कोरोना विषाणूने जगभरात थैमान घातले आहे. समाजातील प्रत्येक घटक या लॉकडाऊनने प्रभावित झाला आहे. यातील एक घटक म्हणजे शेती आणि शेतकरी. राज्यातील एकंदरीत शेती आणि शेतकर्‍यांची स्थिती पाहिली तर शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या, वातावरणातील बदल, वेळी अवेळी पडणारा पाऊस आणि बाजारातील होणारा चढउतार यामुळे देशातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. देशात लागू झालेल्या टाळेबंदीचा ग्रामीण भारतातील अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या रोजगारावर त्यामुळे गदा आली आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे पोट हातावर आहे, अशा लोकांच्या हालअपेष्टांना तर पारावार उरलेला नाही हे आपण बघितले. देशात सर्वाधिक रोजगार शेतीक्षेत्राशी निगडीत आहेत. म्हणजे देशात जेवढी केवढी श्रमशक्ती अस्तित्वात आहे त्याच्या निम्मी श्रमशक्ती एकट्या शेती व शेतीशी निगडीत क्षेत्रात कार्यरत आहे.
देशातील ८५ टक्के शेतक-यांकडे अडीच हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन आहे. हीच जमीन ते कसतात, त्यावर पीक घेतात आणि त्यावर कुटुंबाची गुजराण करतात. शेतीमध्ये काम करणारा शेतकरी व मजूर यांचे उदरनिर्वाह हे शेतीवर अवलंबून आहे. शेती संकटात सापडलेली दिसते. निसर्गचक्र बदलले की कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे तोंडाशी आलेला घास पळवला जातो. सरकार नुकसान झाले म्हणून पंचनामे करते पुढे काय तर पुन्हा घोषणा होणार आणि वर्ष उलटून जाणार. आज ग्रामीण भारतात उधार उसनवारीवर व्यवहार करणे ही पद्धत रूढ आहे. एखाद्या बड्या सावकाराकडून मोठ्या व्याजदराने कर्ज घेऊन ते नंतर फेडले जाते. प्राप्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अशाच कर्जांचा सहारा घेतला जाते, अशी चिन्हे आहेत. शेतक-यांना सावकार २४ टक्क्यांनी कर्ज देत असल्याचे वृत्त आहे. अडले-नडलेले शेतकरीही सुगीच्या हंगामानंतर या कर्जाची परतफेड करण्याच्या बोलीवर कर्ज उचलत आहेत. मात्र, नाशवंत मालाला बाजारपेठेपर्यंत जायला वाहनच उपलब्ध होत नसल्याने ते स्थानिक बाजारपेठेतच पडेल किमतींनी विकले जात असल्याने शेतक-यांना आर्थिक नुकसान आणि घेतलेल्या कर्जाचे मोठे हफ्ते अशा कात्रीत पकडले आहे. कर्जमाफीच्या नावाने राजकारण होते. कर्जमाफी कशाला कर्ज बेभाग म्हणावे माफी ही गुन्हेगाराला केली जाते. शेतकरी गुन्हेगार नाही. कोरोना महामारी असतांना देखील आपल्या मातीशी आणि व्यवसायाशी ईमान राखत शेती करत होता. खर तर कर्जमुक्ती ही ज्यांचे उदरनिर्वाह करण्याचे साधन शेती आहे त्यांचे संपूर्ण कर्जमुक्ती केली पाहिजे. सरकार फक्त शब्दांचा खेळ करत असते.
शेतकऱ्याच्या मालमत्तेवरच नियंत्रण:
प्रत्येक शेतकऱ्याची मुख्य मालमत्ता, त्याचे भांडवल म्हणजे त्याची जमीन. पण त्याच्या मालकीच्या या जमिनीची विक्री करण्याचे किंवा ती भाडेपट्टीवर देण्याचे स्वातंत्र्यही शेतकऱ्याला नाही. देशभरात जमीन मालकी नोंदींची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आहे. मालकीची शेतजमीन असली तरी शेतकऱ्याला तिचा भांडवल म्हणून उपयोग करता येत नाही. शेतकऱ्याला त्याची जमीन केवळ शेतीसाठी वापरता येते आणि तो ती केवळ शेतकऱ्यालाच विकू शकतो. आज परिस्थिती अशी आहे की, शेती करणे त्याला लाभदायक तर सोडा, शेतकऱ्याला परवडतही नाही. शेतजमीन ही केवळ दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच विकत घेण्याची मुभा असल्याने- इतर कोणत्या शेतकऱ्याची ना विकत घेण्याची पत असते, ना त्याला त्यात स्वारस्य असते! त्यामुळे बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या या मालमत्तेला ना भाव असतो, ना भांडवल म्हणून त्याच्या मालकीच्या जमिनीचा त्याला वापर करता येतो.
आज बाजार मुक्त केला. शेतकरी शेत माल कुठेही विकू शकतो परंतु आवश्यक वस्तू कायदा मात्र तसाच ठेवला आहे. शेतकरी पूर्ण स्वतंत्र्याची वाट बघतो आहे. आज फक्त कायद्यात बदल केले भविष्यात पुन्हा शेतमाल हा सरकार नियंत्रणात आणणार नाही अशी व्यवस्था मात्र केली नाही. आज कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला गेल्यामुळे एकमेव क्षेत्र ज्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास मदत होईल म्हणूनच की काय आज शेती माल कायद्यातून वगळा परंतु हे कायम राहील असे मुळीच नाही. जसे शेतमाल कायद्यातून मुक्त केला तसं आयात व निर्यात बंधन देखील काढून टाकले पाहिजे.
ह्या संकटाचे कारण काय आणि त्यासाठी जबाबदार कोण?:
गेल्या 70 वर्षांचा आपला अनुभव हेच दाखवितो की आर्थिक विकासाचा काही ठराविक उद्योजकांना सोईचा मार्ग निर्माण करून ठेवला आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला प्राधान्य नंतर पुढे काय फक्त औद्योगिककरणाच्या नावाने शेतकऱ्याच्या जमिनी लुबाडल्या आणि कवडीमोल भावाने सरकारी वरदहस्ताने स्वत:ची भागीदारी ठेवत राजकीय पुढारी गब्बर झाले. आज जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची उपजीविका सुनिश्चित करू शकत नाही. शेतकरी स्वत:च्या शेतात शेतीवर आधारित स्वत:ची कंपनी स्थापन करू शकतो पण त्याला देखील जमिनीचे बंधन असे कुठल्या उद्योजकला आहे का? 1947 नंतर काही दशके काँग्रेसने राज्य मक्तेदार भांडवलशाही विकसित करणारा टाटा-बिर्ला प्लान लागू केला. समाजवादी नमुन्याचा समाज” अशा खोट्या रूपाने तो प्लान प्रस्तूत केला गेला. पण प्रत्यक्षात मात्र तो देशभर ठराविक भांडवलशाही विकासाचाच कार्यक्रम होता. त्या दरम्यान मोठे भांडवलदार आणखी मोठे आणि आणखी धनाढ्य झाले. आज देखील सत्तेत स्थापन झालेले त्याच पावलावर पाऊल टाकून व्यवस्था राबवीत आहेत. सत्तेत जे कोणी असते त्यांना व्यवस्था बदलावी असे फार काही वाटत नाही त्यातल्या त्यात शेतकरी हा गुलामीमध्ये कसा राहील यादृष्टीने कायदे आणि धोरण राबविली जातात. आज देशातील काही मोजक्या प्रदेशातील काही मुठभर शेतकऱ्यांनाही काही वर्ष हरित क्रांतीमुळे थोडीफार समृद्धी मिळाली असेल पण कामगार आणि कष्टकरी शेतकरी गरीबच राहिले आणि त्यांचे शोषण अधिकच तीव्र झाले. ही व्यवस्था कायद्याने निर्माण केली. शेतकऱ्यांच्या पायात कायद्याच्या बेड्या अडकवून ठेवल्या त्यांचे उद्योग स्वतंत्र्य हिरावून घेतले.
गेली २५ वर्षे खाजगीकरण आणि उदारीकरणाद्वारे जागतिकीकरणाचा भांडवलदारांचा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी काँग्रेस, भाजपा आणि भांडवलदार वर्गाच्या इतर पार्ट्या आपांपसात चढाओढ करीत आहेत. हा तर उघड उघड समाजविरोधी कार्यक्रम आहे. हा भारतीय संविधातून मानवाचे मुलभूत हक्कांचे हनन होणार नाही हे अभिप्रेत असतांना घटनेत बदल करून सत्ता केंद्रस्थानी करून टाकले आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वतंत्र्य कायदे तयार करून न्याय मागण्यासाठी न्यायलयाचे दरवाजे देखील बंद करून टाकले. शेतीला जागतिक बाजाराशी वाढत्या प्रमाणात जोडले जाणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना सरकारच्या मिळणाऱ्या मदतीत कल्याणकरी असे सांगून खऱ्या अर्थाने उद्योजकांचे हित जपले जाते. शेतीतील गुंतवणूक आणि कृषी माल विक्रीसाठी लायसन्स, परमिट, कोटाराज व्यवस्था रद्द करणे गरजेचे यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून उपयोग नाही तर संपूर्ण कायदा रद्द करणे गरजेचे आहे.
आपल्या देशातील खूप मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी फार छोट्या-छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करतात, जे आर्थिकदृष्ट्या लाभकारी नाही. त्यामुळे शेतीचे संकट आणखीनच गंभीर झालेय. ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी परिवार 5 एकर पेक्षाही लहान जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करतात. आज शेतीमध्ये काम करणारी तिसरी पिढी असेल त्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडू लागले. शेतीमध्ये केलेली गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारे पैसे यांचा विचार केला तर शेती ही नुकसान मध्ये असतांना दिसते. जेव्हा मोठे उद्योजक घेतलेल्या कर्जाची फेड वेळेवर करीत नाहीत तेव्हा सरकार लगोलग त्यांच्या सहाय्यासाठी धावून येते. पण जर शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरला तर मात्र बँका त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची धमकी देतात. कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या भांडवलदारांना वाचविण्यासाठी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात हजारो-करोडो रुपयांची तरतूद केली आहे, पण शेतकऱ्यांना मात्र अंशतः कर्जमुक्ती साठीही महिनोन महिने धरणे आणि निदर्शने करावी लागतात आणि त्यातून भावनिक राजकारण करून फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जाते. आजवर केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा नेमका कोणाल झाला यांचे दस्तऐवज देखील उपलब्ध नाही. टाळूवरचे लोणी खाणारे भरमसाठ कर्ज घेऊन पुन्हा कर्ज माफ करा, नावाने ओरडत असतात. शेती फायद्यात का येत नाही याचे कधी मुळावर जाऊन विचार करणार आहे की नाही. शेतकरी प्रश्नांकडे फक्त भावनिक दृष्ट्या विचार केला जातो त्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या उद्योग स्वतंत्र्याच्या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे.
ह्या परिस्थितीतून निघण्याचा मार्ग काय आहे?:
शेतीमधील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार होणे अपेक्षित आहे. ज्यांचे उदरनिर्वाह करण्याचे साधन शेती आहे तोच खरा शेतकरी म्हणून विचार केला पाहिजे. शेतकरी ह्याला शेती उत्पन्नाला देखील कर लावला पाहिजे. आज शेती उत्पन्नावर कर नाही म्हणून भ्रष्टाचार करून पैसे कमवलेले भ्रष्टाचारी लोकं अनैतिक मार्गाने पैसे कमवतात. शेतकरी ह्यांना त्यांचे उद्योग स्वातंत्र्य दिले तर जमीन कसणाऱ्यांची रोजी-रोटी सुनिश्चित करता येऊ शकेल. सिलिंग कायदा रद्द करून जमिनीच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांवर मेहनत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ न होण्याची समस्या आपण सोडवू शकू आणि सर्वच शेतकरी कुटुंबांची समृध्दी सुनिश्चित करू शकू. छोटे छोटे जमिनीचे तुकडे पडल्याने शेतीमध्ये शेती आधारित कंपनी तयार होऊ शकली नाही. आज शेतकरी उत्पादक कंपनी देखील कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. भारतातील शेतीला संकटातून बाहेर काढण्याचे कार्य केवळ राजकीय शक्ती करू शकते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले उद्योग स्वतंत्र्याच्या विचार करून अडथळे निर्मांण करणारे कायदे व धोरण रद्द करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे कायदे मंडळ हे योजना मंडळ झाले का असा प्रश्न पडतो. आज देखील ब्रिटीश कायदे तसेच आहे आणि कायद्याचा उपयोग करून शेतकऱ्यांचे शोषण करतात. १९४२ च्या लढ्याने आशा निर्माण केली व १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला, पुढे भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० ला लागू झाले आणि पुढे १८ जून १९५१ ला पुन्हा नागरिकांना पारतंत्र्यात टाकले. आज शेतकरी आणि स्त्रिया या सर्जकांच्या वाट्याला स्वातंत्र्य आले नाही. मागची पिढी कुचकामी ठरली. करेंगे या करेंगे या सूत्राची बांधिलकी सोडली म्हणून स्त्री समस्या व शेतकरी आत्महत्या रोजच होऊ लागल्या. आता ही जबाबदारी स्वीकारण्याचा संकल्प नव्या पिढीने घेतला पाहिजे त्यासाठी खरा लढा हा सर्जक स्वतंत्र्याचा असेल. त्यासाठी सत्ता परिवर्तनापेक्षा व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी समाज ज्यावेळी एकत्र बोलू लागले तेव्हा कुठे सत्ता राबविणारे यांचे डोळे उघडतील ही अशा करावी लागेल.
-मयूर बाळकृष्ण बागुल, पुणे
समन्वय समिती, किसानपुत्र आंदोलन.
मोबाईल: ९०९६२१०६६९