घटना समोर आल्या. यातून या गर्दीच्या घटनांना वेगवेगळे रंग देत कोरोनाशी लढा देणाऱ्या सरकारला टार्गेट करण्याचं राजकारण सुरू झालं. ते थोपवण्यासाठी मग उत्तर भारतीय संघटनेच्या नेत्याला अटक कर, खोटी बातमी दिल्याचं कारण देत वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराला अटक कर, असे प्रकार सुरू झाले. या अटकसत्रांवर पुन्हा समाजात उलटसुलट चर्चा सुरू करून देण्यात आल्या. त्यातून शहाणे-सवरते आणि मुर्ख-बावळट असे सगळेच मूळ मुद्यापासून भरकटत गेल्याचं एक चित्र समोर आलं. त्यामुळे टाळेबंदीत अडकून पडलेल्या शहरी मजुरांचा, हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांचा जीवन-मरणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे तो सर्वांकडूनच दुर्लक्षिला गेला. हे दुर्लक्ष केवळ आताच नाही, तर सुरूवातीपासूनच झालं आहे.

चीनमधून जगभरात फैलावत चाललेल्या कोरोनाचा भारतात शिरकाव होण्यापूर्वीच काही उपाय योजन्याची गरज होती. परंतु त्याला सुरूवातीच्या काळात आपण फारसं गांभीर्यानं घेतलं नाही. पण त्याचा शिरकाव झाल्यानंतर लगेचच देशभरात लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेत सरकारने योग्य पावलं उचलली. खरं तर लॉकडाऊन हे कोरोनासारख्या विषाणूला रोखण्याचा रामबाण उपाय नाही. तो प्रथमोपचार स्वरुपाचा अगदीच प्राथमिक उपाय आहे. त्यामुळे पहिल्या २१ दिवसाच्या लॉकडाऊनच्या काळात त्याला पूर्णपणे रोखता येतील असे प्रतिबंधक उपायांबरोबरच वैद्यकीय पातळीवरील उपाय योजण्याची गरज होती. त्याचा एक आदर्श नमुना राजस्थानमधल्या भिलवाडा जिल्ह्याने याच सुरूवातीच्या काळात सर्व देशासमोर ठेवलेला होता. ती दिशा पकडून काही ठोस पावलं उचलली गेली असती, तर १४ एप्रिलनंतर लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्याची वेळ सरकारवर आली नसती.

अर्थात या जर-तरच्या चर्चांना आता तसा फारसा अर्थ उरलेला नाही. पण लॉकडाऊन वाढवण्याची गरज १५ एप्रिलच्या अगोदरच लक्षात आलेली होती. त्यामुळे ही मुदत वाढवल्यानंतर देशातल्या गोरगरिबांची, बेघर नागरिकांची, मजुरांची काय हालत होईल याचा थोडासा विचार केला गेला असता, तर निश्चित काही पर्याय पुढे आले असते आणि त्याद्वारे या भूकेने तडफडणाऱ्या लोकांना थोडासा दिलासा मिळू शकला असता. परंतु घराबाहेर न पडणे हाच या महामारीवरचा रामबाण उपाय आहे अशा पद्धतीने लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीकडे अधिक लक्ष देण्यात आलं. परिणामी पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक काळ उपासमारीची झळ सोसणारा हा वर्ग लॉकडाऊन दोनमुळे अधिक अस्वस्थ न होता तरच नवलं.

लॉकडाऊन दोन जाहीर करण्यापूर्वी प्रत्येकाला पुरेसं अन्न उपलब्ध होईल याची योग्य ती व्यवस्था केली असती, तर लोक कोणत्याही अफवांना बळी न पडता अडकलेल्या ठिकाणाहून बाहेर पडले नसते. परंतु अन्नधान्य साठा पुरेसा आहे आणि गरजूंना रेशनकार्डद्वारे तो पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिला जाईल या घोषणेशिवाय केंद्र आणि राज्यांच्याही सरकारांनी काही केलं नाही. दिल्ली, सूरत, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे यासारख्या शहरांमध्ये जे कामगार अडकलेले आहेत ते बहुतांशी परराज्यातले आहेत. तसेच काहीजण त्या त्या राज्यातल्या दूरदूरच्या खेड्यातले आहेत. पोट भरायला आलेल्या या मजुरांचा धड राहण्याचा ठिकाणा नाही, तेव्हा त्यांच्याकडे रेशनकार्ड, आधार कार्ड अशी कागदपत्रे कशी असणार? त्यामुळे कोणत्याही अटी न घालता सर्व ठिकाणच्या गरजूंना पुरेसं अन्न उपलब्ध करून देण्याची सुविधा त्या त्या सरकारांनी काही एनजीओजमार्फत, सेवाभावी संस्थांमार्फत करून दिली असती, तर ते सोयीस्कर झाले असते.

आता या धड्यातून तरी आपण आपल्यात सुधारणा केली पाहिजे. पण नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आता तबलिग जमात आणि रोहिंग्यांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत. का तर म्हणे त्यांच्या मार्फत कोरोना विषाणू पसरण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा विषाणू खरोखरच अशी काही माणसं हेरून त्यांच्यामार्फत पसरतो आहे? धर्म, जात, भाषा, प्रांत असा भेद करून तोही आपलं वर्तन कसं असावं हे ठरवतो आहे की काय? का ही बातमीही गृहमंत्रालयाच्या नावाने कोणीतरी जाणीवपूर्वक पसरवत आहे? तसं असेल किंवा नसेलही पण एक गोष्ट खरी की, कोरोनाने निर्माण केलेल्या आव्हानाला सर्वांनी मिळून एकजुटीने तोंड देण्याऐवजी या परिस्थितीचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न मात्र होताना दिसत आहे.

हे राजकारण कोण करतंय, का करतंय यात शिरण्याची इथं गरज नाही. कारण त्याबाबत देशातले लोक जाणून आहेत. म्हणूनच यापुढेही अत्यंत वाईट स्थितीत अडकून पडलेल्या कष्टकऱ्यांची योग्य ती सोय केली गेली नाही, त्यांच्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली नाही, तर निराधार, बेघर, हातावर पोट असणारे शहरात अडकून पडलेले लोक कोणी कुठली अफवा न पसरवताही रस्त्यावर येऊ शकतात. ते जमलं नाही, तर असह्यतेतून आत्महत्येसारखे प्रकार घडू शकतात. कारण एकाच ठिकाणी उपाशी पोटी स्वतःला डांबून घेणं त्यांच्यासाठी आता असह्य बनलं आहे. हरियाणातून पुढे आलेली एक घटना या स्वरुपाच्या उद्रेकाची सुरूवात म्हणता येऊ शकेल अशी आहे.

छाबू मंडल हा मूळचा बिहारचा रहिवाशी. हरियाणातल्या गुडगावमध्ये तो पेंटींगचं काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होता. लॉकडाऊनमुळे काम बंद पडलं. हाती पैसा नाही. त्यात चार मुलं, आई-वडील आणि दोघे नवरा-बायको अशा आठ जणांचं पोट कसं भरायचं ह्या चिंतेत तो असे. काहीवेळा शेजारचे लोक जेवण द्यायचे. पण अनेकदा उपाशीपोटी सर्वांना राहावं लागायचं. लॉकडाऊन वाढल्याने त्याची ही चिंता अधिक वाढली. एके दिवशी त्याने स्वतःचा मोबाईल फोन विकला आणि त्यातून धान्य भरलं. पण ते संपल्यावर पुढे काय? हा प्रश्न कदाचित त्याला सतावू लागला असेल. त्याच विचारात त्याने घरात कोणी नसताना गळफास लावून घेत आत्महत्या केली.

याच विवंचनेत असलेला एक तरुण पनवेलमधून पायी प्रवास करत पंधरा दिवसांनी चंद्रपूरला पोहोचला आहे. ८०० किलोमीटरच्या या प्रवासात त्याने अनेक जीवघेणे अनुभव घेतले असणार. असे पायी प्रवास करत गावी निघालेले अनेकजण मध्ये कुठेतरी अडकलेले आहेत. जे मुलं-बायकांसह कुठेतरी अडवळणावर अडकून पडले असतील त्यांची हालत काय असेल?काही ठिकाणचे गावकरी हे या पायी निघालेल्या मजुरांना आपल्या गावात आसरा देत त्यांच्या खानपाण्याची व्यवस्था करत आहेत, तर काही गावकरी नको ही ब्याद म्हणत त्यांना हाकलून लावत आहेत.  दिल्लीतही असे बेघर असलेले शेकडो लोक रस्त्याच्या कडेला, पुलांखाली, नदीच्या किनारी राहून दिवस काढत आहेत. त्यांना कोणी अन्न दिले तर पोटात दोन घास जातात नाहीतर उपाशी पोटी दिवस ढकलावे लागत आहेत.

एका आकडेवारीनुसार असे भारतामध्ये दहा कोटींहून अधिक लोक आहेत, ज्यांच्याकडे दाखवायला रेशनकार्ड नाही ना आधारकार्ड आहे. अशा सर्व बाबींचा विचार करून कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी देशाने आपली तिजोरी  आणि ७० हजार मेट्रीक टनांहून अधिक असलेला अन्नधान्याचा साठा जनतेसाठी खुला करावा, अशी मागणी करणारं एक संयुक्त निवेदन नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी व आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघूराम राजन यांनी प्रसिद्ध केलं आहे. खरं म्हणजे भारतासकट सर्वच देशांनी या अर्थतज्ज्ञांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. किमान काही खर्च टाळून तो निधी आजच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय जगातल्या देशांनी घेतला तरी ह्या संकटाशी मानवाला सहज मुकाबला करता येईल.  आम्ही येत्या तीन वर्षात कुठल्याही सशस्त्र युद्धात भाग घेणार नाही, असं जगातल्या सर्व प्रमुख राष्ट्रांनी जाहीर करत संरक्षण साहित्य वा संरक्षण सिद्धतेवर होणाऱ्या खर्चात ५० टक्के कपात केली तरी फार मोठा निधी जगभरात उपलब्ध होऊ शकतो. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्चच्या एका आकडेवारीनुसार २०१८ या एका वर्षामध्ये संरक्षण सिद्धतेवर जगभरात १८०० बिलियन्स डॉलर्स एवढा प्रचंड खर्च झालेला आहे. याचा अर्थ दररोज अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपये इतका खर्च जगभरात संरक्षण सिद्धतेवर केला जातो. तो थांबवला तरी मोठा निधी उपलब्ध होईल. (संजीव चांदोरकर यांच्या ८ एप्रिलच्या फेसबुक पोस्टवरून)

अर्थात हे सहज शक्य नाही. उलट आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जागतिक आरोग्य संघटनेची मदत बंद करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. त्याला उत्तर म्हणून चीन या संघटनेला निधी पुरवेल. म्हणजे इथेही राजकारणच सुरू आहे. तेव्हा जनतेतूनही अर्थतज्ज्ञांनी उपस्थित केलेले मुद्दे लावून धरत परस्परांना मदतीसाठी हात दिला पाहिजे आणि महामारीतही राजकारण करणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे. ही वेळ आहे माणूसकी दाखवण्याची, मानवाला मानवतेने वागवण्याची. त्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने पुढे यायला हवं.

-विलास पाटील, पुणे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व मनोविकास प्रकाशनाचे संपादक आहेत.)
ईमेल: patilvilas121@gmail.com
मोबाईल: 9423230529