संग्रहित छायाचित्र
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रयत्नाने अखेर मारिला डिस्कव्हरी या एका मोठ्या क्रुझ शिपवर महिनाभरापासून अडकून पडलेल्या १४६ भारतीय खलाशी व नाविकांना मुंबई बंदरावर उतरण्याची परवानगी मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशाचा समुद्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या सुमारे ४० हजार खलाशी व जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नौकानयन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी बोलल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी उशिरा यासंदर्भातील एक आदेश जारी केला. उद्या सकाळपासून या क्रुझवरील खलाशांना व कर्मचाऱ्यांना मुंबई बंदरावर उतरवणे सुरु होईल. त्यांची वैद्यकीय तपासणीही होणार आहे. प्रसंगी त्यांना क्वारंटाइन करण्यासाठी एक इमारतही तयार ठेवण्यात आली आहे.
२ ते ६ एप्रिल या कालावधीत मारिला डिस्कव्हरी ही क्रुझ कोचीन, न्यू मंगलोर, गोवा आणि मुंबई अशा ठिकाणी पोहोचणार होती. दरम्यान, कोरोनाचा उद्रेक सुरु झाला आणि या क्रुझने थायलंडच्या लाएम चाबँग येथे १४ मार्च रोजी सर्व प्रवासी सोडले. ही क्रुझ १२ एप्रिल रोजी कोचीन येथे पोहोचली पण या क्रुझवरील कर्मचाऱ्यांना उतरण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. नंतर ही क्रुझ मुंबईजवळच्या समुद्रात १४ एप्रिल रोजी पोहोचली आणि तेव्हापासून त्यावरील कर्मचारी मुंबईला उतरण्याची वाट पाहत होते. जहाजावरील कुठल्याही कर्मचाऱ्यास कोरोना लागण झाली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. थायलंड सोडून ३७ दिवस होऊन गेले होते. मात्र, जहाजावर कुठलाही संसर्ग नसल्याचे कंपनीने सांगितले तरी परवानगी मिळत नव्हती.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नौकानयन मंत्रालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. प्रधान सचिव विकास खारगे, आशिष कुमार सिंह आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया हे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. सोमवारी यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक आदेश काढला. यात व्यापारी व व्यावसायिक जहाजांवरील कर्मचारी, खलाशी यांना भारतीय बंदरांवर उतरणे तसेच बंदरांवरून जाणे शक्य व्हावे म्हणून निश्चित कार्यपद्धती दिली आहे.
यानुसार या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या गेल्या २८ दिवसांतील प्रवासाची माहिती कळवणे, तसेच बंदरावर उतरल्यावर कोविड चाचणी करून घेणे, प्रसंगी क्वारंटाइन करणे, या खलाशी व कर्मचाऱ्यांना थेट त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी ट्रांझिट पास, वाहनाची व्यवस्था आदी बाबींचा समावेश आहे. याचा फायदा समुद्रात सध्या विविध जहाजांवर अडकलेल्या सुमारे ४० हजार भारतीय खलाशांना होणार आहे.