जरनैल सिंग निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्याची मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेची मागणी
पुणे: सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ता संघटना मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन व स्वतंत्र मजदूर युनियन यांच्या मागील एक वर्षांपासूनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे २२ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळसेवा यामधील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती गठीत केली आहे.
या समितीचे गठन करण्यासाठी एम. नागराज वि. भारत सरकार (२००६) या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मागासलेपणा, अपर्याप्त प्रतिनिधीत्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता या तीन अटींची पूर्तता होण्यासाठी आकडेवारी गोळा करणे अशी या प्रशासकीय समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
परंतु, महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष अनुमती याचिकेसह इतर राज्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जरनैल सिंग विरूद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता (एसएलपी क्र. ३०६२१/२०११) हा निर्णय दि. २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी देताना घटनापिठाने मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे आता केवळ अपर्याप्त प्रतिनिधीत्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता या दोन अटींबाबतच आकडेवारी गोळा करून ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु, महाराष्ट्र शासनातर्फे गठीत प्रशासकीय समितीला मागासलेपणा संदर्भात माहिती सुद्धा संकलित करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे, जी अट सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच अवैध ठरविली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये मागासलेपणाबाबतची संख्यात्मक आकडेवारी गोळा करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याची जाणीव स्वतंत्र मजदूर युनियन युनियनचे जे. एस. पाटील यांनी एका पत्राद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री यांना करून दिली आहे व केवळ उरलेल्या दोन अटींची पूर्तता होण्यासाठी संख्यात्मक आकडेवारी विहीत कालावधीत गोळा करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. सदर पत्र मंत्रीगट समितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांचेसह राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, जे या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत त्यांनाही देण्यात आले आहे.