नवी दिल्लीः वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत इतर मागास वर्गास (ओबीसी) २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गास (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रखडलेल्या नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या न्यायपीठाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली होती. ही प्रक्रिया लवकर सुरू होणे महत्वाचे असल्याचे सांगत या प्रकरणी शुक्रवारी निर्णय देणार असल्याचे बुधवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज हा निर्णय देण्यात आला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठीचे १० टक्के आरक्षण मान्य केले असले तरी ८ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न मर्यादेबाबत मार्च महिन्यात निर्णय देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या जुनेच निकष लावून समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर अडीच लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असायला हवी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी न्यायालयात मांडली होती. केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास न करताच ईडब्ल्यूएससाठी ८ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. ईडब्ल्यूएस घटकासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर सिन्हा समितीच्या निकषानुसार करायला हवी, असा युक्तीवादही दातार यांनी केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय मार्च महिन्यात निर्णय देणार आहे.