नांदेड: राज्य शासनाच्यावतीने सध्या राज्यातील पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची मुले व सर्वच प्रवर्गातील मुलींना मोफत गणवेश दिला जातो. यामध्ये कांही प्रवर्गातील मुलांचा समावेश नसल्यामुळे बालमनावर जातीयतेची बिजे पेरली जातात. हे टाळण्यासाठी आगामी काळात सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात यावा, अशी मागणी विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे प्रतोद आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी करताच त्यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच या संदर्भात घोषणा करण्याचे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेमध्ये दिले.
आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधान परिषदेमध्ये सरकारचे लक्ष वेधले. सध्या पहिली ते आठवी वर्गात शिकणाऱ्या सरकारी व खाजगी शिक्षण संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शाळेच्या सर्व मुलींना तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील मुलांना मोफत गणवेश दिला जातो. परंतु ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी आणि खुल्या प्रवर्गातील मुलांना मात्र मोफत शालेय गणवेश दिला जात नाही. यामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सुध्दा समावेश आहे. अशा पध्दतीने बालपणीच मुलांच्या पुढे जातीच्या आधारावर भेदाभेद होत असेल तर त्यांच्या मनात समतेचा भाव कसे निर्माण होतील असा प्रश्‍न विचारतांनाच बालमनावर होणाऱ्या या अमंगल संस्काराला रोखण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषद व मनपाच्या तसेच शासनाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या सर्वच शाळांमधून सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश द्यावा अशी मागणी आ.अमरनाथ राजूरकर यांनी विधान परिषदेत केली.
त्यांच्या मागणीस उत्तर देतांना शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे 36 लाख 7292 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्रय रेषेखालील मुले व सर्व प्रवर्गातील मुलींना वर्षातून दोनदा मोफत गणवेशाचे वाटप करण्यात येते. सध्या या योजनेपासून 12 लाख 7 हजार 744 विद्यार्थी वंचित आहेत. मुलांच्या मनात समतेची बिजे रोवली जावीत या मताचे सरकार असून या संदर्भात अर्थ विभागाकडे शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव पाठविला असून यावर 75.64 कोटी खर्च अपेक्षीत आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय होऊन सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येईल असे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी आ.अमरनाथ राजूरकर यांना उत्तर दिले.