मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन एकाच टप्प्यात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेतला होता.
कोरोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेली आर्थिक अडचण, केंद्र सरकारने रोखून धरलेली जीएसटीची थकबाकी या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात अदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले असून दुसऱ्या टप्प्यातील वेतन देण्याबाबत लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
आता एप्रिल महिन्याचे वेतन नियमित पद्धतीने एकाच टप्प्यात प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्व विभागांनी त्यांची वेतन देयके नेमून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे कोषागारात सादर करावी म्हणजे कोषागारांना मर्यादित मनुष्यबळात त्यावर वेळीच कार्यवाही करता येईल, असे वित्त विभागाचे उपसचिव इंद्रजित गोरे यांनी आज बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सर्व अनुदानित संस्था, विद्यापीठे, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, स्थानिक स्वराज संस्था यांनीही एप्रिल महिन्याचे वेतन त्यांच्या प्रचलित पद्धतीने अदा करण्यास सरकारची कोणतीही हरकत नसल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
