मुंबईः राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी राज्य सरकारने नवे निर्बंध जाहीर केले असून ते सोमवारपासून लागू होणार आहेत. या नव्या निर्बंधांनुसार शासकीय कार्यालयात महत्वाच्या कामासाठी कार्यालय प्रमुखांच्या लेखी परवानगीशिवाय आगंतुकांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर खासगी कार्यालयातील उपस्थितीला ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात तुमचे काही महत्वाचे काम असेल तर आधी तुम्हाला त्या कार्यालय प्रमुखाची लेखी परवानगी काढावी लागणार आहे.
ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे कोरोनाच्या प्रसाराची भीती राज्यातील नागरीकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, याची दखल घेऊन राज्य सरकारने या विषाणूला रोखण्यासाठी काही तातडीची पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार नवे निर्बंध व नियम सोमवार, १० जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून लागू होतील, असे राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.
असे आहेत नवीन निर्बंधः
शासकीय कार्यालयेः महत्त्वाच्या कामासाठी कार्यालय प्रमुखाच्या लेखी परवानगीविना आगंतुकांवर (व्हिजिटर्स) बंदी. कार्यालय प्रमुखांनी नागरीकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेची व्यवस्था करावी. बाहेरून येणाऱ्या लोकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीची व्यवस्था. कार्यालय प्रमुखांच्या गरजेनुसार वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देत कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे तसेच गरजेनुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळांमध्ये बदल करणे. याकरिता कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या वेळांमध्ये बदलाचाही विचार करू शकतील. कार्यालय प्रमुखांनी कोविडरोधी वागणुकीचे काटेकोर पालन केले जाईल, याची काळजी घ्यावी. कार्यालय प्रमुखांनी थर्मल स्कॅनर्स, हँड सॅनिटायझर्स उपलब्ध करून द्यावेत.
खासगी कार्यालयेः कार्यालय व्यवस्थापनाने वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देत कामकाजाच्या वेळा कमी कराव्यात. कार्यालयात पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी उपस्थित राहणार नाहीत, याचीही दक्षता घ्यावी तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी वेळांमध्ये बदल करण्याचाही विचार करतील. तसेच कार्यालये २४ तास सुरू ठेवून टप्प्याटप्प्याने काम करण्याबाबतही विचार करावा.
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा असामान्य असतील आणि त्यासाठी प्रवास करणे अत्यावश्यक असेल तर अत्यावश्यक कामासाठी ओळखपत्र दाखवून परवानगी मिळवता येऊ शकेल. अशाप्रकारचा निर्णय घेताना महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि सोयीचा विचार करणे बंधनकारक राहील.
लसीकरण पूर्ण केलेले कर्मचारीच कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकतील. लसीकरण पूर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायलाच हवे. कार्यालय व्यवस्थापनाने सर्व कर्मचारी सर्वकाळ कोविडरोधी वागणुकीचे तंतोतंत पालन करतील याची दक्षता घ्यावी. कार्यालय व्यवस्थापनाने थर्मल स्कॅनर्स, हँड सॅनिटायझर्स उपलब्ध करून द्यावेत.
विविध स्पर्धा परीक्षाः यूपीएससी, एमपीएससी, वैधानिक प्राधिकरणे, सार्वजनिक संस्था इत्यादीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांबाबतही या नियमावलीत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ते असेः
राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पार पाडल्या जातील. अशा परीक्षांसाठीचे प्रवेशपत्र यासाठीच्या प्रवासाची अत्यावश्यकता सिद्ध करण्यास पुरेसे असेल.
राज्याच्या पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, ज्यांच्यासाठीची प्रवेशपत्रे आधीच निर्गमित झालेली आहेत किंवा ज्यांच्या तारखा आधीच निश्चित करण्यात आल्या आहेत त्या अधिसूचनेनुसार पार पडतील. अन्य सर्व परीक्षा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच पार पाडल्या जातील. परीक्षांचे संचालन करताना कोव्हिडरोधी नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यासाठी निरीक्षक नेमतील.
देशांतर्गत प्रवासः कोविडरोधी दोन लसी किंवा राज्यात प्रवेश करण्याआधी ७२ तासांपूर्वीपर्यंत आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल ग्राह्य धरण्यात येईल. हे हवाई, रेल्वे आणि रस्ते या तिन्ही मार्गांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लागू राहील. प्रवास करणारे वाहनचालक, वहाक आणि अन्य सहयोगी कर्मचाऱ्यांनाही हे लागू राहील.