# सामाजिक न्याय विभागातही पदोपदी वाझे.. पकडला गेला तो लाचखोर.. अन्यथा बाकी शिरजोर.

लाचखोर नितीन ढगेच्या निमित्ताने…

पुणे: जात पडताळणी विभागातील उपायुक्त नितीन ढगे यांना नुकतेच पुणे येथे तब्बल एक लाख 90 हजार रूपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. विशेष म्हणजे ढगे यांच्या पुण्यातील घराची झडती घेतली असता  त्यांच्याकडे एक कोटी 28 लाख रूपये रोख रक्कम सापडली याबरोबरच 2 कोटी 81 लाखांची बेनामी संपत्ती उघडकीस आली आहे. त्यानिमित्ताने केवळ पोलीस खात्यातील वाझेच नाही तर असे वाझे सामाजिक न्याय विभागातही असल्याचे व त्यांना वरिष्ठ अधिकारी पाठीशी घालत असल्यामुळेच असे प्रकार घडत असल्याचे याप्रकरणी खोलात जाऊन चौकशी केली असल्याचे दिसून आले आहे.

सहायक आयुक्त  म्हणून अकोला येथे कार्यरत असताना शिष्यवृत्तीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्यासंदर्भात नितीन ढगे आणि शरद चव्हाण यांच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख करून त्यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करून निलंबित करण्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे देऊन सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. अतिशय गंभीर स्वरूपाची बाब म्हणजे सामाजिक न्याय विभाग सातत्याने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालून त्यांना महत्वाच्या पदावर बसवण्यासाठी यामध्ये लाखो रुपयांचे व्यवहार केले जातात.

बुलढाणा येथे सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेच्या जमीन खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त यांनी चौकशी करून सुद्धा दोषी असणाऱ्या नितीन ढगे यांच्यावर कोणतीही कारवाई सामाजिक न्याय विभागाने केली नाही.

रमाई घरकुल योजनेत पाट्यांच्या गैरव्यवहारामध्ये लाखोंचा भ्रष्टाचार केला होता. याबाबत लोकलेखा समितीने गंभीर आक्षेप घेऊनही घरकुल योजनेच्या पाट्यांच्या भ्रष्टाचारामध्ये सामील असणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांसोबत यांचंही नाव होतं. पण आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यांनी लाखो रुपये देऊन वरिष्ठ अधिकारी,  मंत्री यांचे कार्यालय त्यांचे पीएस यांना लाखो रुपये दिल्याने तेही भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना नेहमी पाठबळ देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागात वर्षानुवर्षे सुरू आहे.

नितीन ढगे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असूनही सामाजिक न्याय विभागाने पदोन्नती देऊन उपायुक्त केले होते. अपंग आयुक्तालयात सुद्धा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना कार्यभार देण्याचे कार्य तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी केले होते. विशेष म्हणजे सात वर्षाचे दिव्यांग शाळा नूतनीकरण प्रमाणपत्र हजारो शाळांना वाटप केले. यामध्येही कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार नितीन ढगे यांना केलेला असताना त्यांचे काहीही झाले नाही. तत्कालीन दिव्यांग आयुक्त नितीन पाटील यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवलेला होता. तरीही सामाजिक न्याय विभागाने काहीही कारवाई केली नही

नितीन ढगे उपायुक्त असताना तसेच बाळू सोळंकी हे सहायक आयुक्त असताना दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामध्ये कार्यरत असताना अनेक गैरप्रकार करून कोट्यवधी रूपयांची माया जमवलेली आहे. बाळू सोळंकी यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी असतानाही विभागीय प्रादेशिक उपायुक्त पुणे हे पद देऊन लाखो रुपये घेऊन पदांची खरेदी-विक्री सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात येते. सोळंकी यांच्यावरती अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सामाजिक न्याय विभाग भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे हे यावरून सिद्ध झाले आहे. लाखो रूपये घेऊन भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांनाच महत्त्वाच्या पदावर बसवले जात आहे हेही आता सिद्ध झाले आहे. तसेच जो पकडला जातो तो चोर अन्यथा सगळे भ्रष्टाचारी शिरजोर असा हा प्रकार सुरू आहे.

भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना विनंती बदलीच्या नावाखाली क्रीम पोस्टींग:

18 8 2oo4 या शासन निर्णयानुसार  दिव्यांग शाळेतील कर्मचाऱ्यांना  मान्यता देऊ नये असे स्पष्ट नमूद असताना सुद्धा छाया गाडेकर लातूर, 200 कर्मचारी मान्यता ज्या नियमबाह्य  होत्या.  सुनील खमितकर नांदेड 100 मान्यता, कुंभारगावे हिंगोली 90 मान्यता, प्रदीप भोगले 25 मान्यता अहमदनगर जिल्हा, शैलेश माळवदकर परभणी जिल्हा यांनी शासन निर्णयाच्या विरोधात जाऊन न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा गैरअर्थ काढून कोट्यवधी रुपये घेऊन नियमबाह्य कर्मचारी मान्यता दिली. शासनाची मान्यता देऊ नये आता शासन निर्णय असताना सुद्धा मोठे धाडस हे अधिकारी करतात. तरीही त्यांचे काहीही होत नाही, हे कशाच्या जोरावर चालते, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

गैरकारभार, भ्रष्टाचार, कारवाईची शिफारस असे असतानाही आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर सामाजिक न्याय विभागाने कारवाई केली नाही, कारण यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी व मंत्रालय स्तरावर लाखो रूपये घेऊन या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येत आहे. 18 /8 /2004 च्या प्रकरणा मध्ये शासनाच्या ध्येय धोरणाच्या विरोधात जाऊन स्वार्थासाठी करोडो रुपये कमवून गैर मान्यता दिल्याने पात्र असणाऱ्या अनेक अनुसूचित जाती-जमातीच्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे. या प्रकरणामध्ये नितीन ढगे यांनी लाखो रुपये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये गैरकारभार करून भरती केलेली आहे. तरीही अद्यापपर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.

कुणबी, राजपूत भामटा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दर आठ लाख रूपये! :

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुणबी, राजपूत भामटा यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी जाती पडताळणी समितीचा दर आठ लाख रुपये ठरलेला आहे. यापूर्वीही परभणी येथे असणाऱ्या वंदना कोचुरे यांचे अतिशय गंभीर प्रकरण असताना सुद्धा अद्याप कारवाई झालेली नाही. हे प्रकरण विधीमंडळात गाजले होते तरीसुद्धा कारवाई नही. अविनाश देवशटवार मुंबईला असताना जात पडताळणी समिती म्हणून कार्यरत होते. 50 लाखाची लाच मागितल्याप्रकरणात अडकले होते. मात्र, अध्याप कारवाई झालेली नाही. उलट त्यांना यांना पुणे येथील उपायुक्त कार्यालयात बदली दिली. व सध्या लातूर येथे प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात बदली दिली. कोचुरे यांना मुंबई कोकण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त करण्यात आलेले आहे. थोडीसुद्धा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना काहीही कारवाई न होता सातत्याने विनंती बदलीच्या नावाखाली महत्त्वाच्या पदावर बदली देण्यात येते.

यापूर्वी लातूर येथील जात पडताळणी समितीमध्ये भरत केंद्रे, संजय दाणे हे शोधन अधिकारी होते. तर प्रकाश बच्छाव आणि कवठे हे दोघे सदस्य सचिव होते. बोगस व्हॅलिडीटी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यांची विभागीय चौकशी सुद्धा सामाजिक न्याय विभागाने केली नाही. सामाजिक न्याय विभाग हा फक्त भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत असल्याचे यावरून दिसून येते.

जया राऊत उपायुक्त जाती पडताळणी समिती यवतमाळ वर्षापूर्वी दोन लाखाची लाच घेताना पकडले होते. श्रीमती हिंगे उपायुक्त जाती पडताळणी समिती जळगाव त्यांचेवरसुद्धा आरोप झाले होते. मात्र, गैरव्यवहारप्रकरणी अद्यापपर्यंत चौकशी नाही. विशेष म्हणजे याप्रककरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी तक्रार दिलेली होती छाया कुलाल जाती पडताळणी समिती वाशिम यांच्याबाबतही तक्रारी आलेल्या आहेत. नांदेड येथे भगवान वीर आणि जलील शेख हे दोघे असताना कुणबी आणि राजपूत भामटे ची आणि मुस्लिम जातीची व्हॅलेडीटी मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करून खिरापतीसारख्या वाटलेल्या आहेत. याची पण विधीमंडळात चर्चा होऊन  अद्याप कारवाई झालेली नाही.  या दोघांना प्रादेशिक उपायुक्त नाशिकला पोस्टिंग दिली जलील शेख यांना औरंगाबाद येथे पोस्टिंग दिली आहे. अमीना शेख यांनी येथे पैशाची मागणी केल्यामुळे त्यांची बदली मंत्रालय स्तरावर पैसे घेऊनच त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी म्हणजे अहमदनगर येथे करण्यात आलेली आहे. स्वाती इथापे सातारा जाती पडताळणी समिती येथे कार्यरत आहेत. उस्मानाबाद येथे असताना अनेक गैरप्रकार झाल्याचे सांगण्यात आले होते असे असले तरी आयुक्तालयात आस्थापना शाखेचे महत्वाची पोस्टिंग दिली गेली. अगदी अलीकडे या महिन्यातच अहमदनगर येथे अमीना शेख उपायुक्त असताना त्या कार्यालयातही दोन खाजगी एजंटांना लाच घेताना पकडले होते.