बरीच चर्चा झाल्यानंतर अखेर दहावी, बारावी च्या निकालाचे निर्णय, निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत. हे निकष नीट बघितल्यास सहज लक्षात येते की मुलांना ‘कसेतरी’ पास करायचे आहे. कसेतरी वर ढकलायचे आहे. कसेतरी निकाल लावायचे आहेत. हे कसेतरी चे धोरण आता शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, सगळीकडेच पसरले आहे. जास्तीत जास्त गुण असलेले तीन विषयच गृहित धरायचे, ड्रॉईंग चे गुण वेगळे द्यायचे, नापास होत असतील तर पाच, दहा जादा (ग्रेस) गुण द्यायचे, प्रॅक्टिकल, होमवर्क च्या नावाखाली गुण उधळायचे असे हे सैल धोरण आहे. याचा अर्थ कोरोना नव्हता तेव्हा सर्व काही ऑल वेल होते का? तर तसेही नाही. अनेकांना बोर्डात शंभर टक्के गुण मिळतात. आताही मिळतील. नववद टक्के च्या वर गुण मिळवणाऱ्या हुशार, प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांची संख्या तर लक्षणीय असते! एकूणच विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका अन् त्यांची प्रत्यक्ष बुद्धीमत्ता याचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो हे उघड गुपित आहे. म्हणूनच या परिक्षेवर अवलंबून न राहता पुन्हा प्रवेश परीक्षा घ्याव्या लागतात. या प्रवेश परीक्षा म्हणजे लाखो, करोडो चा आर्थिक व्यवहार असतो. त्या मागे ट्युशन इंडस्ट्रीचे छुपे पाठबळ असते ते वेगळे! हे राक्षस आपणच निर्माण केले आहेत.
प्रश्न फक्त दहावी, बारावीच्या बोर्डा पुरताच मर्यादित नाही. बी एससी, एम एससी, बीई, एमई, एमबीबीएस, अशा उच्च शिक्षण क्षेत्रात परीक्षेचे, मूल्यमापना चे कितीतरी अंग असतात. प्रॅक्टिकल, tutorial, मिनी प्रोजेक्ट, फायनल इअर चे प्रोजेक्ट, त्यावर प्रबंध लेखन. गेल्या दोन वर्षात या सर्व क्षेत्रात आनंदी आनंद आहे! खरे तर पहिल्या सहा महिन्यात कोरोना ने जे काही शिकवले त्यापासून आपण तातडीने सावध व्हायला हवे होते. नवे पर्याय शोधायला हवे होते. म्हणजे शंभर टक्के परिणामकारक नसले तरी बरेच काही साध्य करणे शक्य होते. पण तेव्हा शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यापीठ प्रशासन सुस्त होते. बेफिकीर होते. लॉक अनलॉक ची अनिश्चीतता, रोजच्या रुग्णाच्या, मृत्यूच्या आकड्यांची भीती, वाढत्या रोग प्रसाराचा सामना करण्यासाठी असमर्थ असलेली आरोग्य यंत्रणा, शासन व्यवस्थेतील गलथानपणा, निर्णय घेण्यात अक्षम असलेले प्रशासन, याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला सध्या आलेली मरगळ! नवे तंत्रज्ञान वापरायचे तर त्यासाठी आवश्यक स्किल्स, इंटरनेट बँड विड्थ, खेड्यापाड्यात स्मार्ट फोन, लॅपटॉपची कमी, या अडचणीमुळे आपण मागे पडलो. सरकार अत्यावश्यक आरोग्य सुविधाचा विचार करणार की दुय्यम गरजेच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणार? तसेही तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचे आपले धोरण. त्यामुळे सगळे स्वस्थ बसले. वास्तविक पाहता डेडिकेटेड टीवी चॅनलच्या माध्यमातून बरेच काही शक्य होते. स्टुडिओमध्ये सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असते. तसेही खाजगी चॅनल्सना फारसे काही काम नव्हते. काही एन जी ओ, उद्योग समूह, यांच्या मदतीने अन तज्ज्ञांच्या सहाय्याने शाळांसाठी वेगळे, पदवीसाठी वेगळे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वेगळे, असे शिक्षणाला वाहिलेले चॅनल्स आपण निर्माण करू शकलो असतो. या यंत्रणेद्वारे उत्तम प्राध्यापक, तज्ज्ञांची मदत घेऊन लेसन प्लॅन करता आले असते, प्रॅक्टिकल दाखवता आले असते. कोरोना चे नियम पाळून टीवी स्टुडिओत ते शक्य होते. पण ते कुणाला सुचले नाही. त्याची गरज भासली नाही. रटाळ, त्याच त्या बातम्या, वायफळ चर्चाचे गुऱ्हाळ चालवणाऱ्या न्यूज चॅनेलचे स्लॉट वापरता आले असते. एक नवा व्यवसाय म्हणून देखील त्याकडे पाहता आले असते. कारण पारंपरिक व्यवसायात तशीही आणीबाणी आली आहे.
2020, 2021 साली पदवी घेतलेले इंजिनीअर्स, डॉक्टर्स, कोणत्या दर्जाचे असतील? फोनवर बोलताना माझ्या एका ज्येष्ठ डॉक्टर मित्राने सांगितले की सर्जरीत एमएस करणाऱ्या पदव्युत्तर डॉक्टरने एकही सर्जरी केली नसणार. किंवा नेत्र तज्ज्ञाने एकही डोळ्याचे ऑपरेशन केले नसणार या कोरोना काळात! पण कसेतरी गुणसूत्र वापरून त्यांना एमएस, किंवा एमडी ची पदवी मिळणार. तीच कथा इंजिनीअर्सची. फायनल वर्षाच्या प्रोजेक्टला बरेच गुण असतात. तिथे काहीतरी कॉपी पेस्ट करून, काहीतरी सबमिट करून, कशीतरी तोंडी परीक्षा घेऊन, विद्यार्थ्यांना दे धक्का म्हणून ढकललं आहे. प्रयोगशाळा बंद, त्यामुळे प्रॅक्टिकल झालेलेच नाहीत. झाले ते चटावरचे श्राद्ध उरकल्या सारखे! जे शिक्षणच प्रॅक्टिकल अनुभववावर, प्रॉब्लेम सोलविंग वर अवलंबून असते त्या कोर्सच्या पदव्या कोरोना कृपेने सर्रास दान करण्यात आल्या. याचा परिणाम पुढे करियरवर, उद्योग क्षेत्रावर, व्यवसायिक आलेखावर न झाला तरच नवल! संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल तर न बोललेच बरे. आधीही सगळे काही ऑल वेल होते असा दावा नाही. गेल्या तीन चार दशकात विद्यापीठाच्या संशोधनाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पार घसरला आहे. अगदी आयआयटी सारख्या संस्थांत देखील ७०-८० च्या दशकात पीएच. डी.चे जितके कडक नियम होते, ते तसे राहिले नाहीत हे परीक्षक या नात्याने मी अनुभवले आहे. कट, कॉपी पेस्ट चा जमाना आला आहे. संशोधनात, नाविन्याचा, ओरिजिनल योगदानाचा अभाव दिसून येतो. अनेकांच्या चोऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पकडल्या गेल्या आहेत. मी अनेक मुलाखती घेतो. त्यात एक निरीक्षण असे की प्रबंध लिहून पदव्या घेतलेले विद्यार्थी, मुलाखतीच्या वेळी तो प्रबंध आणतच नाहीत. दाखवतच नाहीत. एरवी आमच्या काळात, प्रत्येक मुलाखतीच्या वेळी आम्ही आमचे प्रबंध, रिसर्च पेपर्स आधी दाखवत असू अभिमानाने! आता उमेदवाराला भीती वाटते, आपले अन् आपल्या मार्गदर्शकाचे पितळ उघडे पडेल याची! साहजिकच कोरोना काळात संशोधन प्रक्रिया थंड पडली असणार. तरीही कोरोना काळात किंवा पुढे, पदवीप्रदान समारंभात शेकडो विद्यार्थ्यांना पीएच. डी. पदवी मात्र मिळणार, सालाबादप्रमाणे यंदाही या न्यायाने!
तुम्हाला एखादे राष्ट्र दुबळे करायचे असेल तर तिथले सैन्य, तिथली अर्थव्यवस्था दुबळी करण्याची गरज नाही. तिथली शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी केली तरी पुरे! अशा अर्थाचे प्रसिद्ध वचन आहे. आतातरी आपण या खिळखिळ्या शिक्षण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. फक्त सरकारी यंत्रणेवर, निर्णयावर अवलंबून चालणार नाही. अनेक शिक्षण संस्था, विद्यापीठ स्वायत्त आहेत. काय उपयोग या स्वायत्ततेचा? समस्येचे उत्तर दुसऱ्या कुणाच्या हातात नसते. ते आपल्याच हातात, आत, घरात असते. पण दुर्दैव असे की ज्या पुढच्या तरुण (भविष्याचे, देशाचे आधारस्तंभ वगैरे), पिढीसाठी हे गुणवत्तेचे व्रत करायचे, त्यांनाच ते नको आहे! त्यानाही सगळे सहज साध्य पद्धतीने, कष्ट न करता, ’कसेतरी’या मंत्रानेच हवे आहे. कसेतरी पास करा, कशीतरी पदवी, नोकरी द्या, प्रमोशन द्या, अशी लाचार वृत्ती बळावत चालली आहे. ज्यांना परिश्रमाची, गुणवत्तेची चाड आहे, त्यांना कुणी विचारत नाही. ते अल्पसंख्याक आहेत. त्यांचा आवाज दाबला जातो. त्यांचे कुणी ऐकत नाही. कारण आपल्या देशात सशक्त लोकशाही आहे. काहीही, कसेही करण्याचे स्वातंत्र्य आहे! कुणी, केव्हा बदलायचे हे सगळे?
–डॉ.विजय पांढरीपांडे
लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबादचे माजी कुलगुरू आहेत.
मोबाईल: 7659084555
ईमेल: vijaympande@yahoo.com