नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, 1 मे पासून 18 वर्षावरील प्रत्येकाला लसीकरणासाठी परवानगी देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शक्य तितक्या कमी काळात जास्तीत जास्त भारतीयांचे लसीकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकार गेल्या वर्षभरापासून कठोर परिश्रम करत असल्याचे पंतप्रधानानी सांगितले.
भारत जागतिक विक्रमी गतीने जनतेचे लसीकरण करत असून यापेक्षा अधिक वेगाने लसीकरण सुरु ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. पद्धतशीर आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन, संशोधन आणि विकास यावर क्षमता उभारणी, उत्पादन आणि प्रशासन यावर एप्रिल 2020 पासून भारताच्या राष्ट्रीय कोविड-19 लस धोरणाची उभारणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापकता आणि वेग वाढवतानाच जगातल्या या सर्वात मोठ्या लसीकरण अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थैर्यावरही लक्ष पुरवण्यात आले आहे.
वैज्ञानिक आणि साथरोग या स्तंभावर, जागतिक उत्तम प्रथा, जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्वे, कोविड-19 लसीकरण प्रशासानासाठीच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटातले भारतातले तज्ज्ञ या सर्व घटकांवर भारताचा दृष्टीकोन आधारलेला आहे.
लसीच्या उपलब्धतेवर आधारित लवचिक मॉडेल मॅपिंग आणि कोविडचा प्रादुर्भाव लवकर होऊ शकेल अशा गटांना प्राधान्य देत, इतर वयोगटांसाठी लस कधी खुली करायची याबाबत भारत निर्णय घेत आहे. कोविडचा प्रादुर्भाव लवकर होऊ शकेल अशा गटांचे 30 एप्रिल पर्यंत मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होईल अशी अपेक्षा आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील कोविड- 19 लसीकरण धोरणाच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात 16 जानेवारी 2021ला करण्यात आली. या टप्प्यात आपले आरोग्य संरक्षक असणारे आरोग्य सेवा कर्मचारी (HCWs) आणि आघाडीच्या फळीतील कामगार (FLWs) यांना कोविड विरुद्ध संरक्षण पुरविण्याला प्राधान्य देण्यात आले. आरोग्य यंत्रणा तसेच प्रक्रिया यांना स्थैर्य प्राप्त करून दिल्यानंतर, 1 मार्च 2021 पासून दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. या टप्प्यात, देशात कोविडमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी 80% पेक्षा जास्त व्यक्ती ज्या वयोगटातील होत्या त्या, म्हणजे आपल्या समाजातील आरोग्यदृष्ट्या सर्वात असुरक्षित असलेल्या म्हणजेच ज्येष्ठ नागरिक आणि 45 वर्षांवरील सह्व्याधी असलेल्या सर्व व्यक्तींना लस देण्यास सुरुवात झाली. तिसर्या टप्प्यात 1 एप्रिल 2021 पासून 45 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना लस देण्यास सुरुवात झाली. ह्या वेळी लसीकरणाची क्षमता वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्राला देखील या मोहिमेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली.