मागासवर्गीयांना पदोन्नती नाकारणारे 29 डिसेंबर 2917 चे पत्र मागे घेण्यास मंत्रीगट उपसमितीची मान्यता; स्वतंत्र मजदूर युनियन व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या लढ्यास यश
मुंबई: मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती नाकारणारे महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे 29 डिसेंबर 2017 चे पत्र रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियन व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून जो सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला त्यास यश आले आहे. बुधवार, 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी 29.12.2017 चे पत्र रद्द करण्याची मागणी केली. त्यास उपसमितीने मंजुरी दिली.
संग्रहित छायाचित्र
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 4 आॅगस्ट 2017 च्या निर्णयानंतर शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 29.12.2017 रोजी बेकायदेशीर पत्र जारी करून मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतेप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती मिळवण्यावर बंदी घातली होती. या विरोधात स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे मुंबईच्या आझाद मैदानावर 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर 18 डिसेंबर 2019 रोजी विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात आला. त्याच्या परिणाम स्वरूप डॉ.नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून 21 जानेवारी 2020 रोजी हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. तत्पूर्वी स्वतंत्र मजदूर युनियनसोबत 17 जानेवारी 2020 रोजी डॉ.नितीन राऊत यांच्या मध्यस्थीने मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यानंतर 31 मे 2020 रोजी डॉ.नितीन राऊत यांचेसोबत स्वतंत्र मजदूर युनियनची बैठक नागपूर येथे होऊन त्यांना पदोन्नती मधील आरक्षण व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय आवश्यक दस्तावेज जे.एस. पाटील यांनी मंत्री महोदयांना सादर केले.
बुधवारी मंत्रीगट उपसमितीची बैठक होण्याआधीही जे.एस. पाटील यांनी मंत्री महोदयांना ब्रीफिंग केले. त्यानुसार डाॅ.नितीन राऊत यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन 29.12.2017 चे पत्र मागे घेण्याचा निर्णय झाला. हे पत्र मागे घेण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल स्वतंत्र मजदूर युनियन व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे.
संघटनेमुळे लढ्याला यश -संजय घोडके: यासंदर्भात मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके यांनी सांगितले की, संघटनेच्या बळावर पदोन्नतीतील आरक्षण लढा उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत नेता आला. यामध्ये स्वतंत्र मजदूर युनियनचे अध्यक्ष जे.एस. पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. आता राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे या लढ्याला यश आले आहे.