दिल्ली ला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सातत्याने विविध व्यासपीठांवर मांडू लागलेले असताना व दिल्लीमध्ये कोरोनाचा कहर असताना केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांना अक्षरशः नामधारी करणारा कायदा करुन टाकला. ही वेळ जशी कोरोनाशी लढण्याची आहे तशीच पुढच्या सावध हाका ऐकण्याची देखील आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनो महाराष्ट्रात दिल्ली पॅटर्न लागू होऊ नये यासाठी सावध ऐका.. पुढच्या हाका…
दिल्ली विधानसभा निवडणूक प्रचारातील एक दृश्य मला आठवतेय. विद्यमान केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन तेंव्हा दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष होते. ते मंचावर येतात आणि एक कागद वाचून दाखवितात. यामध्ये दिल्लीतील जनतेला एक आश्वासन असते ते म्हणजे दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे. हर्षवर्धन ते वाक्य वाचून दाखवितात आणि त्याच क्षणी समोरुन मोठा जल्लोष होतो. हा जल्लोष पाहून व्यासपीठावरील नंतरचे नेते या मागणीचा आपल्या भाषणात आवर्जून उल्लेख करतात. बरं हे नेते पण किरकोळ नाहीत तर भाजपाचे एकापेक्षा एक महाधुरंधर नेते… त्यांच्या तोंडून दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची भाषा ऐकायला मिळत होती. या घटनेला फार नाही फक्त सहा-सात वर्षे उलटून गेली असतील.
… एक तो काळ होता, जेंव्हा केंद्रात भाजपाचे सरकार नव्हते. दिल्लीतही भाजपाचे सरकार येण्याची तीळमात्र शक्यता नव्हती. पण केंद्रात आज भाजपाचे पूर्ण बहुमतातील सरकार आहे. दिल्लीतील सर्वच्या सर्व खासदार भाजपाचे आहेत. शेजारच्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतही भाजपाचे पूर्ण बहुमतातील राज्य आहे. पण अगदी संसदेत कायदा करुन भाजपाने दिल्ली राज्याचा संपूर्ण कारभार नायब राज्यपालांच्या हाती सोपविला.
नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात नायब राज्यपालांना जादाचे अधिकार देण्याचा कायदा भाजपाने संसदेत मांडला आणि पाशवी बहुमताच्या आधारे तो मंजूरही करुन घेतला. यामुळे झालं काय तर दिल्लीच्या जनतेने निवडून दिलेले सरकार नायब राज्यपालांच्या मर्जीशिवाय अक्षरशः श्वास देखील घेऊ शकणार नाही. एकेकाळी भरसभेत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिल्लीच्या जनतेला देणारे डॉ.हर्षवर्धन आज केंद्र सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री आहेत ही आवर्जून नमूद करण्याची बाब.
दिल्लीत आजमितीला महापालिकांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. सातही खासदार भाजपाचे आहेत पण तरीही राज्यातील सरकार मात्र आम आदमी पक्षाचे आहे. हाच तो पक्ष ज्याने २०१४ साली सुसाट सुटलेला नरेंद्र मोदींचा विजयरथ रोखला. दिल्ली विधानसभेत केवळ ३ जागा जिंकण्यात भाजपाला यश आलं होतं, उरतेल्या ६७ जागा जिंकून दिल्लीच्या जनतेने अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यानंतर पुढची निवडणूक देखील मोठ्या फरकाने जिंकून आम आदमी पक्षाने दिल्लीवरील आपली पकड मजबूत केली. देशातील बहुतांश भागात येनकेनप्रकारे सत्तेची चावी आपल्याच हातात राखण्याची राक्षसी महत्वाकांक्षा भाजपाच्या विद्यमान नेतृत्वाने पुरी केली आहे. परंतु जिथून पंतप्रधान देशाचा कारभार चालवितात त्या दिल्लीतील सत्ता मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या हातात; ती देखील अशी की, भाजपाच्या कसल्याही दबावाला न जुमानणारी.
केजरीवाल यांनी वारंवार केंद्र सरकार आपल्याला काम करु देत नसल्याची तक्रार या ना त्या माध्यमातून वारंवार केली आहे. त्यांच्या कामांचा व लोकप्रियतेचा आलेख पाहता दिल्ली राज्याला निधी देण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक आखडता हात घेतेय हे दिसत होतं. नायब राज्यापालांच्या माध्यमातून दिल्ली सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर अंकुश ठेवण्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालय सातत्याने प्रयत्न करतेय आणि नायब राज्यपालांना सतत खुसपट काढायला लावतेय हे देखील स्पष्ट दिसत होतं. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अतिशय कठोर शब्दांत ताशेरे ओढून देखील हे प्रकार थांबले नाहीत. अखेर दिल्ली ला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केजरीवाल सातत्याने विविध व्यासपीठांवर मांडू लागलेले असताना व दिल्लीमध्ये कोरोनाचा कहर असताना केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांना अक्षरशः नामधारी करणारा कायदा करुन टाकला.
या घटनेकडे राजकीय घडामोडींचा निरीक्षक म्हणून पाहत असताना स्पष्ट दिसतं की, जिथं राज्य सरकारं भाजपाला आपला अजेंडा राबवू देत नाहीत तिथली लोकनियुक्त सरकारे खिळखिळी करण्याचा भाजपाला जुना छंद आहे. मध्य प्रदेश अथवा कर्नाटकात झालेले तथाकथित ऑपरेशन कमलचे प्रयोग असोत की गोवा व इशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपाने केलेल्या कुरघोड्या असोत… लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारांना काम करु न देणे किंवा फोडाफोडी करुन आपला घोडा पुढे दामटणे हे उद्योग भाजपाचे नेतृत्त्व सातत्याने करताना दिसते. वर उल्लेख केलेल्या राज्यांना कोरोना महामारीच्या काळात त्याची खूप मोठी किंमत चुकवावी लागत असल्याचेही दिसत आहे. केवळ नेत्यांची मर्जी, इभ्रत सांभाळण्यासाठी मृतांचे खरे आकडे लपविणे, आरोग्य यंत्रणेबाबत सातत्याने दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत करणे असे उद्योग या राज्यातील मुख्यमंत्री व त्यांची मंत्रिमंडळे करीत आहेत. परंतु कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा राहत नाही. विदेशातील माध्यमांनी त्यांना त्यांचं खरं रुप दाखवून दिलंय. हा भाग वेगळा. महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने बोलायचं झालं तर राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्याच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपाचे नेतृत्त्व सातत्याने करीत असून राज्याची अडवणूक करण्याचे ठिकाण म्हणजे राज्यपाल भवन अशी दुष्किर्ती महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ओढवून घेतली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अतिशय हुशार गृहस्थ आहेत. त्यांचे विविध भाषांचे ज्ञान आश्चर्यचकीत करणारे आहे. ते स्वतः उत्तम मराठी बोलतात. अनेक मराठी साहित्यिकांच्या साहित्यकृती ते आवडीने वाचतात. त्यावर अभिप्राय देखील देतात. मराठी संस्कृती व परिवेशाशी अशा प्रकारे तादात्म्य पावलेला राज्यपाल क्वचितच महाराष्ट्राला लाभलेला असावा. परंतु तरीही आपल्या अनेक कारनाम्यांमुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल नकारात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. मग पहाटेचा शपथविधी असो की सरकारी अधिकाऱ्यांना वारंवार राज्यपाल भवनात परस्पर बोलावून घेण्याचा प्रकार असो. राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल कोश्यारी आणखी किती काळ खिशात घेऊन फिरतील याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. अर्थात याला कोश्यारी महोदयांचा नाईलाज असावा. कारण राज्यपाल जरी राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी त्यांच्या दोऱ्या केंद्रीय गृहखात्याच्या हातात असतात. पर्यायाने देशाचे गृहमंत्री राज्यपालांना खासगीत हवे तसे आदेश देऊ शकतात. महाराष्ट्राची सुत्रे ताब्यात ठेवण्याचा हा भाजपाचा अजेंडा राज्यपालांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात राबविण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे. राज्यपाल, काही पेरलेले अधिकारी आणि माध्यमे यांच्या सहाय्याने लोकनिर्वाचित सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. थोडक्यात आज दिल्ली आहे उद्या कदाचित महाराष्ट्र असू शकतो.
ही वेळ जशी कोरोनाशी लढण्याची आहे तशीच पुढच्या सावध हाका ऐकण्याची देखील आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनो महाराष्ट्रात दिल्ली पॅटर्न लागू होऊ नये यासाठी सावध ऐका पुढच्या हाका, कारण पुढच्याच ठेच बसली की मागचा शहाणा होतो. आता शहाणं व्हायचं की नाही ते तुमचे तुम्ही ठरवा.
-गिरीश अवघडे, पुणे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
मोबाईल: 9527799857