टोल हा सरकारसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. पण आता सरकारला नुसते अंडेच नाही तर कोंबडी सुद्धा सोन्याची हवी आहे! पाश्चात्य देशात टोल घेतला जातो म्हणून आपल्या देशात टोल घ्यायची पद्धत सुरु झाली. तेथील रस्ते, तेथील वाहतूक व्यवस्था जशी आहे, तसे आपल्याकडे आहे का? तेथील वाहन चालक नियम पाळतात; आपल्या इथे अगदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यां पासून सर्वसामान्य देखील नियम मोडायला कारण शोधीत असतो. याचा विचार केला गेला नाही, फक्त टोल पासून मिळणारा पैसा बघितला गेला. आपल्या कडे रस्ते बांधताना लोकांना विचारले सुद्धा जात नाही; परदेशात साधा फुटपाथ बांधताना लोकांना विचारले जाते. सरकारकडे जर रस्ते बांधण्यासाठी पैसा नसेल ते जेवढा पैसा आहे तेवढ्या पैशातच रस्ते बांधा. त्याचा भुर्दंड जनतेला का? रस्ते तुम्ही जनतेला विचारून बांधता का? नाही ना; मग त्या वरचा टोल का घेता? जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा भार का देता? अशा प्रश्नांना वाचा फोडणारा -डॉ.मीनल कुष्टे यांचा लेख वाचा सविस्तर..
सन २००८ पासून इलेक्ट्रोनिक टोल पॉलिसी आली व त्याची अंमलबजावणी करायला ९ वर्षे लागली. २ नोव्हेंबर २०१७ ला त्याची सुरुवात झाली. १ डिसेंबर२०१९ पासून तो सक्तीचा झाला. टोल हा सरकारसाठी सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी आहे. पण आता सरकारला नुसते अंडच नाही तर कोंबडी सुद्धा सोन्याची हवी आहे!
पाश्चात्य देशात टोल घेतला जातो म्हणून आपल्या देशात टोल घ्यायची पद्धत सुरु झाली. तेथील रस्ते, तेथील वाहतूक व्यवस्था जशी आहे, तसे आपल्याकडे आहे का? तेथील वाहन चालक नियम पाळतात; आपल्या इथे अगदी वरिष्ठ अधिकाऱ्या पासून मजूर देखील नियम मोडायला कारण शोधीत असतो. याचा विचार केला गेला नाही, फक्त टोल पासून मिळणारा पैसा बघितला गेला. आपल्या कडे रस्ते बांधताना लोकांना विचारले सुद्धा जात नाही; परदेशात साधा फुटपाथ बांधताना लोकांना विचारले जाते.
फास्ट टॅग मधील त्रुटी:
१.भारतात इंटरनेटचा मोठा प्रश्न आहे. त्या मुळे कनेक्टिविटी इश्यू येतात ज्यामुळे डिजिटल कर भरणा प्रत्येक वेळी तत्पर व सोयीचा होत नाही. त्यामुळे टॅग रीड झाल्याचा संदेश काही मिनिटाच्या किंवा तासाच्या कालावधीने येतो. अशा वेळी काही गल्लत झाल्यास व पैसे जास्त गेल्यास पैसे परत मिळतील याची शाश्वती नसते. कारण त्यासाठी तुम्हाला कस्टमर केअर अथवा इमेल द्वारे पाठपुरावा करणे भाग असते. तसेच दोन गाड्यां मधील अंतर कमी असेल तर मागच्या गाडीचा टॅग आधीच रीड होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी डबल क्लिक झाले तर डबल चार्ज लागू शकतो.
२.ज्या बँके कडून टॅग घेतला असेल तेथूनच तो रिचार्ज करावा लागतो. प्रत्येक वेळची रक्कम वेगवेगळी असते.
3.टॅग जर कायमचा रहाणार असेल तर त्यासाठी सिक्युरिटी डिपॉझिट कशासाठी? प्रत्येक गाडीच्या आकारमाना नुसार डिपॉझिटची रक्कम २०० रु.पासून ५००रु. पर्यंत वाढत जाते.
सरकारला आता जनतेची नाडी बरोबर माहित झाली आहे. धक्कातंत्र वापरून शासन स्वत:ला पाहिजे ते करून घेते. फास्ट टॅगच्या बाबतीत वापरलेले धक्का तंत्र:
टॅग लावला नाही तर दंड बसेल वा तो दुप्पट असेल; तो नसेल तर पुढे जाऊ देणार नाहीत वगैरे वगैरे. भित्री जनता अशा वावड्यांना भिते आणि सरकारचा फायदा करून देते.
ह्या टॅगची सक्ती का? असे विचारण्याचे धाडस कोणीच करीत नाही. रिफंडेबल डिपॉझिटचे नाव बदलून त्याला आता टोलप्लाझा फी किंवा फास्ट टॅग फी म्हटले जाते. धक्का तंत्राने घाबरून जाऊन लोकांनी २००च्या ठिकाणी २००० रु सुद्धा दिले आणि त्याची रिसीट ही त्यांना मिळाली नाही. कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.
टॅग घेण्यासाठी सरकारचे सक्तीचे प्रयोग:
१)१ जानेवारी २०२१ पासून हा सक्तीचा होणार होता त्याची मुदत १५ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत वाढवली आहे. त्याला आधार कार्ड जोडायचे आहे. हा न घेतल्यास थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचे नूतनीकरण होणार नाही.
आधार कार्ड चा नंबर हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक नंबर असतो तो सार्वजनिक का करायचा? प्रत्येक ठिकाणी ते जोडायची सक्ती का? हे कार्ड ऐच्छिक असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असताना तो धाब्यावर कसा बसविला जातो? मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर हा सक्तीचा केला गेल्याची बातमी होती, तसेच गुजरात मध्ये टॅग नसेल तर डबल टोल घेतला जातो. हा सक्तीचा झिजीया कर का म्हणून?
२) इन्शुरन्स आणि टोल चा काय संबंध?
३) टोल व आधारचा काय संबंध?
४) नवी गाडी घेताना हा घ्यावाच लागतो ही बळजबरी का?
चांगले रस्ते देणे ही सरकारची जबाबदारी असताना ती पार न पाडता, लोकांच्या खिशात हात घालून पैसे कसे काढता येतील यालाच प्राधान्य दिले जाते.
या वरून काही प्रश्न पडतात:
१) नवी गाडी घेताना वन टाइम टॅक्स घेतला जातो तो लाखावर असतो. इंधनावर टॅक्स लावला जातो? ह्याचे काय होते? एवढे असूनही रस्ते बांधल्यावर पुन्हा टोल घेतला जातो. सरकारकडे जर रस्ते बांधण्यासाठी पैसा नसेल ते जेवढा पैसा आहे तेवढ्या पैशातच रस्ते बांधा. त्याचा भुर्दंड जनतेला का? रस्ते तुम्ही जनतेला विचारून बांधता का? नाही ना; मग त्या वरचा टोल का घेता? जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा भार का देता?
२) केव्हा तरी टोल रस्त्यावरून जाणार्याने एवढे पैसे का गुंतवून ठेवायचे?
३) आपली माहिती व फोन नंबर सार्वजनिक का करायचे?
४) स्टीकर साठी एक समान चार्ज हवा तो प्रत्येक बँकेचा वेगवेगळा का?
५) टोल जर कधीच बंद होणार नाही, मग डिपॉझीट घेण्या मागचे कारण काय?
६) बँका व तत्सम कंपन्यांच्या फायद्याकडे बघून हा सुरु केला गेला आहे का?
साधा हिशोब करा केवळ १० कोटी वाहनांचा विचार करता या स्टीकरच्या शुल्कापायी गोळा होणारी रक्कम ४५०० कोटीच्या घरात आहे. तर स्टिकर्स उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकांसह इतर कंपन्यांना वर्षाला एकूण ३१५ कोटी उत्पन्न मिळू शकेल म्हणजे प्रती दिवसाला ८६ लाख रुपये.
७) ट्राफिक चलन भरण्यासाठी सुद्धा याचा वापर करण्यात येणार आहे. म्हणजे ग्राहकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकारच काढून घेतला जातो आहे. चूक असो वा नसो पैसे भरावेच लागणार!
ज्यांनी आवडीने गाडी घेतली आहे त्यांचे वाढते खर्च:
१) EMI चा खर्च
२) सतत वाढत राहणारा पेट्रोल, डिझेलचा खर्च
३) सक्तीच्या फास्ट टॅग चा खर्च
४) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मध्ये सुरु करून संपूर्ण देशात राबविला जाणारा HSRP म्हणजे हायरेजिस्टेशन प्लेट आणि कलर कोडेड स्टिकर ची सक्ती अथवा दंड.
तेव्हा आता वाहन चालकानो, या सगळ्याला विरोध तरी करा नाहीतर खर्चाला सामोरे जा!
-डॉ.मीनल कुष्टे
मोबाईल: 9604207322