प्रारंभीच सांगून टाकलेले बरे. मी अर्थतज्ज्ञ नाही. गेले काही दिवस अच्युत गोडबोले यांचे अर्थात पुस्तक वाचून ज्ञानात थोडी भर पडली एवढेच. पण त्यातली बरीच गुंतागुंत मला समजली नाही हेही तितकेच खरे. इंजिनीअरिंग चा विद्यार्थी, अन् प्राध्यापक असल्याने माझे गणित तसे बरे आहे. तरीही एक गाणित मला सुटलेले नाही. ते म्हणजे हायफाय खासगी इंग्रजी शाळा. इथली युकेजी ची फी दोन लाख रुपये वर्षाला. चौथीत शिकणाऱ्या नातीची फी तीन लाख! यात ब्रदर कन्सेशन आले. कोरोना काळात ही यात कपात झाली नाही. उलट दरवर्षी १० टक्के वाढ या सूत्राने ती वाढली आहे. यावर प्रकाश टाकला आहे, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.विजय पांढरीपांडे यांनी…
सध्या माझी नातवंडे प्रायमरी, प्री प्रायमरी (युकेजी) शिक्षण घेताहेत. ती इंटरनॅशनल स्कुल मध्ये शिकताहेत. ही हायफाय शाळा. इथली युकेजी (याला नवे नाव बढते कदम!) ची फी दोन लाख रुपये वर्षाला. चौथीत शिकणाऱ्या नातीची फी तीन लाख! यात ब्रदर कन्सेशन आले. कोरोना काळात ही यात कपात झाली नाही. उलट दरवर्षी १० टक्के वाढ या सूत्राने ती वाढली आहे.
मला न समजलले गणित या तथाकथित आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या अवाढव्य फी संदर्भात आहे. वर्गानुसार ही फी दर वर्षी कोणत्या तरी अज्ञात सूत्राने वाढत जाणार आहे. मी इंजिनीअरिंग कॉलेजचा प्राध्यापक, डीन वगैरे राहून चुकल्याने मला त्या क्षेत्रातील सरकारी, खाजगी कॉलेज च्या फी ची कल्पना आहे. ती फी एवढी भरमसाठ नसते. मी सध्याच्या तुलनेत सांगतोय, उगाच आमच्या वेळी वगैरे भाषा बोलण्यात अर्थ नाही. खाजगी कॉलेज ची फी एक सरकारी कमिटी ठरवते. ती फी सुद्धा लाखाच्या घरात असते. म्हणजे प्रायमरी च्या फी पेक्षा कमीच. वास्तविक इंजिनीअरिंग कॉलेज च्या प्राध्यापकांचे पगार महिन्याला लाखाच्या घरात. सातव्या आयोगाने ते कितीतरी वाढले. शिवाय प्रयोगशाळा, कॉम्प्युटर, सॉफ्टवेअर, प्लेसमेंट, क्रीडांगण हे खर्च वेगळे! तिथे शिवाय आरक्षण, म्हणजे ती फी उशीरा ने सरकार देणार. हेच तत्व मेडिकल शिक्षणाला ही लागू. तिथे फी अर्थात जास्त.पण तरीही खाजगी शाळांची फी जास्तच वाटते. प्रायमरी शाळेच्या शिक्षकांना (बहुतांश शिक्षिका) एवढे पगार नसतात. ती खातरजमा मी करून घेतली. त्यांचे शाळेचे आवार, कॅम्पस, मोठे असते. पण ती काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी केलेली क्लुप्ती! स्वच्छता, नीट नेटकेपणा कौतुकास्पद. पण तरीही एवढी अवाढव्य फी कशासाठी या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. या शाळांवर सरकारी नियंत्रण नाही का? त्यांना जाब विचारणारे कुणी नाही का? त्यांच्या हिशेबाचे ऑडिट होत नाही का? कागदोपत्री या प्रश्नाची उत्तरे होकारार्थी आहेत. पण फक्त कागदोपत्रीच. म्हणजे सरकारी कपाटात धूळ खात पडलेल्या फायलीपुरतीच. प्रत्यक्षात अशा इंटरनॅशनल शाळांवर कुणाचा वचक नाही. कुणीही त्यांना जाब विचारणारे नाही. काही पालकांनी एकत्र येऊन जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला ही असेल पण त्यांना कुणी दाद देत नाही. वर्तमानपत्रात बातम्या येतात. चर्चा होतात. त्या हवेत विरून जातात. तुम्हाला फी परवडत नसेल तर TC घेऊन जा, असे या पालकांना बजावण्यात येते.
आमच्या तेलंगणा राज्यात या फी वाढी संदर्भात एका माजी कुलगुरू च्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी सकारात्मक रिपोर्ट लिहून दिला. मला या फी प्रकरणात इंटरेस्ट असल्याने मी त्यांच्याशी चर्चा ही केली. पण तेही हतबल झाल्यासारखे बोलले. म्हणजे समित्या बसतात. त्यांचे चहापाणी, भत्ते, मानधन यावर लाखो रुपये खर्च होतात. पण त्यातून सकारात्मक असे काही निष्पन्न होत नाही. या शाळेच्या व्यवस्थापनाचे सरकार दरबारी लागेबांधे असतात. ते आपल्याला हवे ते, हवे तसे मॅनेज करून घेतात.सुटकेस च्या घेवीदेवी होतात. हे समिती बसवणे म्हणजे सरकारचा टाईमपास असतो. जसे आता विद्यापीठ कायदा सुधारण्यासाठी समिती बसली आहे. त्यातून सुधारणार काहीच नाही. समस्या तशाच राहतील. कारण मुळात सरकारला समस्या सोडवायच्याच नसतात. याच तेलंगणा राज्यात गेले एक वर्षांहून अधिक काळ एकूण आठ दहा विद्यापीठात नियमित कुलगुरू च नाहीत. सरकारी अधिकारी अर्धवेळ इंचार्ज म्हणून काम पाहताहेत. उच्च शिक्षणाबद्दल सरकारची ही आस्था असेल तर प्रायमरी शाळेची फी हा अगदीच फालतू विषय!विद्यापीठाला नियमित कुलगुरू ची गरज नसते, उलट नियमित कुलगुरू असतात तेव्हाच समस्यां निर्माण होतात, हे नवे प्रमेय, हायपोथीसिस आता सिद्ध होतेय की काय याची भीती वाटते!
या शालेय शिक्षण संस्थांच्या संबंधित, व्यवस्थापनातील काही ओळखीच्या मंडळींशी चर्चा करण्याचा मी प्रयत्न केला. या भरमसाठ फी मागची तात्विक आर्थिक बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण यश आले नाही. या व्यवसायात शंभर टक्के पेक्षाही जास्त नफा आहे एव्हढे मात्र समजले. पण हा शंभर टक्के नफा कायदेशीर आहे का? तो मिळविण्याचा, म्हणजे पालकांना लुटण्याचा नैतिक अधिकार या शाळा व्यवस्थापनाला आहे का, यांच्यावर इन्कम टॅक्स ची नजर नसते का, यांच्यामागे ईडी नसते का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. दिल्ली सारख्या शहरात केजरीवाल सरकारने शाळांत बऱ्याच सुधारणा केल्या असे कळते. पण प्रायव्हेट शाळांच्या फी बाबतीत तिथेही तोच प्रकार आहे असे कळते. काही राज्यात अशा श्रीमंत व्यावसायिक शाळा चालकांना शिक्षण सम्राट असे गोंडस नाव आहे. आधी साखर सम्राट, नंतर शिक्षण सम्राट, पाठोपाठ आमदार, खासदार, मग मंत्री असा हा तीर्थ यात्रेचा गोंडस,सामाजिक दृष्टीने पावन प्रवास!
पालकांशी चर्चा करून पाहिली. एक पालक घरचीच. माझीच मुलगी! त्यांचे एकच ब्रीदवाक्य: There is no alternative. दुसरा पर्याय नाही! या नव्या पिढीशी वाद घालतांना एकच तत्व पाळावे लागते. यु आर ओके. आय एम आल्सो ओके. कारण दोन ध्रुवावर दोघे आपण, अशी वस्तुस्थिती असते.
सरकारी शाळांची संख्या, तेथील सुमार सोयी, सुविधा, शिक्षकांचा एकूण दर्जा, याविषयी बरेच सांख्यिकी अहवाल उपलब्ध आहेत. खेड्यापाड्यातल्या काही निवडक उत्कृष्ट शाळा, त्यांचे छान उपक्रम या बातम्या ही अधूनमधून प्रसिद्ध होताट.पण ते अपवाद. कभी खुशी कभी गम या गाण्यासारखे. आशावादी किरण, कवडसे फार कमी. अंधारच जास्त, हे कटू सत्य नाकारता येत नाही.
या इंटरनॅशनल शाळेतला खर्च फक्त फी पुरता मर्यादित नाही. शाळेचा गणवेश, शाळेतूनच खरेदी करावयाची वह्यापुस्तके, शाळेची बस फी, न्याहारी, जेवण, मुलांनी करावयाचे प्रोजेक्ट्स (मुलांनी म्हणजे पालकांनी), वेग वेगळ्या स्पर्धा, त्यासाठी लागणारे स्पेशल ड्रेसेस, हा खर्च अर्थातच वेगळा. अधूनमधून ही विद्यार्थी समाजकार्य करायचे मानून वर्गणी सुद्धा गोळा करतात. तो भुर्दंड वेगळा. हा सगळा खर्च, आनंदाने नव्हे पण मजबुरीने करणाऱ्या पालकांचे यामागचे तत्वज्ञान एवढेच: आम्ही दोघेही कमावतो. कशासाठी, कुणासाठी, मुलांसाठीच ना? जे आम्हाला मिळाले नाही ते आमच्या मुलांना मिळायला हवे. त्यांना कुठे काही कमी पडायला नको! हे उत्तर ऐकून मी मनातल्या मनात विचार करतो, यांना तरी कुठे काय कमी पडले? जर कमी पडले असते तर एवढी कमाई करण्याची योग्यता त्यांच्यात कुठून आली? त्यांचे सोडा, त्यांच्या आधीच्या, म्हणजे आमच्या पिढीला तरी कुठे के कमी पडले?नगरपालिकेच्या शाळेत मराठी माध्यमातून शिकूनही आमचे कुठे काय नुकसान झाले? हे त्यांना कसे समजवायचे, त्यांच्या गळी कसे उतरवायचे हाही प्रश्नच आहे न सुटलेला! हा प्रश्न, हे गणित एका विशिष्ट, अल्पसंख्याक समाज वर्गाशीच संबंधित आहे हे खरे. ज्यांच्या जवळ भरपूर पैसा आहे, नवरा बायको दोघेही कमावते आहेत, जे शहरात राहताहेत, अशा सुशिक्षित, सधन वर्गाशी हे संबंधित आहे. पण आजकाल अशा इंटरनॅशनल शाळा तालुक्याच्या परिसरात पोहोचल्या आहेत. कुठेही मोठ्या प्रांगणात दहा बारा स्कुल बस दिसल्या की समजावे, ही भरमसाठ फी आकारणारी शाळा. अशा शाळांना कॉन्व्हेंट ही म्हणतात!
खरा प्रश्न शिक्षणाचे खाजगीकरण झाल्यापासून, त्याला आलेल्या बाजारू व्यवस्थेशी संबंधित आहे. सध्याचे शेतकरी आंदोलन हे शेत मालाच्या बाजाराशीच निगडित आहे असे म्हणतात. पण आपल्या देशात शेती इतके शिक्षणाला प्राधान्य नाही. किंबहुना शिक्षण ही राज्य, केंद्र सरकारासाठी, सर्वच पक्षासाठी लास्ट प्रायोरिटी आहे. त्यामुळे या फी वाढी विरोधात कुणी आंदोलन उपोषण करणार नाही हे त्या संस्था चालकांना, व्यापाऱ्यांना माहिती झाले आहे. तुम्ही तुमच्या मुलाला शाळेतून काढले तरी त्यांच्याकडे वेटिंग लिस्ट तयार आहे. गरज तुमची आहे, त्यांची नाही.
एकूण काय मूळ प्रश्न आहे तसाच राहणार.कवी अनिल यांच्या कवितेत एका अक्षराचा बदल करून मी एवढेच विचारेन:
कुणी याला का? सांगाल का?
या अवाढव्य शालेय फीचे गणित समजवाल का?
-डॉ. विजय पांढरीपांडे
लेखक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com