मुंबई: मादक पदार्थांचे सेवन व गैरवर्तन करणे ही समस्या दररोज वाढत जात आहे. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यतः मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक कारणे इत्यादी महत्वाचे आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. यासंबंधीच्या संवैधानिक तरतूदी लक्षात घेवून, नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत मद्यपान, दारु आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठीच्या मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजनेच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजनेच्या प्रस्तावासह सदर योजना राबविण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता येणाऱ्या एकूण रु २ कोटी ७४ लाख व पुढील पाच वर्षासाठीचा एकूण रु१३ कोटी ७० लाख इतक्या रकमेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
सदर प्रयोजनासाठी येणाऱ्या वार्षिक रु. १३ कोटी ७० लाख इतक्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, मुंडे यांनी या निर्णयाबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानले आहेत.