अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणि फसवणुकीने राणा यांनी हे प्रमाणपत्र मिळवले असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला. तसेच नवनीत राणा यांच्या या कृतीबद्दल त्यांना दोन लाख रूपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयाने हा निर्णय देताना सर्व कागदपत्रं व साक्षी पुरावे याच्या आधारेच हा निर्णय दिला असणार, यात शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, बनावट कागदपत्रं दाखल केल्यावरही जात प्रमाणपत्र मिळतं. व हे मिळालेलं प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीकडून पडताळणी करून वैध ही ठरवलं जातं. त्यानंतर नवनीत राणा यांनी या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवून त्या खासदारही झाल्या. नवनीत राणा यांच्या खासदारकीला शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अनुसूचित जाती साठी राखीव असलेल्या जागेवर नवनीत राणा यांनी बनावट जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवल्याचा मुद्दा मांडून त्यांनी राणा यांच्या निवडीला आव्हान दिले होते. त्यात न्यायालयाने आनंदराव अडसूळ यांचे म्हणणे ग्राह्य मानून नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निर्वाळा दिला.
यामध्ये बनावट कागदपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवून राखीव जागा लढवून तेथील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारावर एक प्रकारे अन्याय केला. येथे विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे अडसूळ यांनी मुंबई जिल्हा जात पडताळणी समितीसमोर राणा यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवले असल्याबाबत तक्रार केली होती. तरीही जात पडताळणी समितीने अडसूळ यांचे म्हणणे विचारात न घेता राणा यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांचे प्रमाणपत्र वैध ठरविले. आपले म्हणणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने विचारात घेतले नसल्यामुळे अडसूळ यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. न्यायालयात गेले की लगेच प्रकरण निकाली निघते असे काही नाही, त्यामुळे या प्रक्रियेला दोन वर्षाचा कालावधी लागला. दरम्यानच्या काळात दोन वर्ष नवनीत राणा यांनी खासदारकी उपभोगली. न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करून ताशेरे ओढले आहेत. जात पडताळणी समितीने राणा यांचे प्रमाणपत्र वैध ठरवल्याची बाब कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही, सारासार विचार न करता आणि समोर असलेल्या पुराव्यांच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरविण्यात आले असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. चुकीच्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र मंजूर केल्याने संबंधित समाजातील उमेदवाराला तो पात्र असलेल्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. जात पडताळणी समितीने आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे निभावलेली नाही. दक्षता पथकानेही राणा यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची योग्य प्रकारे चौकशी केली नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच नवनीत राणा यांनी जातीबाबतचा प्रमाणित आणि स्पष्ट पुरावा सादर केलेला नसतानाही त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अशा चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र वैध ठरवणाऱ्या जात पडताळणी समितीबाबत न्यायालयाने आता नाराजी व्यक्त करणे, ताशेरे ओढणे हे आपण समजू शकतो. मात्र, न्यायालयाने अशा प्रकरणात आणखी दोन पावलं पुढं जाऊन मुळात अशी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले जात प्रमाणपत्र वैध ठरविणाऱ्या जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले पाहिजेत. कारण अशा संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले, त्यांच्या बाबतीत नाराजी व्यक्त केली तरी अशी चुकीची कामे करणाऱ्यांचे काहीच होत नाही, उलट त्यांना वेतनवाढी मिळतात, प्रमोशन मिळते. त्यामुळे यापुढे अशी चुकीची कामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांचे प्रमोशन व वेतनवाढ रोखण्याबरोबरच जबर आर्थिक दंड ही केला तर अशी प्रकरणी भविष्यात उद्भवणार नाहीत, व खऱ्या संबंधित समाजातील उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही.
-विलास इंगळे, संपादक maharashtratoday.live मोबाईल: 9422210423