थकीत बील न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित होणार
पुणे: जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजग्राहक नियमित वीजबिलांचा भरणा करीत असल्याने तसेच बिलींग सायकलमुळे एरव्ही दरमहा 70 ते 80 कोटी रुपयांची थकबाकी दिसून येत होती. मात्र, हीच थकबाकी आता तब्बल 1081 कोटी 41 लाख रुपयांवर गेली असल्याने महावितरणच्या महसुली तुटीमध्ये दिवसेंदिवस मोठी वाढ होत आहे.
कोरोना च्या गेल्या 10 महिन्यांच्या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील महावितरणच्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडे वीजबिलांची थकबाकी तब्बल 803 कोटींनी वाढली आहे. ज्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची रात्रंदिवस अविरत धडपड सुरु असते त्यांनाच महावितरणच्या अस्तित्वासाठी नाईलाजाने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई करावी लागणार आहे. वीजग्राहकांनी सहकार्य करून थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा करावा, असे आवाहन प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
पुणे जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीमध्ये सुमारे 36 लाख 90 हजार ग्राहक आहेत. मार्च 2019 मध्ये 5 लाख 95 हजार घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे केवळ 62 कोटी 38 लाख रुपयांची थकबाकी होती. मार्च 2020 मध्ये 8 लाख 94 वीजग्राहकांकडे 278 कोटींची थकबाकी होती. ही थकबाकी वसूल करण्यापूर्वीच मार्चमध्ये कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन सुरु झाला. तेव्हापासून वीजबिल वसुलीवर मोठा परिणाम सुरु आहे. अनलॉकनंतरही थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा फारसा होत नसल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती सध्या हलाखीची झाली आहे.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक औद्योगिक वर्गवारीतील 13 लाख 86 हजार वीजग्राहकांकडे तब्बल 1081 कोटी 41 लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. यात सर्वाधिक घरगुती 11 लाख 56 हजार 750 ग्राहकांकडे 635 कोटी 49 लाख, वाणिज्यिक 1 लाख 94 हजार 250 ग्राहकांकडे 295 कोटी 55 लाख तर औद्योगिक 27 हजार 970 ग्राहकांकडे 150 कोटी 36 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. गेल्या डिसेंबर 2020 पर्यंत तब्बल 803 कोटींच्या थकबाकीचा डोंगर वाढला तरी महावितरणने कोणत्याही थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित केला नाही. मात्र, केवळ वीजबिलांच्या वसुलीवर आर्थिक भिस्त असणाऱ्या महावितरणची स्थिती वीजखरेदी, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती खर्च, कर्जांचे हप्ते, कंत्राटदारांची देणी, आस्थापनांचा खर्च भागविण्याइतपत सध्या राहिलेली नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांना नियमाप्रमाणे नोटीस पाठवून नाईलाजाने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई सुरु करण्यात येत आहे.
गेल्या 15 वर्षांमध्ये महावितरणकडून वीजटंचाईसह हानी, चोरी, वितरण यंत्रणेची दुरवस्था आदींवर प्रभावी उपाययोजना करून संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त करण्यात आले आहे. देशात सर्वाधिक विजेची मागणी असणारे व सुमारे 23700 मेगावॉट विजेची मागणी पूर्ण करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. जागतिक तंत्रज्ञानाच्या ग्राहकसेवा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. राज्यातील जनतेच्या मालकीच्या महावितरणने देशाच्या वीजक्षेत्रात पूर्वीचा नावलौकीक मिळविला आहे. परंतु खासगीकरणाला चालना देणाऱ्या देशव्यापी धोरणात्मक बदलांमध्ये महावितरणचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे सध्या सवलतीच्या रास्तदराने वीजपुरवठा सुरु असलेल्या शेतकरी, घरगुती ग्राहक, यंत्रमागधारक, छोटे व्यावसायिकांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे.
कोरोनामुळे थकबाकीचे ओझे वाढल्याने आर्थिक स्थिती सध्या अतिशय हलाखीची झाली आहे. त्याचप्रमाणे वीजग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून चालू वीजबिल तसेच थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सोय करून देण्यात आली आहे. वीजबिलांच्या तक्रारी असल्यास त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील वीजग्राहकांनी थकीत वीजबिलांचा भरणा करून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.